S M L

नाशिकमध्ये गटार योजना कंत्राटे बेकायदेशीर

दीप्ती राऊत, नाशिक8 मे नाशिक महापालिकेतर्फे सुरू असलेल्या पावसाळी गटार योजनेची कंत्राटे बेकायदेशीर असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. 400 कोटी रुपयांच्या या कामाच्या करारामध्ये बर्‍याच उणीवा सापडल्या आहेत. पण महापालिका आयुक्तांना याची कल्पनासुद्धा नाही.नेहरू नागरी पुनरुथ्थान योजनेअंतर्गत नाशिकमध्ये पावसाळी गटार योजनेची 400 कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. पण त्यासाठी केलेल्या कंत्राटांवर महापालिकेच्या सहमतीचा कोणताही पुरावा नसल्याची धक्कादायक बाब प्रदीप पेशकार यांनी माहितीच्या अधिकारातून उघडकीस आणली आहे.कंत्राटाच्या करारातील मूलभूत गोष्टी यात पाळल्या गेलेल्या नाहीत. कराराच्या प्रत्येक पानावर सर्व पार्टीजच्या सह्या हव्यात. पण इथे फक्त कंत्राटदाराचीचच सही आहे. महापालिकेची सही कुठेच नाही. हद्द म्हणजे कंत्राटाच्या शेवटी महापालिकेच्या वतीने एक्झिक्युटीव्ह इंजीनिअरची फक्त सही आहे, नाव नाही. ज्यांच्या समक्ष हे कंत्राट केले गेले, त्या स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या सह्या फक्त खरडण्यात आल्या आहेत. त्यांचीही नावे नाहीत. कॉमन शिक्का नाही.आणि विशेष म्हणजे महापालिका आयुक्तांना याची कल्पनाही नाही.एकूम 62 पैकी 10 कंत्राटदारांना या नियमबाह्य करारावर 100 कोटी रुपये देण्यातही आलेत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 8, 2010 12:51 PM IST

नाशिकमध्ये गटार योजना कंत्राटे बेकायदेशीर

दीप्ती राऊत, नाशिक

8 मे

नाशिक महापालिकेतर्फे सुरू असलेल्या पावसाळी गटार योजनेची कंत्राटे बेकायदेशीर असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. 400 कोटी रुपयांच्या या कामाच्या करारामध्ये बर्‍याच उणीवा सापडल्या आहेत. पण महापालिका आयुक्तांना याची कल्पनासुद्धा नाही.

नेहरू नागरी पुनरुथ्थान योजनेअंतर्गत नाशिकमध्ये पावसाळी गटार योजनेची 400 कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. पण त्यासाठी केलेल्या कंत्राटांवर महापालिकेच्या सहमतीचा कोणताही पुरावा नसल्याची धक्कादायक बाब प्रदीप पेशकार यांनी माहितीच्या अधिकारातून उघडकीस आणली आहे.

कंत्राटाच्या करारातील मूलभूत गोष्टी यात पाळल्या गेलेल्या नाहीत. कराराच्या प्रत्येक पानावर सर्व पार्टीजच्या सह्या हव्यात. पण इथे फक्त कंत्राटदाराचीचच सही आहे.

महापालिकेची सही कुठेच नाही. हद्द म्हणजे कंत्राटाच्या शेवटी महापालिकेच्या वतीने एक्झिक्युटीव्ह इंजीनिअरची फक्त सही आहे, नाव नाही. ज्यांच्या समक्ष हे कंत्राट केले गेले, त्या स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या सह्या फक्त खरडण्यात आल्या आहेत. त्यांचीही नावे नाहीत. कॉमन शिक्का नाही.

आणि विशेष म्हणजे महापालिका आयुक्तांना याची कल्पनाही नाही.

एकूम 62 पैकी 10 कंत्राटदारांना या नियमबाह्य करारावर 100 कोटी रुपये देण्यातही आलेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 8, 2010 12:51 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close