S M L

#फ्लॅशबॅक2016 : देशभरातील घडामोडींचा मागोवा

Sachin Salve | Updated On: Dec 28, 2016 08:38 PM IST

#फ्लॅशबॅक2016 : देशभरातील घडामोडींचा मागोवा

यावर्षीचा सगळ्यात मोठा झटका 8 नोव्हेंबरला बसला. रात्री आठ वाजता देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी 500 आणि 1000 रूपयाच्या जुन्या नोटा रद्दबातल होत असल्याचं जाहीर केलं आणि सगळीकडे खळबळ माजली. भारतातला काळा पैसेधारकांना कायद्याच्या कचाट्यात आणण्यासाठी हे पाऊल उचललं गेल्याचं मोदींनी जाहीर केलं खरं पण बाजारातली 86 टक्के रक्कम अचानक रद्दबातल झाल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू झाली.

8 नोव्हेंबरलाच अनेकांनी आपला मोर्चा सोनारांकडे वळवत जुन्या नोटांच्या बदल्यात सोनेखरेदी सुरू केली. नोटाबंदीच्या दुसऱ्याच दिवशी बँका आणि एटीएम बंद राहिले. आणि ती उघडल्यावर सगळ्या जनतेने पैसे काढायला धाव घेतली. एटीएममध्ये पैसे असले तरी काही कॅशच्या मोठ्या मागणीमुळे काही तासांतच एटीएममधल्या नोटा संपू लागल्या. सरकारने सुरूवातीला रेल्वेप्रवास , वैद्यकीय उपचार अशा काही बाबतीत जुन्या नोटा स्वीकारल्या जातील असं जाहीर केलं. नोटाबंदीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिजोरीतही भरघोस वाढ झाली. पण नोटांच्या तुटवड्याचे अनेक दुष्परिणामही दिसून आले. देशात अनेक ठिकाणी सरकारचा आदेश असूनही अनेक हॉस्पिटल्सनी जुन्या नोटा घेणं नाकारल्याने रूग्णांचे प्रचंड हाल झाले. कितीतरी ठिकाणी दिवस-दिवस रांगा लावूनही आपल्याच खात्यातले पैसे मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये चीड निर्माण व्हायला लागली. छोट्या खेड्यांमध्ये किंवा डोंगराळ भागात बँकांचं प्रमाण कमी असल्याने तिथल्या नागरिकांचे हाल झाले. विरोधी पक्षांनी या प्रश्नावरून केद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न केले. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान अनेकदा विरोधकांच्या घोषणाबाजीमुळे कामकाज होऊ शकलं नाही. 500 आणि 2000 च्या नव्या नोटा बाजारात सरकारने उपलब्ध करून दिल्या असल्या तरीही परिस्थिती  अजूनही पूर्ववत झालेली नाही.

रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरण

वर्षाच्या सुरूवातीला हैद्राबाद विद्यापीठातला पीएडीचा विद्यार्थी रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येने देशातलं राजकीय वातावरण तापलं. याकूब मेननच्या फाशीविरोधात निदर्शनं करत देशविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका ठेवत रोहितला हॉस्टेलबाहेर काढलं. त्यांची 25 हजाराची फेलोशिपही रद्द केली गेली होती. रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येनंतर देशभर वातावरण तापलं. अनेक दलित संघटना रस्त्यावर उतरल्या. रोहितविरूद्ध अभाविपने केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांना पत्र पाठवून तक्रार केली होती. त्यांनी तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांना या प्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. रोहित वेमुलावर स्मृती इराणींनी लिहिलेल्या पत्रामुळे  कारवाई केली गेली असा आरोप आहे. रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येनंतर याचे पडसाद संसदेतही उमटले होते. स्मृती इराणींना या प्रकरणावर संसदेत उत्तरही द्यावं लागलं.

जेएनयूमध्ये देशाविरोधात घोषणाबाजी

दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी म्हणजेच जेएनयूमध्ये झालेल्या वादाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले. 9 फेब्रुवारीला जेएनयूमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात देशविरोधी घोषणा देण्यात आल्याचा आरोप ठेवत विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष कन्हैया कुमार, तसंच उमर खालिद आणि अनिर्बन या आणखी दोघांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलं. या तिघांना 14 फेब्रुवारीला पतियाळा हाऊस कोर्टोत हजर केलं जात असताना तिथल्या वकिलांनी त्यांना तसंच अनेक पत्रकारांना मारहाण करत हैदोस घातला. कन्हैया कुमारची नंतर जामिनावर मुक्तता करण्यात आली. जेएनयूमधल्या 9 फेब्रुवारीच्या कार्यक्रमाच्या व्हिडिओमध्ये ऐकू येणाऱ्या देशविरोधी घोषणा हा त्या व्हिडिओमध्ये फेरफार करून टाकण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

बुरहान वाणीचं एन्काऊंटर

काश्मीर खोऱ्यातला हिजबुल मुजाहिदीनचा मोस्ट वाँटेड दहशतवादी बुरहान वाणीचा 8 जुलैला सुरक्षा दलांनी एन्काऊंटर केला.सोशल मीडियावरून बुरहान काश्मिरी युवकांना भारतीय सैनिकांवर हल्ला करण्यासाठी चिथवत होता. सरकारने बुरहानला पकडायला 10 लाखाचं बक्षीस ठेवलं होतं. एका लग्नाच्या ठिकाणी बुरहान येणार असल्याची माहिती सुरक्षा दलांना मिळाल्यावर कारवाई करत त्यांनी बुरहान वाणीचा खात्मा केला. याचे प्रचंड पडसाद संपूर्ण राज्यात उमटले. बुरहानच्या एन्काऊंटरनंतर कितीतरी महिने काश्मीरमधलं वातावरण तंग होतं. अनेक ठिकाणी सुरक्षा दलांवर दगडफेकीच्या घटना घडल्या. सुरक्षा दलांनी केलेल्या कारवाईत 85 नागरिकांचा मृत्यू झाला, शेकडोजण जखमी झाले. काश्मीर खोऱ्यात 53 दिवस कर्फ्यू लागला होता. या संपूर्ण कालावधीत 4000 सैनिकही जखमी झाले.

'पाक'वर सर्जिकल स्टाईक, 38 दहशतवाद्यांचा खात्मा

2016 चं वर्ष दहशतवादी हल्ल्यांसाठी आणि भारताने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकसाठी लक्षात राहील.वर्षाच्या सुरूवातीलाच पंजाबच्या पठाणकोटमधल्या हवाई दलाच्या तळावर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. मोठा शस्त्रसाठा घेऊन आलेल्या या दहशतवाद्यांचा खात्मा करायला सुरक्षा यंत्रणांना 17 तास लागले. यात पाच दहशतवादी मारले गेले तर 3 सैनिक शहीद झाले. 18 सप्टेंबरला दहशतवाद्यांनी काश्मीरमधल्या उरीमध्ये लष्कराच्या तळावर हल्ला केला. दहशतवाद्यांनी यावेळी ग्रेनेड फेकत हल्ला चढवला. या हल्ल्यामध्ये भारताचे 19 जवान शहीद झाले. पाकिस्तानी भूमीवरून सतत होणाऱ्या अशा दहशतवादी हल्ल्यांना प्रत्त्युत्तर म्हणून उरी हल्ल्यानंतर काही दिवसांनीच भारतीय सैनिकांनी पाकिस्तानात शिरून दहशतवादी तळांवर सर्जिकल स्ट्राईक केला. अतिशय गुप्तपणे आखलेल्या या हल्ल्यात पाकिस्तानी सीमेत 3 किलोमीटर चढाई करत दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले. चार तास चाललेल्या या सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये 38 दहशतवाद्यांचा खात्मा झाला.

पंजाबच्या जेलमधून खलिस्तानी दहशतवाद्यांचं पलायन

यावर्षी नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीला पंजाबमध्ये घडलेल्या घटनेने सगळ्याचं लक्ष वेधून घेतलं. पंजाबाच्या नाभा इथल्या एका जेलवर 10 जणांच्या सशस्त्र टोळक्याने हल्ला चढवत आत प्रवेश मिळवला. या टोळीने हे जेल फोडत हरमिंदर सिंग मिंटू या खलिस्तानी दहशतवाद्यासकट इतर पाच जणांची सुटका केली. फक्त 10 मिनिटांत झालेल्या या घटनेत या टोळीने सुरक्षारक्षकांवर जवळपास 200 गोळ्या झाडल्या. या अचानक झालेल्या हल्ल्याने जेलचे सुरक्षा रक्षक चक्रावून गेले आणि त्यांच्याकडून या दहशतवाद्यांना फारसा प्रतिकार झाला नाही. 10 जणांच्या या टोळीला नाभा जेलविषयी आधीच माहिती होती हे त्यांनी चपळाईने केलेल्या या कारवाईवरून समोर आलं. खलिस्तानी दहशतवादी हरमिंदर सिंग मिंटूला काही दिवसातच पुऩ्हा अटक करण्यात आली.

5 राज्यांच्या निवडणुकीचा रणसंग्राम

2016 मध्ये 5 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी उडाली. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ,आसाम, आणि पाँडिचेरीमधल्या राज्य निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांनी आपली शस्त्रं परजली. आसाममध्ये विजय मिळवत भाजपने पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये पहिल्यांदाच कमळ फुलवलं. आसाममधली 15 वर्षांची काँग्रेसची सत्ता भाजपने खेचून घेतली. पश्चिम बंगालमध्ये ममत बॅनर्जींना आपली सत्ता राखण्यात यश मिळाले. डाव्यांना बंगालमध्ये पराभव पत्करावा लागला तरी त्यांनी केरळमध्य़े बहुमत मिळवलं. या पाचही राज्यात काँग्रेसची कामगिरी यथातथाच राहिली. नाही म्हणायला पाँडिचेरीमध्ये अण्णाद्रमुकच्या साहाय्याने बहुमत मिळवलं. तिकडे तामिळनाडूमध्ये जनता एकाच पक्षाच्या हाती दोनदा सत्ता देत नसल्याचा समज खोटा ठरवत जयललितांच्या नेतृत्वाखाली अण्णाद्रमुकने सत्ता काबीज केली.

अम्मा गेल्या,लामिळनाडू पोरकं

तामिळनाडूत सत्ता खेचून आणणाऱ्या जयललिता मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाल्या. पण 5 डिसेंबरला त्यांच्या निधनाने तामिळनाडूच्या राजकारणात एक पोकळी निर्माण झाली. 22 सप्टेंबरला जयललितांना डिहायड्रेशनच्या त्रासामुळे चेन्नईच्या अपोलो हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट केलं गेलं. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदाचाय कार्यभार ओ पन्नीरसेल्वम यांच्याकडे सोपवण्यात आला. हॉस्पिटलमधूनच काही दिवसांनी पत्रक काढून जयललितांनी आपण ठीक असल्याचं म्हटलं होतं. पण त्या सार्वजनिकरीत्या कुठेही दिसल्या नाहीत .4 डिसेंबरला जयललितांना हॉस्पिटलमध्येच हृदयविकाराचा तीव्र झटका येत त्यांची प्रकृती खालावली. अखेर 5 डिसेंबरला रात्री त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं. त्यांच्या अंत्ययात्रेला प्रचंड जनसागर उसळला. त्यांच्या मृत्यूनंतर राज्यभर हिंसाचार होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. पण तसं घडलं नाही. जयललिता याचं पर्थिव त्यांचे राजकीय गुरू एम जी रामाराव यांच्या कबरीशेजारी पुरण्यात आलं.

चेन्नईला वरदाह वादळाचा तडाखा

तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललितांच्या मृत्यूनंतर शोकसागरात बुडालेल्या तामिळनाडूला 'वरदाह' वादळाचा तडाखा बसला. 13 डिसेंबरला तामिळनाडूच्या किनारपट्टीवर धडकलेल्या वर्दामुळे राजधानी चेन्नईमध्ये ताशी 120 ते 130 एवढ्या प्रचंड वेगाने वारे वाहत होते. राज्याच्या अनेक ठिकाणी जबरदस्त पावसाने जनजीवनावर परिणाम झाला. चेन्नईचा एअरपोर्ट तुफान पावसामुळे काही काळ बंद ठेवण्यात आला होता. 'वरदाह' वादळामुळे अनेकांचे बळी गेले पण प्रशासनाने किनारपट्टीच्या अनेक भागात खबरदारीचे उपाय करत नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवल्याने मोठी जीवितहानी टळली. वर्दा वादळामुळे रेल्वे वाहतुकीवरही परिणाम झाला होता. अनेक ठिकाणी टेलिफोनचे खांब पडल्याने दळणवळणावरही परिणाम झाला होता. वरदाह वादळामुळे चेन्नईसारख्या महानगरालाही काही काळ ठप्प केलं होतं.

आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री अन् राजीनामा

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या गुजरातमध्ये निर्माण झालेली राजकीय पोकळी भरून काढणं त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक ठरलं. मोदींनंतर गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी आलेल्या आनंदीबेन पटेल यांच्या प्रभावहीन नेतृत्वावर काही काळाने टीका होऊ लागली. त्यातच हार्दिक पटेलच्या नेतृत्वाखाली गुजरातमध्ये निघत असलेले पटेल आरक्षण मोर्चे भाजपसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत होती. ही परिस्थिती नीट हाताळता न आल्याने आनंदीबेन पटेलांवर मोदींची आणि अमित शहांची खप्पामर्जी झाली. आणि 5 आॅगस्टला आनंदीबेन पटेल यांची उचलबांगडी होऊन त्यांच्याजागी  विजय रूपानी मुख्यमंत्रीपदी बसले. उपमपख्यमंत्रीपदाची माळ पटेल समाजातले नेते असणाऱ्या नितीन पटेल यांच्या गळ्यात पडली.

समाजवादी पक्षात यादवी

यावर्षी उत्तर प्रदेशातल्या यादव घराण्यातली यादवी चर्चेचा मोठा विषयी ठरली.  समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायम सिंह यांनी आपले भाऊ शिवपाल यादव यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नेमणूक केल्यावर वादाची पहिली ठिणगी पडली. शिवपाल यादव प्रदेशाध्यक्ष झाल्यावर उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री आणि मुलायमसिंहांचे चिरंजीव अखिलेश यादव यांनी शिवपाल यादवांसह त्यांच्या समर्थकांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून शिवपाल यादवांनी अखिलेशसमर्थक खासदार रामगोपाल यादव यांच्यासह इतर समर्थकांची थेट पक्षातून हकालपट्टी केली.अखिलेश आणि शिवपाल यांच्यामधला वाद एवढा वाढला की समाजवादी पक्षाच्या कार्यक्रमात  मुलायमसिंहांच्यादेखत दोघांच्या समर्थकांमध्ये हाणामारी झाली. समाजवादी पक्षामधलं अखिलेश स्थान आणखी बळकट करण्यासाठीच मुलायमसिंगांनी अखिलेश आणि शिवपाल यांच्यामध्ये वाद घडवून आणला अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

एस.पी.त्यागींना अटक आणि जामीन

2016 हे वर्ष भारताच्या प्रतिमेला काहीसा धक्का देणारं ठरलं. 12 डिसेंबरला भारतीय हवाई दलाचे माजी प्रमुख एस पी त्यागी यांनी सीबीआयने अटक केली. आॅगस्टा वेस्टलँड हेलिकाॅप्टर घोटाळ्याच्या केसमध्ये ही अटक झाली. यूपीए सरकारच्या कालावधीत हवाई दलप्रमुख असणारे एस पी त्यागी यांनी हेलिकाॅप्टरच्या खरेदीदरम्यान आॅगस्टा वेस्टलँड कंपनीला झुकतं माप दिल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. या व्यवहारादरम्यान त्यांनी बेकायजदेशीररीत्या फायदा उकळल्याचाही त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यांची 26 डिसेंबरला 2 लाख रूपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामिनावर सुटका करण्यात आली

सायरस मिस्त्रींचा 'टाटा'

यावर्षीची भारतीय उद्योगजगताला हादरवणारी बातमी होती ती म्हणजे टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून सायरस मिस्त्री यांच्या उचलबांगडीची. 2012 साली टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून रतन टाटा पायउतार झाले. त्यांच्या जागी भारतीय उद्योगजगतातल्या अत्यंत प्रतिष्ठित अशा टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदी सायरस मिस्त्री यांची नेमणूक झाली. रतन टाटांचा उत्तराधिकारी निवडण्याच्या मोठ्या प्रक्रियेतून यशस्वी ठरलेल्या सायरस मिस्त्रींना जेव्हा 25 ऑक्टोबर 20116 ला या पदावरून हटवण्यात आलं तेव्हा सगळीकडे खळबळ माजली. सायरस मिस्त्रीची कार्यशैली आणि त्यांनी सुचवलेल्या काही निर्णयांबाबत रतन टाटा कमालीचे नाराज असल्याचं समोर आलं. टाटा सन्समधल्या निर्णयप्रक्रियेत सायरस मिस्त्रींनी अनेक प्रकारे फेरफार केले होते. ते रतन टाटा आणि टाटा सन्समधल्या अनेकांना आवडले नव्हते. सायरस मिस्त्री यांची अध्यक्षपदावरून उचलबांगडी झाल्यावर त्यांच्यात आणि रतन टाटामंध्ये कॉर्पोरेट युध्द सुरू झालं. टाटा समूहातल्या अनेक कंपन्याच्या संचलक मंडळावर सायरस मिस्त्रींची वर्णी होती. रतन टाटांनी आपली सगळी प्रतिष्ठा मिस्त्रींना या उरलेल्या पदांवरून काढण्यासाठी पणाला लावली. टाटा उद्योगात सगळ्यात जास्त भागभांडवल असणाऱ्या वाडिया समूहाने अघोषितपणे सायरस मिस्त्रींना पाठिंबा दिला. पण तरीही मिस्त्रींना टाटा समूहाच्या अनेक कंपन्याच्या संचालक मंडळावरून काढण्यात रतन टाटा यशस्वी झाले आहेत. सायरस मिस्त्री आणि रतन टाटा यांच्यातला वाद येणाऱ्या वर्षीही चाली राहण्याची चिन्हं आहेत.

पुरूषोत्तम एक्स्प्रेसचे डब्बे घसरले

2016 चं वर्ष सरतानाच उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या मोठ्या रेल्वे अपघातामुळे सर्वांचं काळीज हेलावलं. इंदूरहून राजेंद्रनगरला जाणाऱ्या पुरूषोत्तम एक्स्प्रेसचे 14 डबे कानपूरजवळ घसरल्याने मोठा अपघात झाला. 20 नोव्हेंबरला सकाळी झालेल्या या भीषण अपघातामध्ये 150 जण ठार तर दोनशे जण जखमी झाले. या भीषण अपघाताची तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी दिले. हा अपघात झाल्यावर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी उत्तर प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांना अपघाताच्या ठिकाणी स्वत: जाऊन बचावकार्यावर देखरेख करण्याचे आदेश दिले. या अपघातात जखमी झालेल्यांची रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी हॉस्पिटलमद्ये जाऊन भेट घेतली तसंच मृतांच्या नातेवाईकांना आणि जखमींना मदत जाहीर केली. पुरूषोत्तम एक्स्प्रेसच्या S1 आणि S2 या बोगीमधल्या प्रवाशांमध्ये मृतांची संख्या सगळ्यात जास्त होती.

जीएसटी विधेयक मंजूर

यावर्षी जीएसटी सुधारणा विधेयकाला संसदेमध्ये अखेर मंजुरी मिळाली.2015 साली लोकसभेत पास झालेल्या या विधेयकाला राज्यासभेत काँग्रेसच्या विरोधामुळे मंजुरी मिळत नव्हती. हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आल्यानंतर सरकारने त्यात 6 बदल केले. यानंतर हे विधेयक दोन्ही सभागृहात पास झालं. संसदेनंतर राज्यांच्या विधानसभांनीही या विधेयकाला मान्यता दिली. यामुळे संपूर्ण देशात एकच सामान्य कर लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Dec 28, 2016 08:34 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close