S M L

मध्यमवर्गीयांसाठी कर'लेस' बजेट

Sachin Salve | Updated On: Feb 1, 2017 02:50 PM IST

Arun jaithley1201 फेब्रुवारी : डिजीटल क्रांतीचा जयघोष, मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिलासा आणि राजकारणी, संस्थांना लगाम घालत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी देशाचा पहिलावहिला सर्व समावेशक अर्थसंकल्प सादर केला. तीन लाखांपर्यंत उत्पन्न मर्यादा असणाऱ्याना करमुक्त आणि 5 लाखांपर्यंत उत्तन्न असणाऱ्यांना 5 टक्के कर आकारून मध्यवर्गीय आणि नोकरदारांना दिलासा दिला. तर दुसरीकडे सव्वाशे कोटी देशात फक्त 24 लाख लोकांचं 10 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्याचं नमूद करत यापुढे तीन लाखांच्या रोखीच्या व्यवहारावर बंदी आणलीये. त्याचबरोबर 50 लाख ते 1 कोटीपर्यंत लेव्ही टॅक्समध्ये वाढ केली. राजकीय पक्षांना दणका देत एका व्यक्तीकडून फक्त 2 हजार रुपये घेता येणार असून यापुढे चेक आणि डिजीटल माध्यमातून निधी स्वीकारावा लागणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा जेटलींनी केलीये.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 आणि 1000 च्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेऊन अर्थक्षेत्रात भूकंप घडवला. दोन महिने लोकांना पैसे टंचाईला सामोरं जावं लागलं. तर दुसरीकडे 5 राज्याचं निवडणुका जाहीर झाल्यात. त्यामुळे विरोधकांनी अर्थसंकल्प मांडू नये अशी भूमिका मांडली. नोटबंदीनंतरचं हे पहिलच बजेट कसं असल्यामुळे ते कसं असेल अशी उत्सुकता संपूर्ण देशाला लागून होती. आज बजेट सादर होण्यापूर्वी इंडियन युनियन मुस्लीम लीगचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि खासदार ई अहमद यांचं ह्रदयविकाराने निधन झालं. त्यांच्या निधनामुळे बजेट सादर होणार की नाही असं प्रश्न निर्माण झाला.  पण बजेट सादर होणारच अशी भूमिका लोकसभाध्यक्षा महाजन यांनी मांडली. काँग्रेसने त्याला विरोध केला आणि गोंधळातच अरुण जेटली यांनी बजेट सादर केलं. यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण 21 लाख 47 हजार कोटी गुंतवणुकीचा असल्याचं जेटली यांनी स्पष्ट केलं.

भाषणाच्या सुरुवातील काळ्या पैशाच्या लढाईविरोधात साथ दिल्याबद्दल अरुण जेटली यांनी देशातील जनतेचे आभार मानले. तुम्हाला जो काही त्रास झाला त्याबद्दल त्यांनी दिलगिरीही व्यक्त केली. गेल्या अडीच वर्षात आर्थिक विकासाला गती मिळाली असून परदेशी गुंतवणीत वाढ झाली आहे. मागच्या अडीच वर्षात सरकारच्या कारभारात बदल झाला असून, लोकांचा सरकारवरील विश्वास वाढला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात सापडलेली असतानाच मी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करत आहे. महागाईवर सरकारने नियंत्रण मिळवलंय. काळयापैशा विरोधात सरकारने लढाई सुरु केली आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षात व्यवस्थेमध्ये अनेक बदल झाले आहे. महागाई कमी करण्यात सरकारला यश आलंय. चलनवाढीच्या दरावर नियंत्रण मिळवण्यात यश मिळालंय अशी ग्वाही जेटली यांनी दिली.

येत्या दोन वर्षांत विकास ७ टक्क्यांवरून ७.८ टक्क्यांवर पोहचेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला  'इस मोडपर घबरा के ना थम जाए आप' अशी सादच जनतेला घालत नोटाबंदीमुळे आर्थिक विकास दरात वाढ होईल. नोटबंदीचा फायदा दिर्घकाळासाठी भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी होईल आणि अर्थव्यवस्था अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होईल, नोटबंदीचा निर्णय धाडसी होता पण लोकांच्या हितासाठी आणि गरिबांच्या भल्यासाठी तो घ्यावा लागला अशी कबुलीच जेटली यांनी दिली.

रेल्वे बजेट आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प पहिल्यांदाच एकत्रित सादर करत असल्याची घोषणा करत जेटली यांनी जागतिक विकासाचं भारत हे इंजिन असल्याचं नमूद केलं. शेतीसाठी,रस्ते, डिजीटल, छोट्याउद्योगांसाठी मोठ्या घोषणा करून सर्वांना अच्छे दिन येणार असल्याचं वचन जेटली यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे बजेट ऐतिहासिक आणि विकासभिमुख असल्याचं गौरवद्गार काढत जेटलींचं कौतुक केलंय.

कररचना :

मध्यमवर्गाला दिलासा

3 लाखापर्यंतच उत्पन्न करमुक्त

2.5 ते 5 लाखापर्यंत 5 टक्के कर

एक कोटी पर्यंतच्या उत्पन – 10 टचक्के सरचार्ज

शेती :

ग्रामपंचायतींना ब्राॅडबॅंडनं जोडणार

गावांमध्ये महिला शक्ती .केंद्र उभारणार

आंगणवाडीटत महिलांना स्वयरोजगार शिक्षण देण्यासाठी 5000कोटींची तरतूद

गांवांमध्ये पाईपने पाणीपुरवठा करण्यासाठी विशेष निधी

देशात 100 टक्के वीज 1 मे 2018 पर्यंत पोहचणार

ग्रामीण भागात रोज 133 किमी रस्त्यांची निर्मिती होत आहे

2017-18 वर्षामध्ये मनरेगासाठी 48 हजार कोटींची तरतूद, 40 हजार कोटींवरुन मनरेगाची तरतूद 8 हजार कोटींनी वाढवली

ग्रामविकासासाठी 3 लाख कोटी रुपये खर्च करणार

मनरेगासाठी 48000 कोटी

मनरेगा योजनेतून 10 लाख तलावांतची निर्मिती करणार

1 मे 2018 पर्यंत सर्व गावांमध्ये वीज 4140 कोटींची तरतू़द

कृषी विम्याची रक्कम दुप्पट करणार

डेअरी प्रोसेसिंग इंन्फ्रास्ट्रक्चर साठी निधी

पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी फसल बीमा योजना – 5500 कोटींचं अनुदान

शेतक-यांना कर्जवाटप करण्यासाठी अर्थसंल्पात १० लाख कोटींची तरतूद

यंदा कृषी विकासदर ४.१ टक्के राहील असा अंदाज. –

सहकारी संस्थांच्या मदतीने शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणार

३ वर्षात नाबार्डसाठी २० हजार कोटींची तरतूद

टठिबक सिंचनासाठी अतिरिक्त ५००० कोटींची तरतूद.

रेल्वे :

रेल्वेचे ई-तिकिट खरेदी केल्यास सर्विस चार्ज लागणार नाही

2019 पर्यंत रेल्वेतली सर्व टाॅयलेट बायोटाॅयलेट

रेल्वच्या सुरक्षतेसाठी पुढील 5 वर्षांसाठी 1 लाख कोटी रुपयांची तर्तुद करण्यात आली

रेलवे कोचच्या अडचणींसदर्भात रेल्वे कोच योजना

7000 रेल्वे स्टेशन्स सोलार एनर्जीयुक्त करणार

पर्यटन आणि धार्मिक यात्रांसाठी विशेष लक्ष

1 लाख कोटींचा रेल्वे सुरक्षा निधीची तरतूद

रेल्वे प्रवाशांसाठी रेल रक्षा कोषाची स्थापना

आगामी वर्षात रेल्वेसाठी १ लाख ३१ हजार कोटींची तरतूद

रेल्वे बोर्डाचे शेअर मार्केटमध्ये आणणार

2018 पर्यत 35000 रेल्वेमार्ग उभारणार

नवा मेट्रो रेल कायदा

राजकीय पक्ष :

राजकीय पक्षांना आता एका व्यक्तीकडून २ हजार पेक्षा जास्त निधी रोखीत घेता येणार  नाही

राजकीय पक्षांना चेकद्वारे किंवा डिडीटलमाध्यमातून पैसे स्विकारावे लागणार

राजकीय पक्षांसाठी आता आरबीआयमध्ये इलेक्टोरल बॅांडची सुविधा

आरबीआयकडून राजकीय पक्षांना हे बाॅंड विकत घेता येणार

कंपन्यांच्यादृष्टीने बजेट :

छोट्या कंपन्यांसाठी मोठा फायदा

50 कोटींपेक्षा कमी उलाढल कंपन्यांना प्रापर्टी टॅक्समध्ये सवलत

छोट्या कंपन्यांना टॅक्समध्ये 5 टक्के सवलत

रिअल इस्टेट :

कार्पेट एरिआनुसार घरांची किंमत

परवडणाऱ्या घरांसाठी नव्या योजना 20000 कोटींची तरतूद

पर,वडणाऱ्या घरांवर विशेष भर

लष्कर :

संरक्षण क्षेत्रासाठी २ लाख ७४ हजार ११४ कोटींची तरतूद

स्टार्ट अप पहिले तीन वर्ष आयकर मुक्त

जवानांना तिकीटं बुक करण्यासाठी विशेष सुविधा

इतर मुद्दे :

तीन लाखांच्यावर रोखीने पैसे देण्यावर बंदी

कोणत्याही सेवाभावी संस्थांना दिलाजाणारा निधीपैकी आता केवळ पहिले दोन हजार रुपये करमुक्त

एलआय़सीच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष योजना

जमीन अधिग्रहणातून मिळणाऱ्या रकमेवर टॅक्स नाही

पोस्टाच्या हेड आॅफिसेसमध्ये आता पासपोर्ट मिळणार

स्टार्ट अप पहिले तीन वर्ष आयकर मुक्त

पैसे बुडवून देशाबाहेर पळून जाणाऱया कायद्याच्या कचाटयात आणण्यासाठी नवे कायदे

भीम अ्ॅपच्या माद्यमातून अनेक ठिकाणी कॅशलेस व्य.वहारांची सुविधा

रेलवे बोर्डाचे शेअर मार्केटमध्ये आणणार

पायाभूत सुविधांसाठी यंदाच्या  बजेटमध्ये सर्वाधिक निधी ,पायाभूत सुविधांसाठी 3,96, 135 कोटी

क्रूड अॉईलचे नवे साठे शोधणार

PPP माध्यामातून छोट्या शहरांमध्ये एअरपोर्ट उभारणार

2000 किलोमीटर सागरी मार्गांचा विकास करणार

राष्ट्रीय महामार्गांसाठी 64000 कोटी निधीची तरतूद

वेद्यकिय क्षेत्रात पदव्युत्तर शिक्षणासाठी 25000 नवीन जागा

महिला शक्ती केंद्रांसाठी 500 कोटींची तरतूद

युवकांसाठी रोजगार निर्मीतीवर भर

भारतभरात 100 स्किल सेंटर्स

शाळांमध्ये परदेशी भाषांचं शिक्षण दिलं जाणार

माध्यमिक शिक्षणासाठी कल्पकता निधी

विद्यार्थ्यांसाठी व्हर्च्युअल क्लासरुम स्वयम

2019 पर्यंत गरीबांसठी 1 कोटी घरं उभारणार

तरूणांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी स्वयंम नावाची योजना सुरू करणार.

माध्यमिक शिक्षणासाठी कल्पकता निधी उभारणार आणि भारतभरात एकूण १०० स्किल सेंटर्सची निर्मिती करणार

एफआयपीबी रद्दबातल होणार

वैद्यकीय क्षेत्रात पदव्युत्तर शिक्षणासाठी २५००० नवीन जागा

वैद्यकीय आणि आयआयटीच्या प्रवेश परीक्षांसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करणार.

भीम अॅपच्या माद्यमातून कॅशलेस व्यवहारांची सुविधा तसंच व्यापाऱ्यांसाठी कॅशबॅकची योजना

पासपोर्ट आता मुख्य पोस्ट कार्यालयातही मिळणार

‘जीएसटी’च्या पार्श्वभूमीवर अबकारी कर आणि सीमाशुल्कात कुठलाही बदल नाही

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Feb 1, 2017 02:15 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close