S M L

बळी 15 हजार, शिक्षा दोन वर्षांची...

7 जून2 डिसेंबर 1984ची रात्र... भोपाळमधील नागरिकांसाठी काळरात्र ठरली....झोपेतून जागे होण्यापूर्वीच काहीही कळण्याअगोदर हजारो आबाल-वृद्धांचा झोपेतच मृत्यू झाला...त्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरली ती शहरातील युनियन कार्बाईड या कीटकनाशके बनवणार्‍या कारखान्यातून झालेली मिथाईल आयसोसायनाईट या वायूची गळती...या दुर्घटनेत 15 हजारांहून अधिक बळी आणि जवळपास 5 हजार लोक बाधित झाले....कंपनीने झटकले हातभोपाळ कोर्टाचा आजचा निकाल आल्यानंतर, युनियन कार्बाईडने एक स्टेटमेंट जारी केले आहे. कंपनीचे डायरेक्टर टॉम स्प्रिक आता म्हणत आहेत, की या खटल्याशी युनियन कार्बाईड कंपनी आणि अधिकारी यांचा संबंध उरलेला नाही. कारण त्यांच्यावरील खटले अनेक वर्षांपूर्वी दुसर्‍या केसमध्ये वर्ग करण्यात आलेले आहेत. याशिवाय युनियन कार्बाईड आणि त्यांचे अधिकारी भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या अखत्यारित येऊ शकत नाहीत. कारण युनियन कार्बाईड इंडिया लिमिटेडच्या मालकीच्या भोपाळ प्लँटमध्ये त्यांचा काहीही सहभाग नव्हता.या दुर्देवी दुर्घटनेतील घटनाक्रमावर एक नजर टाकूयात...4 डिसेंबर 1984 - कंपनीचा प्रमुख वॉरेन अँडरसनसहित 10 अधिकार्‍यांना अटक . पण अमेरिकेतून पुन्हा परतण्याच्या बोलीवर अँडरसनची जामीनावर सुटकाफेब्रुवारी 1985 - भारत सरकारने 3.3 अब्ज डॉलर्सच्या नुकसानभरपाईसाठी युनियन कार्बाईडविरुद्ध भारत सरकारची अमेरिकन कोर्टात याचिकाडिसेंबर 1987 - वॉरेन अँडरसनसह यूसीसी, युनियन कार्बाईड यांच्यावर सीबीआयने केस दाखल केली. मानवी हत्येस कारणीभूत असणार्‍या कलमांखाली ही केस दाखलफेब्रुवारी 1989 - समन्स बजावूनही वारंवार गैरहजर राहिल्याबद्दल भोपाळच्या दिवाणी न्यायाधिशांनी वॉरेन अँडरसनवर अजामीनपात्र वॉरंट बजावलेफेब्रुवारी 1989 - भारत सरकार आणि युनियन कार्बाईडमध्ये बोलणी झाली आणि नुकसानभरपाई म्हणून कंपनीने 470 दशलक्ष डॉलर्स सरकारकडे सुपूर्द केलेफेब्रुवारी, मार्च 1989 - या अन्यायकारक करारावरून भोपाळ गॅस पीडितांमध्ये संताप. याविरुद्ध भोपाल गॅस पीडित महिला उद्योग संघटना, संघर्ष सहयोग समिती आणि अनेक संघटनांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या 1992 - 470 दशलक्ष डॉलर्सपैकी काही रकमेचे सरकारकडून पीडितांना वाटपफेब्रुवारी 1992 - प्रमुख आरोपी वॉरेन अँडरसन कोर्टाकडून फरार घोषितनोव्हेंबर 1994 - कंपनीविरुद्ध अनेक याचिका दाखल असतानाही, युनियन कार्बाईडला त्यांचा काही भाग मॅक्लॉईड रसेल कंपनीला विकण्याची सुप्रीम कोर्टाची परवानगीऑगस्ट 1999 - युनियन कार्बाईड कंपनी अमेरिकेतील डाऊ केमिकलमध्ये विलीननोव्हेंबर 1999 - युनियन कार्बाईड आणि वॉरेन अँडरसनविरोधात न्यूयॉर्कमधील फेडरल कोर्टात याचिका दाखलफेब्रुवारी 2001 - युनियन कार्बाईडने यूसीआयएलच्या भारतातील जबाबदार्‍या झटकल्या ऑगस्ट 2002 - अँडरसन न्यूयॉर्कमध्ये असल्याचा ब्रिटीश न्यूजपेपरचा दावा. अँडरसनला शोधण्यात अमेरिकन यंत्रणांनी दाखवली असमर्थता मे 2003 - भारत सरकारने अमेरिकेकडे केली अँडरसनला ताब्यात देण्याची मागणीजून 2004 - अँडरसनला आपल्या ताब्यात देण्याची भारताची विनंती अमेरिकेने फेटाळली. उभयपक्षी गुन्हेगार हस्तांतरण कराराच्या शर्तींची पूर्तता होत नसल्याचे दिले कारण25 ऑक्टोबर 2004 - पीडितांना नुकसानभरपाई मिळत नसल्याबद्दल आंदोलन तीव्र26 ऑक्टोबर , 2004 - सुप्रीम कोर्टाने 15 नोव्हेंबरच्या आत पीडितांना 470 दशलक्ष डॉलर्सपैकी उरलेल्या रकमेचे वाटप करण्याचे आदेश दिले7 जून 2010 - भोपाळ कोर्टाने आठ जणांना दोषी ठरवत त्यांना दोन वर्षांचा कारावास सुनावला. पण त्यांची जामिनावर मुक्तताही झाली

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jun 7, 2010 03:32 PM IST

बळी 15 हजार, शिक्षा दोन वर्षांची...

7 जून

2 डिसेंबर 1984ची रात्र... भोपाळमधील नागरिकांसाठी काळरात्र ठरली....झोपेतून जागे होण्यापूर्वीच काहीही कळण्याअगोदर हजारो आबाल-वृद्धांचा झोपेतच मृत्यू झाला...

त्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरली ती शहरातील युनियन कार्बाईड या कीटकनाशके बनवणार्‍या कारखान्यातून झालेली मिथाईल आयसोसायनाईट या वायूची गळती...या दुर्घटनेत 15 हजारांहून अधिक बळी आणि जवळपास 5 हजार लोक बाधित झाले....

कंपनीने झटकले हात

भोपाळ कोर्टाचा आजचा निकाल आल्यानंतर, युनियन कार्बाईडने एक स्टेटमेंट जारी केले आहे. कंपनीचे डायरेक्टर टॉम स्प्रिक आता म्हणत आहेत, की या खटल्याशी युनियन कार्बाईड कंपनी आणि अधिकारी यांचा संबंध उरलेला नाही. कारण त्यांच्यावरील खटले अनेक वर्षांपूर्वी दुसर्‍या केसमध्ये वर्ग करण्यात आलेले आहेत.

याशिवाय युनियन कार्बाईड आणि त्यांचे अधिकारी भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या अखत्यारित येऊ शकत नाहीत. कारण युनियन कार्बाईड इंडिया लिमिटेडच्या मालकीच्या भोपाळ प्लँटमध्ये त्यांचा काहीही सहभाग नव्हता.

या दुर्देवी दुर्घटनेतील घटनाक्रमावर एक नजर टाकूयात...

4 डिसेंबर 1984 - कंपनीचा प्रमुख वॉरेन अँडरसनसहित 10 अधिकार्‍यांना अटक . पण अमेरिकेतून पुन्हा परतण्याच्या बोलीवर अँडरसनची जामीनावर सुटका

फेब्रुवारी 1985 - भारत सरकारने 3.3 अब्ज डॉलर्सच्या नुकसानभरपाईसाठी युनियन कार्बाईडविरुद्ध भारत सरकारची अमेरिकन कोर्टात याचिका

डिसेंबर 1987 - वॉरेन अँडरसनसह यूसीसी, युनियन कार्बाईड यांच्यावर सीबीआयने केस दाखल केली. मानवी हत्येस कारणीभूत असणार्‍या कलमांखाली ही केस दाखल

फेब्रुवारी 1989 - समन्स बजावूनही वारंवार गैरहजर राहिल्याबद्दल भोपाळच्या दिवाणी न्यायाधिशांनी वॉरेन अँडरसनवर अजामीनपात्र वॉरंट बजावले

फेब्रुवारी 1989 - भारत सरकार आणि युनियन कार्बाईडमध्ये बोलणी झाली आणि नुकसानभरपाई म्हणून कंपनीने 470 दशलक्ष डॉलर्स सरकारकडे सुपूर्द केले

फेब्रुवारी, मार्च 1989 - या अन्यायकारक करारावरून भोपाळ गॅस पीडितांमध्ये संताप. याविरुद्ध भोपाल गॅस पीडित महिला उद्योग संघटना, संघर्ष सहयोग समिती आणि अनेक संघटनांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या

1992 - 470 दशलक्ष डॉलर्सपैकी काही रकमेचे सरकारकडून पीडितांना वाटप

फेब्रुवारी 1992 - प्रमुख आरोपी वॉरेन अँडरसन कोर्टाकडून फरार घोषित

नोव्हेंबर 1994 - कंपनीविरुद्ध अनेक याचिका दाखल असतानाही, युनियन कार्बाईडला त्यांचा काही भाग मॅक्लॉईड रसेल कंपनीला विकण्याची सुप्रीम कोर्टाची परवानगी

ऑगस्ट 1999 - युनियन कार्बाईड कंपनी अमेरिकेतील डाऊ केमिकलमध्ये विलीन

नोव्हेंबर 1999 - युनियन कार्बाईड आणि वॉरेन अँडरसनविरोधात न्यूयॉर्कमधील फेडरल कोर्टात याचिका दाखल

फेब्रुवारी 2001 - युनियन कार्बाईडने यूसीआयएलच्या भारतातील जबाबदार्‍या झटकल्या

ऑगस्ट 2002 - अँडरसन न्यूयॉर्कमध्ये असल्याचा ब्रिटीश न्यूजपेपरचा दावा. अँडरसनला शोधण्यात अमेरिकन यंत्रणांनी दाखवली असमर्थता

मे 2003 - भारत सरकारने अमेरिकेकडे केली अँडरसनला ताब्यात देण्याची मागणी

जून 2004 - अँडरसनला आपल्या ताब्यात देण्याची भारताची विनंती अमेरिकेने फेटाळली. उभयपक्षी गुन्हेगार हस्तांतरण कराराच्या शर्तींची पूर्तता होत नसल्याचे दिले कारण

25 ऑक्टोबर 2004 - पीडितांना नुकसानभरपाई मिळत नसल्याबद्दल आंदोलन तीव्र

26 ऑक्टोबर , 2004 - सुप्रीम कोर्टाने 15 नोव्हेंबरच्या आत पीडितांना 470 दशलक्ष डॉलर्सपैकी उरलेल्या रकमेचे वाटप करण्याचे आदेश दिले

7 जून 2010 - भोपाळ कोर्टाने आठ जणांना दोषी ठरवत त्यांना दोन वर्षांचा कारावास सुनावला. पण त्यांची जामिनावर मुक्तताही झाली

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 7, 2010 03:32 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close