S M L

नवी मुंबईतील सोसायट्यांना अतिरिक्त एफएसआय

29 जुलैनवी मुंबईतील खाजगी सोसायट्यांना अतिरिक्त 0.5 एफएसआय मिळणार आहे. त्यामुळे खाजगी सोसायट्यांचा एफएसआय 1.5 झाला आहे.हायकोर्टाने एफएसआय वाढवण्यासंदर्भातील स्थगिती आज उठवली. प्रायव्हेट सोसायट्यांमधील निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामांना वाढीव एफएसआय मिळणार आहे. मुंबई सीटिझन ग्रुपने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने हा आदेश दिला. 2005मध्ये हायकोर्टाने एफएसआय वाढवण्यासंदर्भात स्थगिती दिली होती. पण नवी मुंबईतील सिडकोने उभारलेल्या इमारतींना हा वाढीव एफएसआय लागू होणार नाही. तसेच नवी मुंबईतील जेएन- 1 आणि जेएन- 2 या स्कीमअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारतींना वाढीव एफएसआय लागू होणार नाही. नवी मुंबईसाठी सिडकोचा डीसी रुल अर्थात विकास आराख़डा हा राज्य सरकारने मंजूर केला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. विकास आराखडा मंजूर केला नसल्याने सिडकोला एफएसआय वाढवता येणार नाही, असे 2005मध्ये हायकोर्टाने सांगितले होते.पण नवी मुंबई महानगर पालिकेचा स्वत:चा विकास आराखडा तयार होत असल्याने प्रायव्हेट सोसायट्यांमधील एफएसआय वाढवण्यासंदर्भातील स्थगिती उठवण्याची महापालिकेची विनंती हायकोर्टाने मान्य करत स्थगिती उठवली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jul 29, 2010 05:42 PM IST

नवी मुंबईतील सोसायट्यांना अतिरिक्त एफएसआय

29 जुलै

नवी मुंबईतील खाजगी सोसायट्यांना अतिरिक्त 0.5 एफएसआय मिळणार आहे. त्यामुळे खाजगी सोसायट्यांचा एफएसआय 1.5 झाला आहे.

हायकोर्टाने एफएसआय वाढवण्यासंदर्भातील स्थगिती आज उठवली. प्रायव्हेट सोसायट्यांमधील निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामांना वाढीव एफएसआय मिळणार आहे.

मुंबई सीटिझन ग्रुपने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने हा आदेश दिला. 2005मध्ये हायकोर्टाने एफएसआय वाढवण्यासंदर्भात स्थगिती दिली होती.

पण नवी मुंबईतील सिडकोने उभारलेल्या इमारतींना हा वाढीव एफएसआय लागू होणार नाही. तसेच नवी मुंबईतील जेएन- 1 आणि जेएन- 2 या स्कीमअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारतींना वाढीव एफएसआय लागू होणार नाही.

नवी मुंबईसाठी सिडकोचा डीसी रुल अर्थात विकास आराख़डा हा राज्य सरकारने मंजूर केला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. विकास आराखडा मंजूर केला नसल्याने सिडकोला एफएसआय वाढवता येणार नाही, असे 2005मध्ये हायकोर्टाने सांगितले होते.

पण नवी मुंबई महानगर पालिकेचा स्वत:चा विकास आराखडा तयार होत असल्याने प्रायव्हेट सोसायट्यांमधील एफएसआय वाढवण्यासंदर्भातील स्थगिती उठवण्याची महापालिकेची विनंती हायकोर्टाने मान्य करत स्थगिती उठवली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jul 29, 2010 05:42 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close