S M L

व्हिसल-ब्लोअर विधेयकाला केंद्रीय कॅबिनेटची मंजूरी

9 ऑगस्टव्हिसलब्लोअर विधेयकाला कॅबिनेटची मंजूरी मिळाली आहे. या कायद्यामुळे माहितीच्या अधिकारासाठी (RTI) कार्यकर्त्यांना संरक्षण मिळणार आहे. आरटीआय कार्यकर्त्यांवर होणार्‍या हल्ल्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत वाढ होतं होती. हे हल्ले रोखण्यास या कायद्यामुळे मदत होणार आहे. यात आरटीआय कार्यकर्त्यांचा वैयक्तिक तपशील उघड न करणं, आरटीआय कार्यकर्त्यांवरील हल्ले रोखण्यासंदर्भात कायदा, कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसंच लोकजागृती आणि राष्ट्रभक्तीची भावना वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार रोखण्याचा या कायद्याचा उद्देश असेल. तसंच आरटीआय कार्यकर्त्यांविरोधात काम करणार्‍यांना शिक्षा आणि दंडही करण्यात येईल. द सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिटीवर कायदा राबवण्याची जबाबदारी असेल तसंच राज्याच्या गोपनीय कायद्याला धक्का बसणार नाही हेदेखील नमूद करण्यात आले आहे. व्हिसलब्लोअर विधेयकावर कार्यकर्त्यांची नाराजीकेंद्रीय कॅबिनेटने व्हिसलब्लोअर विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या कायद्यानुसार अन्यायाविरुद्ध उठून उभ्या राहणार्‍या व्यक्तींच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही केंद्रीय दक्षता आयोगावर असेल.मात्र संसदेत माहीतीच्या अधिकारामार्फत आवाज उठवणार्‍या व्हिसलब्लोअरच्या संरक्षणाचं विधेयक म्हणजे निव्वळ धूळफेक असल्याचं पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.या विधेयकानुसार केवळ सरकारी कर्मचार्‍यांना संरक्षण मिळेल, स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांच्या रक्षणाची यात तरतूदच नाहीय अशी व्यथा या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Aug 9, 2010 04:10 PM IST

व्हिसल-ब्लोअर विधेयकाला केंद्रीय कॅबिनेटची मंजूरी

9 ऑगस्ट

व्हिसलब्लोअर विधेयकाला कॅबिनेटची मंजूरी मिळाली आहे. या कायद्यामुळे माहितीच्या अधिकारासाठी (RTI) कार्यकर्त्यांना संरक्षण मिळणार आहे. आरटीआय कार्यकर्त्यांवर होणार्‍या हल्ल्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत वाढ होतं होती. हे हल्ले रोखण्यास या कायद्यामुळे मदत होणार आहे. यात आरटीआय कार्यकर्त्यांचा वैयक्तिक तपशील उघड न करणं, आरटीआय कार्यकर्त्यांवरील हल्ले रोखण्यासंदर्भात कायदा, कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसंच लोकजागृती आणि राष्ट्रभक्तीची भावना वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार रोखण्याचा या कायद्याचा उद्देश असेल. तसंच आरटीआय कार्यकर्त्यांविरोधात काम करणार्‍यांना शिक्षा आणि दंडही करण्यात येईल. द सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिटीवर कायदा राबवण्याची जबाबदारी असेल तसंच राज्याच्या गोपनीय कायद्याला धक्का बसणार नाही हेदेखील नमूद करण्यात आले आहे.

व्हिसलब्लोअर विधेयकावर कार्यकर्त्यांची नाराजी

केंद्रीय कॅबिनेटने व्हिसलब्लोअर विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या कायद्यानुसार अन्यायाविरुद्ध उठून उभ्या राहणार्‍या व्यक्तींच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही केंद्रीय दक्षता आयोगावर असेल.

मात्र संसदेत माहीतीच्या अधिकारामार्फत आवाज उठवणार्‍या व्हिसलब्लोअरच्या संरक्षणाचं विधेयक म्हणजे निव्वळ धूळफेक असल्याचं पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

या विधेयकानुसार केवळ सरकारी कर्मचार्‍यांना संरक्षण मिळेल, स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांच्या रक्षणाची यात तरतूदच नाहीय अशी व्यथा या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Aug 9, 2010 04:10 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close