S M L

खाजगी शाळा नियंत्रणाबाहेरच

1 सप्टेंबरखाजगी शाळांच्या फीवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने 15 जुलै रोजी काढलेला जीआर आज मुंबई हायकोर्टाने रद्द करून राज्य सरकारला चपराक दिली आहे.खाजगी शाळांची फीची मनमानी रोखण्यासाठी आता राज्य सरकारने जीआरचा पाऊस न पाडता कायदा करावा, अशी मागणी पालक संघटनांनी केली आहे. 15 जुलैच्या जीआरची अंमलबजावणी 15 ऑगस्टपासून सुरू झाली होती. पण त्याला असोसिएशन ऑफ इंटरनॅशनल स्कूल्स ऍण्ड प्रिन्सिपल्स तसेच अनऐडेड स्कूल्स फोरम यांनी आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती डी. के. देशमुख आणि न्यायमूर्ती एन. डी. देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या केसची सुनावणी झाली. पुण्यामध्ये रोझरी शाळा, नवी मुंबईतील खारघरची विश्वज्योत हायस्कूल, डीएव्ही हायस्कूल अशा राज्यांतल्या अनेक शाळांमध्ये पालकांचे शाळांविरोधात फीवाढीचे लढे सुरु आहेत. पण पालकांना न्याय देण्यासाठी आता कोणताच जीआर किंवा कायदा अस्तित्वात नाही.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 1, 2010 01:20 PM IST

खाजगी शाळा नियंत्रणाबाहेरच

1 सप्टेंबर

खाजगी शाळांच्या फीवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने 15 जुलै रोजी काढलेला जीआर आज मुंबई हायकोर्टाने रद्द करून राज्य सरकारला चपराक दिली आहे.

खाजगी शाळांची फीची मनमानी रोखण्यासाठी आता राज्य सरकारने जीआरचा पाऊस न पाडता कायदा करावा, अशी मागणी पालक संघटनांनी केली आहे.

15 जुलैच्या जीआरची अंमलबजावणी 15 ऑगस्टपासून सुरू झाली होती. पण त्याला असोसिएशन ऑफ इंटरनॅशनल स्कूल्स ऍण्ड प्रिन्सिपल्स तसेच अनऐडेड स्कूल्स फोरम यांनी आव्हान दिले होते.

न्यायमूर्ती डी. के. देशमुख आणि न्यायमूर्ती एन. डी. देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या केसची सुनावणी झाली. पुण्यामध्ये रोझरी शाळा, नवी मुंबईतील खारघरची विश्वज्योत हायस्कूल, डीएव्ही हायस्कूल अशा राज्यांतल्या अनेक शाळांमध्ये पालकांचे शाळांविरोधात फीवाढीचे लढे सुरु आहेत.

पण पालकांना न्याय देण्यासाठी आता कोणताच जीआर किंवा कायदा अस्तित्वात नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 1, 2010 01:20 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close