S M L

हायवेसाठी घेतलेल्या जमिनींचा मोबादला नाही

3 सप्टेंबरमुंबई-नागपूर नॅशनल हायवेसाठी शेतजमिनी घेण्यात आल्या होत्या. या जमिनी दिलेल्या शेतकर्‍यांना त्याचा मोबदला अजूनही मिळालेला नाही. मोबदल्यासंदर्भात वारंवार आदेश देऊनही अंमलबजावणी न झाल्यामुळे अखेर हायकोर्टाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ऑफिसमधील सामान जप्त केले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 12 ते 15 वर्षांपूर्वी हायवेसाठी या जमिनी संपादित केल्या होत्या. भुसावळ तालुक्यातील फेकरी उड्डाणपुलासाठी आणि धरणगाव तालुक्यातील पाळधी बायपाससाठी 14 शेतकर्‍यांची जमीन घेण्यात आली होती. त्याबदल्यात 1 कोटी 34 लाखांचा मोबदला शेतकर्‍यांना द्यावा, असे आदेश जिल्हा कोर्टाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याला दिले होते. तरीही मोबदला न मिळाल्याने शेतकर्‍यांना कोर्टात धाव घ्यावी लागली होती. त्यावेळी कोर्टाने मोबदला देण्यासंदर्भात 4 वेळा आदेश दिले. पण त्यालाही सार्वजनिक बांधकाम खात्याने जुमानले नाही. उलट याविरोधात हायकोर्टात अपील दाखल केले. हायकोर्टाने हे अपील फेटाळले. आणि शेतकर्‍यांचा मोबदला देण्याचे आदेश दिले. पण यावेळीही सार्वजनिक बांधकाम खात्याने हायकोर्टाच्या आदेशाला दाद न दिल्याने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याच्या ऑफिसमधील सामान जप्त केले. ऑफिसमधील कॉम्प्युटर, झेरॉक्स मशीन आणि एक जीप जप्त करण्यात आली.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 3, 2010 11:52 AM IST

हायवेसाठी घेतलेल्या जमिनींचा मोबादला नाही

3 सप्टेंबर

मुंबई-नागपूर नॅशनल हायवेसाठी शेतजमिनी घेण्यात आल्या होत्या. या जमिनी दिलेल्या शेतकर्‍यांना त्याचा मोबदला अजूनही मिळालेला नाही.

मोबदल्यासंदर्भात वारंवार आदेश देऊनही अंमलबजावणी न झाल्यामुळे अखेर हायकोर्टाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ऑफिसमधील सामान जप्त केले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 12 ते 15 वर्षांपूर्वी हायवेसाठी या जमिनी संपादित केल्या होत्या. भुसावळ तालुक्यातील फेकरी उड्डाणपुलासाठी आणि धरणगाव तालुक्यातील पाळधी बायपाससाठी 14 शेतकर्‍यांची जमीन घेण्यात आली होती.

त्याबदल्यात 1 कोटी 34 लाखांचा मोबदला शेतकर्‍यांना द्यावा, असे आदेश जिल्हा कोर्टाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याला दिले होते. तरीही मोबदला न मिळाल्याने शेतकर्‍यांना कोर्टात धाव घ्यावी लागली होती.

त्यावेळी कोर्टाने मोबदला देण्यासंदर्भात 4 वेळा आदेश दिले. पण त्यालाही सार्वजनिक बांधकाम खात्याने जुमानले नाही. उलट याविरोधात हायकोर्टात अपील दाखल केले. हायकोर्टाने हे अपील फेटाळले. आणि शेतकर्‍यांचा मोबदला देण्याचे आदेश दिले.

पण यावेळीही सार्वजनिक बांधकाम खात्याने हायकोर्टाच्या आदेशाला दाद न दिल्याने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याच्या ऑफिसमधील सामान जप्त केले. ऑफिसमधील कॉम्प्युटर, झेरॉक्स मशीन आणि एक जीप जप्त करण्यात आली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 3, 2010 11:52 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close