S M L

आर. आर. यांच्या कार्यालयातील अधिकारी वादात

3 सप्टेंबरगृहमंत्री आर.आर.पाटील यांच्या कार्यालयातील अधिकारी योगेश म्हसे एका गंभीर आरोपात अडकले आहेत. त्यांनी 2007 साली घेतलेल्या काही निर्णयांची सगळी कागदपत्रे सादर करावीत, असा आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिला आहे. शिवाय येत्या पंधरा सप्टेंबरला आपले यावरचे म्हणणे मांडावे, अशी अंतिम मुदतही दिली आहे. योगेश म्हसे पुणे इथे नगरविकास खात्यात अधिकारी असताना त्यांनी एक संशयास्पद निर्णय दिला होता. यूएलसी प्रमाणपत्र नसताना बिनशेती म्हणजेच NA केले होते. या निर्णयाच्या विरोधात जेव्हा तत्कालिन नगरविकासमंत्री आणि मुख्यमंत्री असलेल्या विलासराव देशमुख यांच्याकडे सुनावणी झाली, तेव्हा विलासरावांनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे ही जमीन ज्यांना मिळाली त्यांना तब्बल आठ कोटी रूपयांची रक्कम दंड म्हणून सरकारडे भरावी लागली होती. शिवाय, म्हसे यांच्यासोबतच्या 6 अधिकार्‍यांना अटकही झाली होती. म्हसे यांना याच प्रकरणाची चौकशी करताना राज्याच्या सीआयडीने फरार म्हणून घोषित केले होते. पण, म्हसे यांना अटक झाली नव्हती. त्यावेळी म्हसे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याकडेच नेमके ओएसडी म्हणजे ऑफीसर ऑन स्पेशल ड्युटी म्हणजेच विशेष कार्यकारी अधिकारी होते. तेव्हा ही अटक का केली गेली नाही, हा सवाल हायकोर्टाने विचारला आहे. त्यामुळेच आर. आर. आबाच म्हसे यांना पाठीशी घालत आहेत, असा आरोप भाजप प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी केला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 3, 2010 03:26 PM IST

आर. आर. यांच्या कार्यालयातील अधिकारी वादात

3 सप्टेंबर

गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांच्या कार्यालयातील अधिकारी योगेश म्हसे एका गंभीर आरोपात अडकले आहेत. त्यांनी 2007 साली घेतलेल्या काही निर्णयांची सगळी कागदपत्रे सादर करावीत, असा आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिला आहे.

शिवाय येत्या पंधरा सप्टेंबरला आपले यावरचे म्हणणे मांडावे, अशी अंतिम मुदतही दिली आहे. योगेश म्हसे पुणे इथे नगरविकास खात्यात अधिकारी असताना त्यांनी एक संशयास्पद निर्णय दिला होता.

यूएलसी प्रमाणपत्र नसताना बिनशेती म्हणजेच NA केले होते. या निर्णयाच्या विरोधात जेव्हा तत्कालिन नगरविकासमंत्री आणि मुख्यमंत्री असलेल्या विलासराव देशमुख यांच्याकडे सुनावणी झाली, तेव्हा विलासरावांनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले होते.

त्यामुळे ही जमीन ज्यांना मिळाली त्यांना तब्बल आठ कोटी रूपयांची रक्कम दंड म्हणून सरकारडे भरावी लागली होती. शिवाय, म्हसे यांच्यासोबतच्या 6 अधिकार्‍यांना अटकही झाली होती. म्हसे यांना याच प्रकरणाची चौकशी करताना राज्याच्या सीआयडीने फरार म्हणून घोषित केले होते.

पण, म्हसे यांना अटक झाली नव्हती. त्यावेळी म्हसे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याकडेच नेमके ओएसडी म्हणजे ऑफीसर ऑन स्पेशल ड्युटी म्हणजेच विशेष कार्यकारी अधिकारी होते.

तेव्हा ही अटक का केली गेली नाही, हा सवाल हायकोर्टाने विचारला आहे. त्यामुळेच आर. आर. आबाच म्हसे यांना पाठीशी घालत आहेत, असा आरोप भाजप प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी केला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 3, 2010 03:26 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close