S M L

सरकारी खर्चावर न्यायाधीश करत आहेत परदेशवा-या

न्यायदान करणारे न्यायमूर्तीचं परदेशी प्रवासात वैयक्तिक कारणांसाठी जास्त दिवस सुट्टी घेतात, हे उघडकीस आलंय. यासाठी त्याकडून सरकारी सवलतींचाही वापर केला जात आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या तपशिलातून काही न्यायाधिशांचे सपत्निक परदेशप्रवास उजेडात आले आहेत. यात माजी मुख्य न्यायाधीश वाय के सबरवाल यांचाही समावेश आहे. त्यांनी आपली 11 दिवसांची परदेशवारी वाढवून 38 दिवसांची केली. त्यातले 21 दिवस ते खाजगी कामांसाठी फिरत होते. सीएनएन आयबीएननं ही बाब लक्षात आणून दिल्यानंतर आता सरकारनं याबाबत नवीन नियम बनवलेत. एकीकडं कोर्टाचं कामकाज सुरू असताना काही न्यायाधीशसहकुटुंब परदेशवारीवरती आहेत.सरकारी सवलती घेऊन ते वैयक्तिक कामांसाठी त्यांचा वापर करत आहेत. त्याच्या हा वैयक्तिक खर्च होतोय लोकांनी भरलेल्या कराच्या पैशातून.ही बाब सीएनएन आयबीएनच्या लक्षात आली. गेल्या मे महिन्यात याबाबतचा रिपोर्ट दिल्यावर पंतप्रधान कार्यालयानं, परदेशी प्रवासासाठीच्या ब-याच मागण्या रद्द केल्यात.याबाबतचे काही नियमही बनवण्यात आले आहेत. नव्या नियमानुसार कोर्टाचं कामकाज सुरू असतांना न्यायाधिशांना परदेशी जाता येणार नाही.हायकोर्टाच्या गरजेच्या कामासाठी एकावेळी एकाच न्यायाधिशांना परदेशात जाता येईल. तसंच अशा वेळी विना-सरकारी संस्थांकडून आलेली निमंत्रणंही स्वीकारता येणार नाहीत. परंतु काही खासदारांना मात्र असा परदेशप्रवास करण्यात काही आक्षेप घ्यावासा वाटत नाही.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Oct 25, 2008 02:20 PM IST

सरकारी खर्चावर न्यायाधीश करत आहेत परदेशवा-या

न्यायदान करणारे न्यायमूर्तीचं परदेशी प्रवासात वैयक्तिक कारणांसाठी जास्त दिवस सुट्टी घेतात, हे उघडकीस आलंय. यासाठी त्याकडून सरकारी सवलतींचाही वापर केला जात आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या तपशिलातून काही न्यायाधिशांचे सपत्निक परदेशप्रवास उजेडात आले आहेत. यात माजी मुख्य न्यायाधीश वाय के सबरवाल यांचाही समावेश आहे. त्यांनी आपली 11 दिवसांची परदेशवारी वाढवून 38 दिवसांची केली. त्यातले 21 दिवस ते खाजगी कामांसाठी फिरत होते. सीएनएन आयबीएननं ही बाब लक्षात आणून दिल्यानंतर आता सरकारनं याबाबत नवीन नियम बनवलेत. एकीकडं कोर्टाचं कामकाज सुरू असताना काही न्यायाधीशसहकुटुंब परदेशवारीवरती आहेत.सरकारी सवलती घेऊन ते वैयक्तिक कामांसाठी त्यांचा वापर करत आहेत. त्याच्या हा वैयक्तिक खर्च होतोय लोकांनी भरलेल्या कराच्या पैशातून.ही बाब सीएनएन आयबीएनच्या लक्षात आली. गेल्या मे महिन्यात याबाबतचा रिपोर्ट दिल्यावर पंतप्रधान कार्यालयानं, परदेशी प्रवासासाठीच्या ब-याच मागण्या रद्द केल्यात.याबाबतचे काही नियमही बनवण्यात आले आहेत. नव्या नियमानुसार कोर्टाचं कामकाज सुरू असतांना न्यायाधिशांना परदेशी जाता येणार नाही.हायकोर्टाच्या गरजेच्या कामासाठी एकावेळी एकाच न्यायाधिशांना परदेशात जाता येईल. तसंच अशा वेळी विना-सरकारी संस्थांकडून आलेली निमंत्रणंही स्वीकारता येणार नाहीत. परंतु काही खासदारांना मात्र असा परदेशप्रवास करण्यात काही आक्षेप घ्यावासा वाटत नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Oct 25, 2008 02:20 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close