S M L

काश्मीरमध्ये 24 तासांत 14 बळी

13 सप्टेंबरजम्मू आणि काश्मीरमध्ये ईदपासून पुन्हा एकदा हिंसाचार भडकला आहे. यात गेल्या 24 तासांत तब्बल 14 जणांचा बळी गेला आहे. जून महिन्यापासून काश्मीरमध्ये हिंसाचाराची ही मालिका सुरू आहे. काश्मिरींना शांत करण्यासाठी विशेष पॅकेज देण्याचा केंद्राचा विचार सुरू आहे. पण निर्णय मात्र होत नाही.काश्मीरमधील परिस्थिती आधीच नाजूक होती. आणि त्यात आज तिथे अफवा पसरली की अमेरिकेत कुराण जाळण्यात आले. त्यामुळे आज दिवसभर अख्ख्या राज्यातील वातावरण तंग होते. या क्षणालाही तेथील परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. दुष्काळात तेरावा महिना.. अशी परिस्थिती सध्या काश्मीर खोर्‍यात झाली आहे. आधीच अंतर्गत समस्यांमुळे काश्मीरमध्ये गेले काही दिवस निदर्शने सुरू होती. आणि तशातच तिथे अफवा पसरली की अमेरिकेत कुराण जाळण्यात आले. त्यामुळे भडकलेल्या तरुणांनी तंगमार्गमध्ये एका ख्रिश्चन मिशनरी शाळेला आग लावली. कुराण जाळण्याच्या अफवेमुळे उसळलेल्या दंगलींत 9 जणांचा मृत्यू झाला. मिशनरी शाळेला विनाकारण आग लावल्यामुळे अमेरिकेच्या दूतावासाने निषेध व्यक्त केला.पण कुराण जाळण्याचे जरी आत्ता निमित्त झाले असले तरी मुळातच काश्मीरमधील परिस्थिती गेल्या तीन महिन्यांपासून नाजूक बनली आहे. - 11 जूनला पोलिसांच्या गोळीबारात 17 वर्षांचा तरूण मृत्युमुखी पडल्याने निदर्शनांना सुरूवात झाली आहे.- त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक मृत्यूनंतर निदर्शने झाली आहे. आणि त्या निदर्शनात गोळीबार होऊन आणखी लोक मृत्यूमुखी पडले- गेल्या 3 महिन्यांत या दुष्टचक्रामुळे तब्बल 76 नागरिकांचे बळी गेले आहेत- अनेक सरकारी इमारती, शाळा जाळण्यात आल्या आहेत- 1989 सालच्या बंडानंतर आता पहिल्यांदाच एवढा मोठा हिंसाचार होतोयदोन दिवसांपूर्वी ईदच्या दिवशीही श्रीनगरमध्ये हिंसक निदर्शने झाली. त्या दिवसापासून आतापर्यंत श्रीनगरसोबत 8 महत्त्वाच्या जिल्ह्यांत कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी शांत राहण्याचे आवाहन जनतेला केले आहे.गेल्या वर्षभरात काश्मीरमधील परिस्थिती अधिकाधिक चिंताजनक होत चालली आहे. त्यामुळे नवखे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता केंद्रातील मुख्य विरोधी पक्ष भाजपने ओमर यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. भाजप आणि काश्मीरमधील विरोधी पक्ष पीडीपीने राजीनाम्याची मागणी केली असली तरी काँग्रेस श्रेष्ठी मात्र ओमर अब्दुल्लांच्या पाठिशी उभे आहेत. पण या विश्वासाला साजेशी कार्यक्षमता दाखवण्यात मात्र ओमर अपयशी ठरत आहेत. श्रीनगर, दिल्लीत बैठकाकाश्मीरच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आज श्रीनगर आणि दिल्लीमध्ये महत्त्वाच्या बैठका झाल्या. दिल्लीत पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या सुरक्षाविषयक बैठकीत काश्मीरविषयी कुठलाही निर्णय होऊ शकला नाही.- काश्मीरमध्ये तैनात करण्यात आलेल्या लष्कराच्या विशेषाधिकारांविषयी आज निर्णय अपेक्षित होता- पण कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्वांची मते जाणून घेण्यासाठी येत्या बुधवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आली आहे- या बैठकीनंतरच काश्मीरविषयी निर्णय घेतला जाणार आहे- लष्कराला विशेषाधिकार देणारा आर्म्ड फोर्सेस ऍक्ट मागे घेण्याची मागणी काश्मीरमधून मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लांनी केली आहे- कॅबिनेटमधील काही मंत्र्यांचा, लष्कराचा आणि भाजपचा आर्म्ड फोर्सेस ऍक्ट मागे घेण्यास विरोध आहेहा विशेषाधिकार कायदा काय आहे ते पाहूया...- हा कायदा 11 सप्टेंबर 1958 ला संसदेत मंजूर - कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या व्यक्तीवर गोळीबाराची किंवा बळाचा वापर करण्याची परवानगी - पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींच्या जमावाला बंदी- गरज वाटल्यास कुणालाही विना वॉरंट अटकेचा अधिकार- अटक करण्यासाठी कधीही आणि कुठेही प्रवेशाचा अधिकार- कारवाईसाठी लष्करी अधिकार्‍यांना कायद्याचे संरक्षण- एखादा भाग संवेदनशील जाहीर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणे अशक्य - जम्मू-काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँडमध्ये हा कायदा लागू

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 13, 2010 04:59 PM IST

काश्मीरमध्ये 24 तासांत 14 बळी

13 सप्टेंबर

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ईदपासून पुन्हा एकदा हिंसाचार भडकला आहे. यात गेल्या 24 तासांत तब्बल 14 जणांचा बळी गेला आहे. जून महिन्यापासून काश्मीरमध्ये हिंसाचाराची ही मालिका सुरू आहे. काश्मिरींना शांत करण्यासाठी विशेष पॅकेज देण्याचा केंद्राचा विचार सुरू आहे. पण निर्णय मात्र होत नाही.

काश्मीरमधील परिस्थिती आधीच नाजूक होती. आणि त्यात आज तिथे अफवा पसरली की अमेरिकेत कुराण जाळण्यात आले. त्यामुळे आज दिवसभर अख्ख्या राज्यातील वातावरण तंग होते. या क्षणालाही तेथील परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे.

दुष्काळात तेरावा महिना.. अशी परिस्थिती सध्या काश्मीर खोर्‍यात झाली आहे. आधीच अंतर्गत समस्यांमुळे काश्मीरमध्ये गेले काही दिवस निदर्शने सुरू होती. आणि तशातच तिथे अफवा पसरली की अमेरिकेत कुराण जाळण्यात आले. त्यामुळे भडकलेल्या तरुणांनी तंगमार्गमध्ये एका ख्रिश्चन मिशनरी शाळेला आग लावली.

कुराण जाळण्याच्या अफवेमुळे उसळलेल्या दंगलींत 9 जणांचा मृत्यू झाला. मिशनरी शाळेला विनाकारण आग लावल्यामुळे अमेरिकेच्या दूतावासाने निषेध व्यक्त केला.

पण कुराण जाळण्याचे जरी आत्ता निमित्त झाले असले तरी मुळातच काश्मीरमधील परिस्थिती गेल्या तीन महिन्यांपासून नाजूक बनली आहे.

- 11 जूनला पोलिसांच्या गोळीबारात 17 वर्षांचा तरूण मृत्युमुखी पडल्याने निदर्शनांना सुरूवात झाली आहे.

- त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक मृत्यूनंतर निदर्शने झाली आहे. आणि त्या निदर्शनात गोळीबार होऊन आणखी लोक मृत्यूमुखी पडले

- गेल्या 3 महिन्यांत या दुष्टचक्रामुळे तब्बल 76 नागरिकांचे बळी गेले आहेत

- अनेक सरकारी इमारती, शाळा जाळण्यात आल्या आहेत

- 1989 सालच्या बंडानंतर आता पहिल्यांदाच एवढा मोठा हिंसाचार होतोय

दोन दिवसांपूर्वी ईदच्या दिवशीही श्रीनगरमध्ये हिंसक निदर्शने झाली. त्या दिवसापासून आतापर्यंत श्रीनगरसोबत 8 महत्त्वाच्या जिल्ह्यांत कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी शांत राहण्याचे आवाहन जनतेला केले आहे.

गेल्या वर्षभरात काश्मीरमधील परिस्थिती अधिकाधिक चिंताजनक होत चालली आहे. त्यामुळे नवखे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता केंद्रातील मुख्य विरोधी पक्ष भाजपने ओमर यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

भाजप आणि काश्मीरमधील विरोधी पक्ष पीडीपीने राजीनाम्याची मागणी केली असली तरी काँग्रेस श्रेष्ठी मात्र ओमर अब्दुल्लांच्या पाठिशी उभे आहेत. पण या विश्वासाला साजेशी कार्यक्षमता दाखवण्यात मात्र ओमर अपयशी ठरत आहेत.

श्रीनगर, दिल्लीत बैठका

काश्मीरच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आज श्रीनगर आणि दिल्लीमध्ये महत्त्वाच्या बैठका झाल्या. दिल्लीत पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या सुरक्षाविषयक बैठकीत काश्मीरविषयी कुठलाही निर्णय होऊ शकला नाही.

- काश्मीरमध्ये तैनात करण्यात आलेल्या लष्कराच्या विशेषाधिकारांविषयी आज निर्णय अपेक्षित होता

- पण कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्वांची मते जाणून घेण्यासाठी येत्या बुधवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आली आहे

- या बैठकीनंतरच काश्मीरविषयी निर्णय घेतला जाणार आहे

- लष्कराला विशेषाधिकार देणारा आर्म्ड फोर्सेस ऍक्ट मागे घेण्याची मागणी काश्मीरमधून मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लांनी केली आहे

- कॅबिनेटमधील काही मंत्र्यांचा, लष्कराचा आणि भाजपचा आर्म्ड फोर्सेस ऍक्ट मागे घेण्यास विरोध आहे

हा विशेषाधिकार कायदा काय आहे ते पाहूया...

- हा कायदा 11 सप्टेंबर 1958 ला संसदेत मंजूर

- कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या व्यक्तीवर गोळीबाराची किंवा बळाचा वापर करण्याची परवानगी

- पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींच्या जमावाला बंदी

- गरज वाटल्यास कुणालाही विना वॉरंट अटकेचा अधिकार

- अटक करण्यासाठी कधीही आणि कुठेही प्रवेशाचा अधिकार

- कारवाईसाठी लष्करी अधिकार्‍यांना कायद्याचे संरक्षण

- एखादा भाग संवेदनशील जाहीर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणे अशक्य

- जम्मू-काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँडमध्ये हा कायदा लागू

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 13, 2010 04:59 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close