S M L

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत सावळा गोंधळ

संजय वरकड, औरंगाबाद27 सप्टेंबरदेशभरातील गोडाऊनमध्ये धान्याचा साठा सडून जात असल्याचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आला आगे. तर महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत सावळागोंधळ आणि मोठा गैरव्यवहार होत असल्याचे पुरावेच 'आयबीएन-लोकमत' मिळाले आहेत. अन्नधान्य कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोचवणार्‍या यंत्रणेलाच कीड लागली आहे. गरजूंसाठी असणारे अन्न काळ्याबाजारात जात आहे. आणि वाहतूकदारांचे खिसे मात्र गरम होत आहेत. औरंगाबादच्या पुरवठा अधिकार्‍यांनी राज्य सरकारला लिहिलेल्या पत्रात डिसेंबर महिन्यातील धान्याची उचल झालेली नसल्यामे गरजूंपर्यंत धान्य पोचवणे शक्य होत नाही, असे म्हटले आहे. सरकारने वेळीच वाहतूक कंत्राटदारांची व्यवस्था न केल्यास ऐन सणासुदीच्या काळात गरजूंना अन्न धान्य मिळू शकणार नाही, असा दिला आहे. सहा जानेवारीला लिहिलेल्या पत्राची दखल घेतली नाही, म्हणून तीन मे आणि नंतर एक सप्टेंबरला पुन्हा स्मरपणपत्र देण्यात आले. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत वर्षानुवर्षे काम करणार्‍या वाहतूक कंत्राटदारांनी 2009 मध्ये मुदत संपल्यानंतरही नव्या निविदा निघू दिल्या नाहीत. त्यामुळे जुन्या ठेकदारांनाच धान्याची उचल करायला सांगण्यात येत आहे. पण त्यापूर्वी मंत्रालयातून परवानगी घेण्यासाठी पत्रव्यवहार केला जातो. त्यात वेळ वाया जातो आणि रेशनिंगचे धान्य उशिराने उचल करून भलतीकडेच वळविण्यात येते. हे चित्र केवळ औरंगाबाद जिल्ह्यापुरतेच मर्यादित नाही. राज्यातील इतर भागांतही असाच काहीसा प्रकार आहे. त्यामुळे व्यवस्थाच सुधारल्याशिवाय गरजूंपर्यंत धान्य पूर्णपणे पोचणे कठीण आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 27, 2010 02:23 PM IST

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत सावळा गोंधळ

संजय वरकड, औरंगाबाद

27 सप्टेंबर

देशभरातील गोडाऊनमध्ये धान्याचा साठा सडून जात असल्याचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आला आगे. तर महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत सावळागोंधळ आणि मोठा गैरव्यवहार होत असल्याचे पुरावेच 'आयबीएन-लोकमत' मिळाले आहेत.

अन्नधान्य कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोचवणार्‍या यंत्रणेलाच कीड लागली आहे. गरजूंसाठी असणारे अन्न काळ्याबाजारात जात आहे. आणि वाहतूकदारांचे खिसे मात्र गरम होत आहेत.

औरंगाबादच्या पुरवठा अधिकार्‍यांनी राज्य सरकारला लिहिलेल्या पत्रात डिसेंबर महिन्यातील धान्याची उचल झालेली नसल्यामे गरजूंपर्यंत धान्य पोचवणे शक्य होत नाही, असे म्हटले आहे.

सरकारने वेळीच वाहतूक कंत्राटदारांची व्यवस्था न केल्यास ऐन सणासुदीच्या काळात गरजूंना अन्न धान्य मिळू शकणार नाही, असा दिला आहे.

सहा जानेवारीला लिहिलेल्या पत्राची दखल घेतली नाही, म्हणून तीन मे आणि नंतर एक सप्टेंबरला पुन्हा स्मरपणपत्र देण्यात आले. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत वर्षानुवर्षे काम करणार्‍या वाहतूक कंत्राटदारांनी 2009 मध्ये मुदत संपल्यानंतरही नव्या निविदा निघू दिल्या नाहीत.

त्यामुळे जुन्या ठेकदारांनाच धान्याची उचल करायला सांगण्यात येत आहे. पण त्यापूर्वी मंत्रालयातून परवानगी घेण्यासाठी पत्रव्यवहार केला जातो.

त्यात वेळ वाया जातो आणि रेशनिंगचे धान्य उशिराने उचल करून भलतीकडेच वळविण्यात येते. हे चित्र केवळ औरंगाबाद जिल्ह्यापुरतेच मर्यादित नाही.

राज्यातील इतर भागांतही असाच काहीसा प्रकार आहे. त्यामुळे व्यवस्थाच सुधारल्याशिवाय गरजूंपर्यंत धान्य पूर्णपणे पोचणे कठीण आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 27, 2010 02:23 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close