S M L

ऑफिसमधील अधिकार्‍यामुळे आर. आर. अडचणीत

अमेय तिरोडकर, मुंबई 1 ऑक्टोबरगृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या ऑफिसमधील ओएसडी म्हणजे विशेष कार्य अधिकारी योगेश म्हसे सीआयडीच्या यादीत फरार आरोपी आहेत. त्यांच्याबद्दल आपले म्हणणे मांडण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला 30 सप्टेंबरची मुदत दिली होती. पण अजूनही सरकारने आपले म्हणणे मांडलेले नाही.या म्हसे प्रकरणावरून आर. आर. पाटील आता अडचणीत आले आहेत. योगेश म्हसे हे सीआयडीला पाहिजे असलेले आरोपी आहेत. कागदपत्रे नसताना म्हसेंनी जमीन बिनशेती करून दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. नियम डावलून यूएलसी दिली गेली म्हणून 2005 मध्ये तेव्हाचे नगरविकास मंत्री आणि मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी पुण्यातील कलाटे कुटुंबाला 8 कोटी रूपयांचा दंड केला होता. अशा वेळी म्हसेंनी केलेले काम संशयास्पद आहे, असे सीआयडीने म्हटले होते. या प्रकरणात म्हसे आणि इतर पाच जणांना अटक करावी, असे आदेश 6 मार्च 2007 रोजी सीआआयडीच्या जिल्हा अधिक्षकांनी दिले होते. पण म्हसेंना अजून अटक झाली नाही. असा वादग्रस्त अधिकारी गृहमंत्र्यांचा अधिकारी कसा काय बनतो, हा प्रश्न आता विरोधक विचारत आहेत. आर. आर. पाटील यांनी आपल्या स्टाफच्या नेमणुकीबद्दल विधानसभेत 9 मार्च 2008 मध्ये म्हटले होते, 'माझ्या कार्यालयामध्ये काम करू इच्छिणार्‍या प्रत्येक कर्मचार्‍याचे इंटरव्ह्यू घेतले जातात. त्या कर्मचार्‍यांचे इंटरव्ह्यू घेण्याआधीच त्यांच्या पूर्वीच्या रेकॉर्डसंदर्भात मी एसआयटी कडून माहिती मागवून घेतो. अशी माहिती घेतल्यानंतरच संबंधित व्यक्तीने माझ्या कार्यालयात काम करण्यास हरकत नाही अशी माझ्या मनाची खात्री झाल्याशिवाय मी त्यांना कार्यालयात घेत नाही.'मग या प्रकरणात म्हसेची नक्की काय माहिती आर. आर. ना मिळाली, की चुकीचीच माहिती पुरवणारी माणसे त्यांच्या आजूबाजूला सध्या फिरत आहेत, हा प्रश्न आता विचारला जात आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Oct 1, 2010 01:59 PM IST

ऑफिसमधील अधिकार्‍यामुळे आर. आर. अडचणीत

अमेय तिरोडकर, मुंबई

1 ऑक्टोबर

गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या ऑफिसमधील ओएसडी म्हणजे विशेष कार्य अधिकारी योगेश म्हसे सीआयडीच्या यादीत फरार आरोपी आहेत.

त्यांच्याबद्दल आपले म्हणणे मांडण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला 30 सप्टेंबरची मुदत दिली होती. पण अजूनही सरकारने आपले म्हणणे मांडलेले नाही.

या म्हसे प्रकरणावरून आर. आर. पाटील आता अडचणीत आले आहेत. योगेश म्हसे हे सीआयडीला पाहिजे असलेले आरोपी आहेत.

कागदपत्रे नसताना म्हसेंनी जमीन बिनशेती करून दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

नियम डावलून यूएलसी दिली गेली म्हणून 2005 मध्ये तेव्हाचे नगरविकास मंत्री आणि मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी पुण्यातील कलाटे कुटुंबाला 8 कोटी रूपयांचा दंड केला होता.

अशा वेळी म्हसेंनी केलेले काम संशयास्पद आहे, असे सीआयडीने म्हटले होते.

या प्रकरणात म्हसे आणि इतर पाच जणांना अटक करावी, असे आदेश 6 मार्च 2007 रोजी सीआआयडीच्या जिल्हा अधिक्षकांनी दिले होते.

पण म्हसेंना अजून अटक झाली नाही. असा वादग्रस्त अधिकारी गृहमंत्र्यांचा अधिकारी कसा काय बनतो, हा प्रश्न आता विरोधक विचारत आहेत.

आर. आर. पाटील यांनी आपल्या स्टाफच्या नेमणुकीबद्दल विधानसभेत 9 मार्च 2008 मध्ये म्हटले होते, 'माझ्या कार्यालयामध्ये काम करू इच्छिणार्‍या प्रत्येक कर्मचार्‍याचे इंटरव्ह्यू घेतले जातात.

त्या कर्मचार्‍यांचे इंटरव्ह्यू घेण्याआधीच त्यांच्या पूर्वीच्या रेकॉर्डसंदर्भात मी एसआयटी कडून माहिती मागवून घेतो.

अशी माहिती घेतल्यानंतरच संबंधित व्यक्तीने माझ्या कार्यालयात काम करण्यास हरकत नाही अशी माझ्या मनाची खात्री झाल्याशिवाय मी त्यांना कार्यालयात घेत नाही.'

मग या प्रकरणात म्हसेची नक्की काय माहिती आर. आर. ना मिळाली, की चुकीचीच माहिती पुरवणारी माणसे त्यांच्या आजूबाजूला सध्या फिरत आहेत, हा प्रश्न आता विचारला जात आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Oct 1, 2010 01:59 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close