S M L

अयोध्या निकालावर राजकारण करण्यास सुरुवात

पल्लवी घोष, नवी दिल्ली 1 ऑक्टोबरअयोध्येच्या निकालाला एक दिवस उलटत नाही, तोच त्यावर राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांवर डोळा ठेवून समाजवादी पक्षाने या निकालावर टीका केली आहे. तर भाजपने केंद्र सरकारच्या मध्यस्थीची मागणी केली आहे. पण केंद्रातील काँग्रेसप्रणित सरकारला मात्र दोन धर्मांच्या या भांडणात अजिबात अडकायचे नाही. ेकेंद्रातील यूपीएला वाटत आहे, की दोन बाजूंमध्ये मध्यस्थी केली, तर अनेक धोके आहेत. त्यामुळे ते जपून पावले उचलत आहेत. पण भाजपने मागणी केली आहे, की या निकालाचा आधार घेऊन केंद्राने दोन्ही गटांत मध्यस्थी करावी आणि या वादावर पडदा टाकावा. पण ही मागणी करताना, ते आपल्या मंदीर बांधण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निकालानंतर सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्टात जाण्याची दाट शक्यता आहे. ही केस कोर्टात सुरू असेपर्यंत केंद्र सरकार मध्यस्थी करणार नाही, असे स्पष्ट संकेत कायदा मंत्र्यांनी दिले आहेत. काँग्रेसला यापूर्वी दोनदा बाबरी मुद्द्याचा फटका बसला आहे. ऐंशीच्या दशकात बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडणारे आणि शिलान्यासाला परवानगी देणारे राजीव गांधींचे सरकार होते. तेव्हा हिंदू मते मिळवण्याच्या राजकारणात. काँग्रेसने मुसलमानांची नाराजी ओढावली होती. पुढे 92 साली बाबरी मशीद पाडण्यात आली, तेव्हाही केंद्रात काँग्रेसचे नरसिंह राव यांचे सरकार होते. तेव्हाही मुसलमान काँग्रेसपासून दुरावले. आता या निकालाचा परिणाम बिहार निवडणुकांवर होऊ नये, म्हणून काँग्रेसने सारवासारव सुरू केली आहे. आणि म्हटले आहे, की कोर्टाचा निर्णय बाबरीच्या विध्वंसाचे समर्थन करत नाही. 2012 साली होणार्‍या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवून, हिंदी प्रदेशातील पक्ष आपापल्या भूमिका ठरवताना दिसत आहेत. मुस्लिम मते मिळतील, या आशेने मुलायमसिंग यादव यांनी रामजन्मभूमीच्या संकल्पनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. पण एकीकडे राजकीय पक्ष मतांचा विचार करून धर्मावर आधारित भूमिका घेत असले तरी देशातली जनता मात्र या धर्माच्या राजकारणापासून दूर गेल्याचे दिसत आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Oct 1, 2010 03:34 PM IST

अयोध्या निकालावर राजकारण करण्यास सुरुवात

पल्लवी घोष, नवी दिल्ली

1 ऑक्टोबर

अयोध्येच्या निकालाला एक दिवस उलटत नाही, तोच त्यावर राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांवर डोळा ठेवून समाजवादी पक्षाने या निकालावर टीका केली आहे. तर भाजपने केंद्र सरकारच्या मध्यस्थीची मागणी केली आहे. पण केंद्रातील काँग्रेसप्रणित सरकारला मात्र दोन धर्मांच्या या भांडणात अजिबात अडकायचे नाही.

ेकेंद्रातील यूपीएला वाटत आहे, की दोन बाजूंमध्ये मध्यस्थी केली, तर अनेक धोके आहेत. त्यामुळे ते जपून पावले उचलत आहेत. पण भाजपने मागणी केली आहे, की या निकालाचा आधार घेऊन केंद्राने दोन्ही गटांत मध्यस्थी करावी आणि या वादावर पडदा टाकावा. पण ही मागणी करताना, ते आपल्या मंदीर बांधण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.

अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निकालानंतर सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्टात जाण्याची दाट शक्यता आहे. ही केस कोर्टात सुरू असेपर्यंत केंद्र सरकार मध्यस्थी करणार नाही, असे स्पष्ट संकेत कायदा मंत्र्यांनी दिले आहेत.

काँग्रेसला यापूर्वी दोनदा बाबरी मुद्द्याचा फटका बसला आहे. ऐंशीच्या दशकात बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडणारे आणि शिलान्यासाला परवानगी देणारे राजीव गांधींचे सरकार होते. तेव्हा हिंदू मते मिळवण्याच्या राजकारणात. काँग्रेसने मुसलमानांची नाराजी ओढावली होती.

पुढे 92 साली बाबरी मशीद पाडण्यात आली, तेव्हाही केंद्रात काँग्रेसचे नरसिंह राव यांचे सरकार होते. तेव्हाही मुसलमान काँग्रेसपासून दुरावले. आता या निकालाचा परिणाम बिहार निवडणुकांवर होऊ नये, म्हणून काँग्रेसने सारवासारव सुरू केली आहे. आणि म्हटले आहे, की कोर्टाचा निर्णय बाबरीच्या विध्वंसाचे समर्थन करत नाही.

2012 साली होणार्‍या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवून, हिंदी प्रदेशातील पक्ष आपापल्या भूमिका ठरवताना दिसत आहेत. मुस्लिम मते मिळतील, या आशेने मुलायमसिंग यादव यांनी रामजन्मभूमीच्या संकल्पनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. पण एकीकडे राजकीय पक्ष मतांचा विचार करून धर्मावर आधारित भूमिका घेत असले तरी देशातली जनता मात्र या धर्माच्या राजकारणापासून दूर गेल्याचे दिसत आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Oct 1, 2010 03:34 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close