S M L

राज्य सहकारी बँकेची पत खालावली

आशिष जाधव, मुंबई7 ऑक्टोबरदेशातील सर्वात मोठी सहकारी बँक म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक. या बँकेचा शताब्दी महोत्सव साजरा होत आहे. पण आर्थिक पत खालावल्याने या बँकेला ' ड ' वर्ग देण्यात आला आहे. खोटा नफा दाखवणे, अनुत्पादित कर्जाची रक्कम प्रमाणाबाहेर वाढणे, तसेच अन्य आर्थिक नियमिततांमुळे या बँकेवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे.100 वर्षे जुनी 'महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक' ही राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांची शिखर बँक म्हणून ओळखली जाते. पण अनेक जिल्हा सहकारी बँकांप्रमाणंच या बँकेतही मोठा आर्थिक आणि प्रशासकीय गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका बँकेच्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये ठेवण्यात आला. नाबार्डने नियुक्त केलेल्या ऑडिटर्सच्या रिपोर्टनुसार, 31 मार्च 2010 अखेर राज्य बँकेने 1046 कोटी 40 लाख रुपयांचा जादा नफा दाखवला. म्हणजे एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक तोटा असताना राज्य बँकेने 2 कोटी 87 लाख रुपयांचा खोटा नफा दाखवला. बँकेने अनेक सहकारी कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाची रक्कम बुडाली आहे. त्यामुळे बुडीत कर्जाच्या रकमेची तरतूद 911 कोटी 22 लाख रुपयांनी कमी दाखवली आहे. त्यामुळे राज्य बँकेला 2009-10 या वर्षासाठी सर्वात खालचा म्हणजे 'ड' वर्ग देण्यात आला आहे.या रिपोर्टमध्ये आर्थिक अनियमिततेवरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. बँकेने 1 कोटी 39 लाख रुपयांचा इन्कम टॅक्स रिफंड हा नफा-तोटा खात्याच्या उत्पन्नात दाखवला आहे. ग्रॅच्युईटीची तरतूद ही 3 कोटी 22 लाख रुपयांनी कमी करण्यात आली आहे. मुदत संपलेल्या ठेवींवरील व्याजापोटी करायची तरतूद ही 12 लाख रुपयांनी कमी दाखवण्यात आली आहे. मुदत संपेपर्यंत धारण होणारे कर्जरोखे अर्थात एचटीएम गुंतवणूक व्यवहारात 129 कोटी 86 लाख रुपयांनी अपुरी तरतूद करण्यात आली आहे. निवडणुकीचा खर्चसुद्धा संकीर्ण खर्चात टाकण्यात आला आहे. एकूणच आर्थिक बेशिस्तीमुळे बँकेचा सीआरआर उणे 4.91 टक्के, तर नेटवर्थ उणे 267 कोटी 33 लाख रुपये झाल्याचा ठपका ऑडिट रिपोर्टमध्ये ठेवण्यात आला आहे. पण राज्य बँकेचे व्यवस्थापन मात्र सर्व काही आलबेल असल्याचा आव आणत आहेत. राज्यातील सहकारी चळवळीला सुवर्ण काळ दाखवणार्‍या राज्य बँकेला शताब्दी वर्षात अर्थिक डबघाईस आणणार्‍यांवर पोलीस कारवाईची मागणी विरोधकांनी केली आहे.साखर सम्राटांच्या करणीने राज्य बँकेचे मातेरे होत आहे, अशी आजवरची ओरड ऑडिट रिपोर्टमुळे प्रत्यक्षात खरी ठरली, असेच म्हणावे लागेल.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Oct 7, 2010 01:48 PM IST

राज्य सहकारी बँकेची पत खालावली

आशिष जाधव, मुंबई

7 ऑक्टोबर

देशातील सर्वात मोठी सहकारी बँक म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक. या बँकेचा शताब्दी महोत्सव साजरा होत आहे. पण आर्थिक पत खालावल्याने या बँकेला ' ड ' वर्ग देण्यात आला आहे. खोटा नफा दाखवणे, अनुत्पादित कर्जाची रक्कम प्रमाणाबाहेर वाढणे, तसेच अन्य आर्थिक नियमिततांमुळे या बँकेवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे.

100 वर्षे जुनी 'महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक' ही राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांची शिखर बँक म्हणून ओळखली जाते. पण अनेक जिल्हा सहकारी बँकांप्रमाणंच या बँकेतही मोठा आर्थिक आणि प्रशासकीय गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका बँकेच्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये ठेवण्यात आला.

नाबार्डने नियुक्त केलेल्या ऑडिटर्सच्या रिपोर्टनुसार, 31 मार्च 2010 अखेर राज्य बँकेने 1046 कोटी 40 लाख रुपयांचा जादा नफा दाखवला. म्हणजे एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक तोटा असताना राज्य बँकेने 2 कोटी 87 लाख रुपयांचा खोटा नफा दाखवला.

बँकेने अनेक सहकारी कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाची रक्कम बुडाली आहे. त्यामुळे बुडीत कर्जाच्या रकमेची तरतूद 911 कोटी 22 लाख रुपयांनी कमी दाखवली आहे. त्यामुळे राज्य बँकेला 2009-10 या वर्षासाठी सर्वात खालचा म्हणजे 'ड' वर्ग देण्यात आला आहे.

या रिपोर्टमध्ये आर्थिक अनियमिततेवरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. बँकेने 1 कोटी 39 लाख रुपयांचा इन्कम टॅक्स रिफंड हा नफा-तोटा खात्याच्या उत्पन्नात दाखवला आहे.

ग्रॅच्युईटीची तरतूद ही 3 कोटी 22 लाख रुपयांनी कमी करण्यात आली आहे. मुदत संपलेल्या ठेवींवरील व्याजापोटी करायची तरतूद ही 12 लाख रुपयांनी कमी दाखवण्यात आली आहे. मुदत संपेपर्यंत धारण होणारे कर्जरोखे अर्थात एचटीएम गुंतवणूक व्यवहारात 129 कोटी 86 लाख रुपयांनी अपुरी तरतूद करण्यात आली आहे.

निवडणुकीचा खर्चसुद्धा संकीर्ण खर्चात टाकण्यात आला आहे. एकूणच आर्थिक बेशिस्तीमुळे बँकेचा सीआरआर उणे 4.91 टक्के, तर नेटवर्थ उणे 267 कोटी 33 लाख रुपये झाल्याचा ठपका ऑडिट रिपोर्टमध्ये ठेवण्यात आला आहे. पण राज्य बँकेचे व्यवस्थापन मात्र सर्व काही आलबेल असल्याचा आव आणत आहेत.

राज्यातील सहकारी चळवळीला सुवर्ण काळ दाखवणार्‍या राज्य बँकेला शताब्दी वर्षात अर्थिक डबघाईस आणणार्‍यांवर पोलीस कारवाईची मागणी विरोधकांनी केली आहे.

साखर सम्राटांच्या करणीने राज्य बँकेचे मातेरे होत आहे, अशी आजवरची ओरड ऑडिट रिपोर्टमुळे प्रत्यक्षात खरी ठरली, असेच म्हणावे लागेल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Oct 7, 2010 01:48 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close