S M L

माहिती आयुक्तांच्या नेमणुकीवर वाद

11 ऑक्टोबरराज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त आणि इतर तीन विभागीय माहिती आयुक्तांच्या नेमणुकीवरून वाद सुरू झाला आहे. या नव्या नियुक्त्यांना काही आरटीआय कार्यकर्त्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी नव्या माहिती आयुक्तांचा शपथविधी करू, असे आवाहन राज्यपालांना करण्याचे ठरवले आहे.माहिती अधिकार कायदा-2005 नुसार माहिती आयुक्तपदी सर्व क्षेत्रांचे आणि शाखांचे ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात यायला हवी. पण हा नियम राज्य सरकारकडून सर्रास मोडला जात आहे. नुकतेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्यांच्या समितीने मुख्य माहिती आयुक्त आणि तीन विभागीय माहिती आयुक्तांच्या नेमणुका केल्या. मुख्य माहिती आयुक्तपदी माजी प्रधान सचिव विलास पाटील यांची नियुक्ती केली. तर नाशिक विभागाच्या माहिती आयुक्तपदी एम. एस. शाह, औरंगाबाद विभागासाठी डी. बी. देशपांडे या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माजी सचिवांची नेमणूक केली. तसेच नागपूरच्या माहिती आयुक्तपदी पी. डी. पाटील या माजी सहकारी सहनिबंधकाची निवड करण्यात आली. माहिती अधिकार कायदा धाब्यावर बसवून या नियुक्त्या झाल्यात. तसेच निवड प्रक्रियेतही गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्त्यांनी केला आहे. सध्या नागपूर विभागाचे माहिती आयुक्त असलेल्या विलास पाटील यांची सेवाज्येष्ठतेनुसार निवड करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले. पण 2006 मध्येच पाटील यांच्या नियुक्तीला अण्णा हजारेंनी आक्षेप घेतला होता. या चारही अधिकार्‍यांना शपथविधीपासून दूर ठेवण्याची विनंती राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांना करण्याचा निर्णय अण्णांनी घेतला आहे. सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे हत्यार म्हणून माहितीच्या अधिकाराकडे पाहिले जाते. पण अशा अपारदर्शी नियुक्त्यांमुळे माहितीच्या अधिकारातली अनेक प्रकरणे माहिती आयोगाकडे पडून राहत असल्याची माहिती कार्यकर्त्यांची तक्रार आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Oct 11, 2010 01:52 PM IST

माहिती आयुक्तांच्या नेमणुकीवर वाद

11 ऑक्टोबर

राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त आणि इतर तीन विभागीय माहिती आयुक्तांच्या नेमणुकीवरून वाद सुरू झाला आहे. या नव्या नियुक्त्यांना काही आरटीआय कार्यकर्त्यांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी नव्या माहिती आयुक्तांचा शपथविधी करू, असे आवाहन राज्यपालांना करण्याचे ठरवले आहे.

माहिती अधिकार कायदा-2005 नुसार माहिती आयुक्तपदी सर्व क्षेत्रांचे आणि शाखांचे ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात यायला हवी. पण हा नियम राज्य सरकारकडून सर्रास मोडला जात आहे. नुकतेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्यांच्या समितीने मुख्य माहिती आयुक्त आणि तीन विभागीय माहिती आयुक्तांच्या नेमणुका केल्या.

मुख्य माहिती आयुक्तपदी माजी प्रधान सचिव विलास पाटील यांची नियुक्ती केली. तर नाशिक विभागाच्या माहिती आयुक्तपदी एम. एस. शाह, औरंगाबाद विभागासाठी डी. बी. देशपांडे या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माजी सचिवांची नेमणूक केली. तसेच नागपूरच्या माहिती आयुक्तपदी पी. डी. पाटील या माजी सहकारी सहनिबंधकाची निवड करण्यात आली.

माहिती अधिकार कायदा धाब्यावर बसवून या नियुक्त्या झाल्यात. तसेच निवड प्रक्रियेतही गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

सध्या नागपूर विभागाचे माहिती आयुक्त असलेल्या विलास पाटील यांची सेवाज्येष्ठतेनुसार निवड करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले. पण 2006 मध्येच पाटील यांच्या नियुक्तीला अण्णा हजारेंनी आक्षेप घेतला होता. या चारही अधिकार्‍यांना शपथविधीपासून दूर ठेवण्याची विनंती राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांना करण्याचा निर्णय अण्णांनी घेतला आहे.

सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे हत्यार म्हणून माहितीच्या अधिकाराकडे पाहिले जाते. पण अशा अपारदर्शी नियुक्त्यांमुळे माहितीच्या अधिकारातली अनेक प्रकरणे माहिती आयोगाकडे पडून राहत असल्याची माहिती कार्यकर्त्यांची तक्रार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Oct 11, 2010 01:52 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close