S M L

कॉमनवेल्थ घोटाळ्याचा पर्दाफाश

22 ऑक्टोबरकॉमनवेल्थच्या महाघोटाळ्याची स्पर्धा संपल्यानंतर त्याची चौकशी सुरू झाली आहे आणि दररोज त्याच्यातले वेगवेगळे धक्कादायक घोटाळे समोर येत आहे.आणि घोटाळ्यांचे आकडे चक्रावून टाकणारे आहेत. आयबीएन-नेटवर्कला मिळालेल्या एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्टनुसार आयोजन समितीसह कॉमनवेल्थच्या कामांत असणार्‍या सर्व संस्थांवरच केंद्रीय दक्षता आयोगानं ठपका ठेवला आहे.स्पर्धेसाठी 62 ठिकाणी तंबूसहित इतर तात्पुरते बांधकाम करण्यात आले होते. त्यात 590 वस्तुंचा समावेश होता. सुरवातीला यासाठी 221 कोटींचा खर्च आखण्यात आला होता. जो 200 टक्के वाढून 668 कोटी झाला. या वाढीव खर्चासाठी पटेल असे कोणताही कारण देण्यात आले नाही. जर या खर्चावर व्यवस्थित नियंत्रण ठेवलं गेले असते तर 500 कोटीत हा सगळा खर्च सहज बसवता आला असता. यामुळे 168 कोटी रुपये सहज शिल्लक राहिले असते. विविध ठिकाणी तंबु उभारताना पुरवठादारांना खर्चाची कोणतीही बंधनं घातली गेली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी अव्वाच्या सव्वा रुपयांचा खर्च सादर केला. सगळ्यात आधी संयोजन समितीने जनरेटर भाड्याने घेण्याचा निर्णय घेतला आणि तरीही पुरवठादारांना इंधनासाठी त्यांनी वेगळा खर्च देण्याचे मान्य केले. फर्निचरमध्येही मोठा भ्रष्टाचार स्पर्धेच्या रिझल्टसाठीचे लाकडी रॅक प्रत्येकी 8342 रुपयांना खरेदी करण्याचे ठरलेले असतानाही त्याच कंपनीकडून प्रत्येकी 15,746 रुपयांना भाड्याने घेण्यात आले. याच पध्दतीने छोटा फ्रिझ 21,030 रुपयांना मिळत असतानाही त्याची 38261 रुपयांना खर्च करण्यात आला. ऑफिससाठी देण्यात आलेल्या खुर्च्या 1318 रुपयांना मिळत असतानाही 4591 रुपयांना त्या खरेदी करण्यात आल्या आहे.संस्थाचा हातभारगरज नसलेल्या अनेक गोष्टींवर वायफळ खर्च करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कॉमनवेल्थचे बजेट तब्बल 200 टक्क्यांनी वाढले. कॉमनवेल्थच्या वेगवेगळ्या कामात असणार्‍या अनेक संस्थाही यासाठी जबाबदार आहेत. पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, दिल्ली विकास प्राधिकरण, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्लीत झालेल्या 19 व्या कॉमनवेल्थ स्पर्धांच्या बांधकामांसाठी जबाबदार असणार्‍या या संस्था केंद्रीय दक्षता आयोगानुसार या संस्थांवर भ्रष्टाचार, कट आणि जनतेच्या पैशांचा गैरवापर या आरोपांखाली गुन्हे दाखल व्हायला हवेत.जास्त पैसे मोजूनबल्ब विकत केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मुख्य टेक्निकल एक्झामिनर्सनी गेल्या दोन वर्षांतल्या कॉमनवेल्थशी संबंधित 16 कामांची चौकशी केली. त्यात मोठी अनियमितता झाल्याचे आढळलं आहे. सिरी फोर्ट कॉम्प्लेक्सला दिलेल्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये, टेंडर काढतेवेळी नसलेल्या 30 गोष्टींचा नंतर चढ्या भावाने समावेश करण्यात आला. रस्त्यावरच्या दिव्यांसाठी सुरुवातीला कंपनीकडून मिळालेल्या डिस्काऊंटमध्ये फेरफार करण्यात आला. मुळात डिस्काऊंट हा शब्दच काढून टाकण्यात आला. एका विक्रेत्याकडे बल्ब स्वस्तात उपलब्ध असताना त्याच्याकडूनच ज्यादा पैसे मोजून इम्पोर्टेड बल्ब विकत घेण्यात आले. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर दीड कोटींचा अतिरिक्त भार पडला. इतर कॉन्ट्रॅक्टमध्येच एअर कंडिशनर्सची किंमत जमेस धरली असताना, त्यासाठी वेगळी रक्कम मोजण्यात आली.स्टेडियम्स गुणवत्ता चाचणीत नापास कॉमनवेल्थसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करुन बांधलेली स्टेडियम्सही भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून सुटलेली नाहीत. ही स्टेडियम्स गुणवत्ता चाचणीत नापास झाली होती. बांधकामाचा दर्जा चांगला नसताना आणि कामं अर्धवट असतानाच बारा स्टेडिअम्सना बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले होते, असं दक्षता आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यासाठी आयोजन समितीने काही प्रमाणपत्रात फेरफार केल्याचंही निदर्शनास आले आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे इतके पैसे खर्च करुनही बांधकामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याचा शेरा या अहवालात मारण्यात आला आहे. प्रक्षेपणाच्या हक्कांवरूनही वादकॉमनवेल्थ गेम्सच्या प्रक्षेपणाच्या हक्कांवरूनही आता वाद सुरू झाला आहे. प्रक्षेपणासाठीच्या प्रोडक्शन वर्कसाठी लंडनमधल्या 'SIS लाइव्ह' या कंपनीला 246 कोटी रुपयांचे कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आले होते. कंपनीचे कायदेशीर अस्तित्वच संशयास्पद होते. या कंपनीकडे अधिकृत सर्व्हिस टॅक्स नंबर नसल्याचंही इन्कम टॅक्स विभागाला आढळून आलं आहे. तरीही प्रसार भारतीने कंपनीचे रककमा वेळोवेळी चुकत्या केल्या. स्पर्धा पूर्ण होण्यापूर्वीच कंपनीला 80 टक्के पैसा देण्यात आला होता. प्रसार भारतीनं SIS-लाऊव्ह ला दिलेल्या कॉन्ट्रॅक्टच्या प्रक्रियेतही अनियमितता असल्याचे आढळून आले आहे. घोटाळ्याची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीकडून करावी- नितीन गडकरीकॉमनवेल्थ गेम्सच्या घोटाळ्याच्या चौकशीच्या मागणीसाठी आज भाजपनं केले. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. या घोटाळ्याची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीकडून करावी, अशी मागणी भाजपने केली आहे. विशेष म्हणजे या घोटाळ्याप्रकरणी भाजपचेच एक नेते सुंधाशू मित्तल यांच्या घरावर आणि ऑफीसवर इन्कम टॅक्सने धाड टाकली होती.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Oct 22, 2010 05:59 PM IST

कॉमनवेल्थ घोटाळ्याचा पर्दाफाश

22 ऑक्टोबर

कॉमनवेल्थच्या महाघोटाळ्याची स्पर्धा संपल्यानंतर त्याची चौकशी सुरू झाली आहे आणि दररोज त्याच्यातले वेगवेगळे धक्कादायक घोटाळे समोर येत आहे.

आणि घोटाळ्यांचे आकडे चक्रावून टाकणारे आहेत. आयबीएन-नेटवर्कला मिळालेल्या एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्टनुसार आयोजन समितीसह कॉमनवेल्थच्या कामांत असणार्‍या सर्व संस्थांवरच केंद्रीय दक्षता आयोगानं ठपका ठेवला आहे.

स्पर्धेसाठी 62 ठिकाणी तंबूसहित इतर तात्पुरते बांधकाम करण्यात आले होते. त्यात 590 वस्तुंचा समावेश होता.

सुरवातीला यासाठी 221 कोटींचा खर्च आखण्यात आला होता. जो 200 टक्के वाढून 668 कोटी झाला. या वाढीव खर्चासाठी पटेल असे कोणताही कारण देण्यात आले नाही.

जर या खर्चावर व्यवस्थित नियंत्रण ठेवलं गेले असते तर 500 कोटीत हा सगळा खर्च सहज बसवता आला असता. यामुळे 168 कोटी रुपये सहज शिल्लक राहिले असते.

विविध ठिकाणी तंबु उभारताना पुरवठादारांना खर्चाची कोणतीही बंधनं घातली गेली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी अव्वाच्या सव्वा रुपयांचा खर्च सादर केला.

सगळ्यात आधी संयोजन समितीने जनरेटर भाड्याने घेण्याचा निर्णय घेतला आणि तरीही पुरवठादारांना इंधनासाठी त्यांनी वेगळा खर्च देण्याचे मान्य केले.

फर्निचरमध्येही मोठा भ्रष्टाचार

स्पर्धेच्या रिझल्टसाठीचे लाकडी रॅक प्रत्येकी 8342 रुपयांना खरेदी करण्याचे ठरलेले असतानाही त्याच कंपनीकडून प्रत्येकी 15,746 रुपयांना भाड्याने घेण्यात आले.

याच पध्दतीने छोटा फ्रिझ 21,030 रुपयांना मिळत असतानाही त्याची 38261 रुपयांना खर्च करण्यात आला. ऑफिससाठी देण्यात आलेल्या खुर्च्या 1318 रुपयांना मिळत असतानाही 4591 रुपयांना त्या खरेदी करण्यात आल्या आहे.

संस्थाचा हातभार

गरज नसलेल्या अनेक गोष्टींवर वायफळ खर्च करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

त्यामुळे कॉमनवेल्थचे बजेट तब्बल 200 टक्क्यांनी वाढले. कॉमनवेल्थच्या वेगवेगळ्या कामात असणार्‍या अनेक संस्थाही यासाठी जबाबदार आहेत.

पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, दिल्ली विकास प्राधिकरण, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्लीत झालेल्या 19 व्या कॉमनवेल्थ स्पर्धांच्या बांधकामांसाठी जबाबदार असणार्‍या या संस्था केंद्रीय दक्षता आयोगानुसार या संस्थांवर भ्रष्टाचार, कट आणि जनतेच्या पैशांचा गैरवापर या आरोपांखाली गुन्हे दाखल व्हायला हवेत.

जास्त पैसे मोजूनबल्ब विकत

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मुख्य टेक्निकल एक्झामिनर्सनी गेल्या दोन वर्षांतल्या कॉमनवेल्थशी संबंधित 16 कामांची चौकशी केली.

त्यात मोठी अनियमितता झाल्याचे आढळलं आहे. सिरी फोर्ट कॉम्प्लेक्सला दिलेल्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये, टेंडर काढतेवेळी नसलेल्या 30 गोष्टींचा नंतर चढ्या भावाने समावेश करण्यात आला.

रस्त्यावरच्या दिव्यांसाठी सुरुवातीला कंपनीकडून मिळालेल्या डिस्काऊंटमध्ये फेरफार करण्यात आला. मुळात डिस्काऊंट हा शब्दच काढून टाकण्यात आला.

एका विक्रेत्याकडे बल्ब स्वस्तात उपलब्ध असताना त्याच्याकडूनच ज्यादा पैसे मोजून इम्पोर्टेड बल्ब विकत घेण्यात आले.

त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर दीड कोटींचा अतिरिक्त भार पडला. इतर कॉन्ट्रॅक्टमध्येच एअर कंडिशनर्सची किंमत जमेस धरली असताना, त्यासाठी वेगळी रक्कम मोजण्यात आली.

स्टेडियम्स गुणवत्ता चाचणीत नापास

कॉमनवेल्थसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करुन बांधलेली स्टेडियम्सही भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून सुटलेली नाहीत.

ही स्टेडियम्स गुणवत्ता चाचणीत नापास झाली होती. बांधकामाचा दर्जा चांगला नसताना आणि कामं अर्धवट असतानाच बारा स्टेडिअम्सना बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले होते, असं दक्षता आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे.

त्यासाठी आयोजन समितीने काही प्रमाणपत्रात फेरफार केल्याचंही निदर्शनास आले आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे इतके पैसे खर्च करुनही बांधकामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याचा शेरा या अहवालात मारण्यात आला आहे.

प्रक्षेपणाच्या हक्कांवरूनही वाद

कॉमनवेल्थ गेम्सच्या प्रक्षेपणाच्या हक्कांवरूनही आता वाद सुरू झाला आहे. प्रक्षेपणासाठीच्या प्रोडक्शन वर्कसाठी लंडनमधल्या 'SIS लाइव्ह' या कंपनीला 246 कोटी रुपयांचे कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आले होते.

कंपनीचे कायदेशीर अस्तित्वच संशयास्पद होते. या कंपनीकडे अधिकृत सर्व्हिस टॅक्स नंबर नसल्याचंही इन्कम टॅक्स विभागाला आढळून आलं आहे.

तरीही प्रसार भारतीने कंपनीचे रककमा वेळोवेळी चुकत्या केल्या. स्पर्धा पूर्ण होण्यापूर्वीच कंपनीला 80 टक्के पैसा देण्यात आला होता.

प्रसार भारतीनं SIS-लाऊव्ह ला दिलेल्या कॉन्ट्रॅक्टच्या प्रक्रियेतही अनियमितता असल्याचे आढळून आले आहे.

घोटाळ्याची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीकडून करावी- नितीन गडकरी

कॉमनवेल्थ गेम्सच्या घोटाळ्याच्या चौकशीच्या मागणीसाठी आज भाजपनं केले.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले.

या घोटाळ्याची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीकडून करावी, अशी मागणी भाजपने केली आहे.

विशेष म्हणजे या घोटाळ्याप्रकरणी भाजपचेच एक नेते सुंधाशू मित्तल यांच्या घरावर आणि ऑफीसवर इन्कम टॅक्सने धाड टाकली होती.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Oct 22, 2010 05:59 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close