S M L

रायगडमध्ये पाणी हक्क परिषदेची बैठक संपन्न

विनय म्हात्रे, रायगड18 नोव्हेंबरराज्यातील विविध धरणांमधील शेतीसाठी नियोजित असलेले पाणी कमी करून मोठ्या उद्योगांकडे आणि शहरांकडे वळवण्याचे धोरण अमलात आणले जाणार आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात येणार्‍या या अध्यादेशाच्या विरोधात आता आवाज उठवण्यासाठी राज्यात पाणी हक्क परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. याची पहिली बैठक रायगडमधल्या पेण इथे पार पडली. 2003 मध्ये राज्य सरकारने एक निर्णय घेतला आणि जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीकडे पाणीवितरणाची सूत्रं सोपवण्यात आली. शेतक-यांना पाण्याचा हक्क देणं बंधनकारक असतानादेखील सर्व नियम धाब्यावर बसवून या उच्चाधिकार समितीनं राज्यातील हेटवणे, अंबा, सुरिया अशा धरणांमधलं पाणी शेतीऐवजी उद्योगांकडे वळवलं. आता तर या निर्णयाचा अध्यादेश हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्याचा सरकारचा डाव आहे असा आरोप पाणी हक्क परिषदेने केला आहे.रायगडमध्ये महामुंबई सेझसाठी हेटवणे धरणातून पाणीपुरवठा करण्यात येणार होता. पण सेझ रद्द झाल्यावर हा पाणीपुरवठा शेतीला न देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला. ज्या पध्दतीनं सेझला हद्दपार केलं, तशाच प्रकारचं आंदोलन आता पुन्हा पेण तालुक्यात सुरु झालं आहे. यावेळी निषेध केला जातोय तो सरकारच्याच पाणी पळवण्याच्या धोरणाचा. पाणीवितरणामध्ये पहिला क्रमांक पाणी पिण्यासाठी, दुस-या क्रमांकावर शेतीला पाणीपुरवठा आणि त्यानंतर तिस-या क्रमांकावर उद्योगासाठी पाणीपुरवठा केला जातो. पण हे धोरण बदलून सरकारनं आधी उद्योगांना पाणी आणि मग शेतीला असा उद्योग सुरु केला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 18, 2010 11:39 AM IST

रायगडमध्ये पाणी हक्क परिषदेची बैठक संपन्न

विनय म्हात्रे, रायगड

18 नोव्हेंबर

राज्यातील विविध धरणांमधील शेतीसाठी नियोजित असलेले पाणी कमी करून मोठ्या उद्योगांकडे आणि शहरांकडे वळवण्याचे धोरण अमलात आणले जाणार आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात येणार्‍या या अध्यादेशाच्या विरोधात आता आवाज उठवण्यासाठी राज्यात पाणी हक्क परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. याची पहिली बैठक रायगडमधल्या पेण इथे पार पडली.

2003 मध्ये राज्य सरकारने एक निर्णय घेतला आणि जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीकडे पाणीवितरणाची सूत्रं सोपवण्यात आली. शेतक-यांना पाण्याचा हक्क देणं बंधनकारक असतानादेखील सर्व नियम धाब्यावर बसवून या उच्चाधिकार समितीनं राज्यातील हेटवणे, अंबा, सुरिया अशा धरणांमधलं पाणी शेतीऐवजी उद्योगांकडे वळवलं. आता तर या निर्णयाचा अध्यादेश हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्याचा सरकारचा डाव आहे असा आरोप पाणी हक्क परिषदेने केला आहे.

रायगडमध्ये महामुंबई सेझसाठी हेटवणे धरणातून पाणीपुरवठा करण्यात येणार होता. पण सेझ रद्द झाल्यावर हा पाणीपुरवठा शेतीला न देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला.

ज्या पध्दतीनं सेझला हद्दपार केलं, तशाच प्रकारचं आंदोलन आता पुन्हा पेण तालुक्यात सुरु झालं आहे. यावेळी निषेध केला जातोय तो सरकारच्याच पाणी पळवण्याच्या धोरणाचा. पाणीवितरणामध्ये पहिला क्रमांक पाणी पिण्यासाठी, दुस-या क्रमांकावर शेतीला पाणीपुरवठा आणि त्यानंतर तिस-या क्रमांकावर उद्योगासाठी पाणीपुरवठा केला जातो. पण हे धोरण बदलून सरकारनं आधी उद्योगांना पाणी आणि मग शेतीला असा उद्योग सुरु केला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 18, 2010 11:39 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close