S M L

नवी मुंबई विमानतळाला वन खात्याचं आव्हान

अलका धुपकर, मुंबई20 नोव्हेंबरनवी मुंबई विमानतळाला पर्यावरण मंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखवला. पण पर्यावरण मंत्रालयाची मंजूरी मिळाली म्हणजे नवी मुंबई एअरपोर्ट समोरचे सर्व अडथळे दूर झाले असं नाही. आता नवी मुंबई विमानतळासाठी सिडको आणि राज्य सरकारसमोर आव्हान आहे ते वन खात्याची मंजूरी मिळवणं आणि त्यानंतर मुंबई हायकोर्टाची मंजूरी मिळवणं. नवी मुंबई विमानतळाचा रखडलेला प्रस्तावाला नुकताच टेक ऑफ झाला. पण या प्रस्तावाचा पुढचा प्रवास सोपा नाही. जानेवारी महिन्यामध्ये मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या एका आदेशानुसार मॅनग्रूव्हज ला फॉरेस्टचा दर्जा देण्यात आला. नवी मुंबई एअरपोर्टच्या प्रस्तावित जागेवर सुमारे 161 हेक्टर मॅनग्रूव्हज आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावासाठी आता फॉरेस्ट क्लिअरन्स पुढचा टप्पा आहे.मॅनग्रूव्हजच्या संरक्षणासाठी देबी गोएंका यांनी केलेल्या एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यानच कोर्टाने मॅनग्रूव्हजला फॉरेस्टचा दर्जा दिला. या केसचा अंतिम निकाल न लागल्यामुळे विमानतळाच्या प्रस्तावासाठी सरकारला कोर्टाच्या परवानगीची ही आवश्यकता पडणार आहे. त्यावेळी मॅनग्रूव्हच्या संरक्षणासाठी योग्य उपाययोजना झाल्या नसल्यास विरोध करणार असल्याचं गोएंका यांनी स्पष्ट केले.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 20, 2010 12:44 PM IST

नवी मुंबई विमानतळाला वन खात्याचं आव्हान

अलका धुपकर, मुंबई

20 नोव्हेंबर

नवी मुंबई विमानतळाला पर्यावरण मंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखवला. पण पर्यावरण मंत्रालयाची मंजूरी मिळाली म्हणजे नवी मुंबई एअरपोर्ट समोरचे सर्व अडथळे दूर झाले असं नाही. आता नवी मुंबई विमानतळासाठी सिडको आणि राज्य सरकारसमोर आव्हान आहे ते वन खात्याची मंजूरी मिळवणं आणि त्यानंतर मुंबई हायकोर्टाची मंजूरी मिळवणं.

नवी मुंबई विमानतळाचा रखडलेला प्रस्तावाला नुकताच टेक ऑफ झाला. पण या प्रस्तावाचा पुढचा प्रवास सोपा नाही. जानेवारी महिन्यामध्ये मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या एका आदेशानुसार मॅनग्रूव्हज ला फॉरेस्टचा दर्जा देण्यात आला. नवी मुंबई एअरपोर्टच्या प्रस्तावित जागेवर सुमारे 161 हेक्टर मॅनग्रूव्हज आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावासाठी आता फॉरेस्ट क्लिअरन्स पुढचा टप्पा आहे.

मॅनग्रूव्हजच्या संरक्षणासाठी देबी गोएंका यांनी केलेल्या एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यानच कोर्टाने मॅनग्रूव्हजला फॉरेस्टचा दर्जा दिला. या केसचा अंतिम निकाल न लागल्यामुळे विमानतळाच्या प्रस्तावासाठी सरकारला कोर्टाच्या परवानगीची ही आवश्यकता पडणार आहे. त्यावेळी मॅनग्रूव्हच्या संरक्षणासाठी योग्य उपाययोजना झाल्या नसल्यास विरोध करणार असल्याचं गोएंका यांनी स्पष्ट केले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 20, 2010 12:44 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close