S M L

शेतीचं पाणी उद्योगाला देण्याच्या अध्यादेशाला विरोध

23 नोव्हेंबरशेतीचं पाणी पळवून उद्योगाला देण्याच्या अध्यादेशाला विरोध करण्यासाठी लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचानं येत्या हिवाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय आमदारांना आवाहन केलं आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार जलसंपदा मंत्री असताना त्यांनी मनमानीपणे शेतकर्‍यांच्या हक्काचं पाणी पळवल्याचा आरोप संघर्ष मंचानं केला आहे.2005 सालच्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्याला धाब्यावर बसवून जलसंपदा मंत्र्यांच्या अद्यक्षतेकालील समीतीनं राज्यातील हेटवणे, ऊध्व वर्धा, गोसीखुर्द आणि इतर धरणातील शेतीसाठीचं पाणी उद्योगाकडं वळवण्याचा निर्णय घेतल्यानं सुमारे साडेतीन लाख हेक्टर सिंचनाचं क्षेत्र बाधित झाल्याचा आरोप भारत पाटणकर यांनी पुण्यात पत्रकारपरिषदेत केला.पुण्यातील प्रयास संघटनेनं माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या माहितीवरून सिंचनाचं पाणी उद्योगाकडं वळवण्याकरता घेण्यात आलेल्या बैठकीला कृषीमंत्र्यांची अनुपस्थिती तब्बल 69 टक्के असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तर 100 टक्के उपस्थित असलेल्या जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी याकरता पुढाकार घेतल्याचंही स्पष्ट झालं.डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात शेतीचं पाणी उद्योगाकडं वळवण्याचा वादग्रस्त अध्यादेश मंजूर करण्याचा मनसुबा सरकारचा असून याला विरोध करण्यासाठी ज्येष्ठ नेते एन.डी. पाटील यांच नेतृत्तवाखाली संघटतीपणे विरोध करण्यात येणार आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 23, 2010 01:05 PM IST

शेतीचं पाणी उद्योगाला देण्याच्या अध्यादेशाला विरोध

23 नोव्हेंबर

शेतीचं पाणी पळवून उद्योगाला देण्याच्या अध्यादेशाला विरोध करण्यासाठी लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचानं येत्या हिवाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय आमदारांना आवाहन केलं आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार जलसंपदा मंत्री असताना त्यांनी मनमानीपणे शेतकर्‍यांच्या हक्काचं पाणी पळवल्याचा आरोप संघर्ष मंचानं केला आहे.

2005 सालच्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्याला धाब्यावर बसवून जलसंपदा मंत्र्यांच्या अद्यक्षतेकालील समीतीनं राज्यातील हेटवणे, ऊध्व वर्धा, गोसीखुर्द आणि इतर धरणातील शेतीसाठीचं पाणी उद्योगाकडं वळवण्याचा निर्णय घेतल्यानं सुमारे साडेतीन लाख हेक्टर सिंचनाचं क्षेत्र बाधित झाल्याचा आरोप भारत पाटणकर यांनी पुण्यात पत्रकारपरिषदेत केला.

पुण्यातील प्रयास संघटनेनं माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या माहितीवरून सिंचनाचं पाणी उद्योगाकडं वळवण्याकरता घेण्यात आलेल्या बैठकीला कृषीमंत्र्यांची अनुपस्थिती तब्बल 69 टक्के असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तर 100 टक्के उपस्थित असलेल्या जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी याकरता पुढाकार घेतल्याचंही स्पष्ट झालं.

डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात शेतीचं पाणी उद्योगाकडं वळवण्याचा वादग्रस्त अध्यादेश मंजूर करण्याचा मनसुबा सरकारचा असून याला विरोध करण्यासाठी ज्येष्ठ नेते एन.डी. पाटील यांच नेतृत्तवाखाली संघटतीपणे विरोध करण्यात येणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 23, 2010 01:05 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close