S M L

राम प्रधान समितीच्या अहवालावर वर्षभरात समितीची बैठक नाही

आशिष जाधव, मुंबई.25 नोव्हेंबरराम प्रधान समितीच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्य विधीमंडळाची समिती नेमण्यात आली. पण गेल्या वर्षभरात या समितीची एकही बैठक झालेली नाही. त्यामुळं पुन्हा एकदा मुंबईसह राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचं स्पष्ट झाले आहे.26/11 चा मुंबईवरचा भीषण हल्ला.... या हल्ल्यानं मुंबईसह अख्खा देश हादरला. हल्ल्यात राज्याच्या पोलीस यंत्रणेच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. त्यामुळेच राज्य सरकारनं राम प्रधान समिती नेमली. या समितीने सहा महिन्यांच्या चौकशीनंतर अहवाल सादर केला. पण राज्य सरकारने प्रधान समितीच्या अहवालावर आधारीत कृती आराखडा अहवाल अर्थात ऍक्शन टू बी टेकन रिपोर्ट विधिमंडळात मांडला. पुढे सहा महिन्यांनी प्रसारमाध्यमांनी प्रधान समितीचा अहवाल फोडला. त्यामुळे राज्य सरकारने नाईलाजाने गेल्या हिवाळी अधिवेशनात प्रधान समितीचा अहवाल सादर केला. तसेच राज्याच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस कृती केल्याचा दावा केला. पण राज्य सरकारने फार काही केले नसल्याचा दावा विरोधक करत आहे.राम प्रधान समितीच्या अहवालाच्या अमंलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी वर्ष भरापूर्वीच राज्य विधीमंडळाची समिती नियुक्त करण्यात आली. पण या समितीच्या बैठकांविषयी राज्य सरकार फारसं गंभीर नसल्याचा दावा विरोधकांनी केला. विरोधकांच्या या आरोपावर येत्या डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात नागपूरला विधिमंडळ समितीची बैठक घेण्यात येईल, असं स्पष्टीकरण राज्य सरकारने दिलं आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 25, 2010 10:54 AM IST

राम प्रधान समितीच्या अहवालावर वर्षभरात समितीची बैठक नाही

आशिष जाधव, मुंबई.

25 नोव्हेंबर

राम प्रधान समितीच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्य विधीमंडळाची समिती नेमण्यात आली. पण गेल्या वर्षभरात या समितीची एकही बैठक झालेली नाही. त्यामुळं पुन्हा एकदा मुंबईसह राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचं स्पष्ट झाले आहे.

26/11 चा मुंबईवरचा भीषण हल्ला.... या हल्ल्यानं मुंबईसह अख्खा देश हादरला. हल्ल्यात राज्याच्या पोलीस यंत्रणेच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. त्यामुळेच राज्य सरकारनं राम प्रधान समिती नेमली. या समितीने सहा महिन्यांच्या चौकशीनंतर अहवाल सादर केला. पण राज्य सरकारने प्रधान समितीच्या अहवालावर आधारीत कृती आराखडा अहवाल अर्थात ऍक्शन टू बी टेकन रिपोर्ट विधिमंडळात मांडला. पुढे सहा महिन्यांनी प्रसारमाध्यमांनी प्रधान समितीचा अहवाल फोडला. त्यामुळे राज्य सरकारने नाईलाजाने गेल्या हिवाळी अधिवेशनात प्रधान समितीचा अहवाल सादर केला. तसेच राज्याच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस कृती केल्याचा दावा केला. पण राज्य सरकारने फार काही केले नसल्याचा दावा विरोधक करत आहे.

राम प्रधान समितीच्या अहवालाच्या अमंलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी वर्ष भरापूर्वीच राज्य विधीमंडळाची समिती नियुक्त करण्यात आली. पण या समितीच्या बैठकांविषयी राज्य सरकार फारसं गंभीर नसल्याचा दावा विरोधकांनी केला. विरोधकांच्या या आरोपावर येत्या डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात नागपूरला विधिमंडळ समितीची बैठक घेण्यात येईल, असं स्पष्टीकरण राज्य सरकारने दिलं आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 25, 2010 10:54 AM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close