S M L

आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी दिले कारवाईचे संकेत

आशिष जाधव, नागपूर04 डिसेंबरआदर्श सोसयटी घोटाळा चव्हाट्यावर आला.आणि मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची खुर्ची गेली. आता या घोटाळ्याशी संबंधित असलेल्या अधिकार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता आहे.या घोटाळ्याशी संबंधित 17 अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.आदर्श घोटाळ्याला जेवढे राजकारणी जबाबदार आहेत, तेवढेच प्रशासकीय अधिकारीसुद्धा जबाबदार आहेत. आ.ए.एस आणि आय.पी.एस अधिकार्‍यांनी फ्लॅट कशा प्रकारे घेतले आणि त्यांचा उत्पन्नचा स्त्रोत काय या संदर्भात खुलासा मागवण्याचे हे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्य सचिव जे पी डांगे यांना दिले. एक ते दोन दिवसांत या अधिकार्‍यांना खुलासा करण्या संबधीचे पत्र जारी केले जाणार आहे.या घोटाळ्यात अनेक आजी-माजी अधिकारी गुंतेल असल्याने या खरी माहिती उघड होण फार गरजेचे झाले. माहितीच्या अधिकारातूनही अजून पूर्ण घोटाळ्याचा उलगडा झालेला नाही असे विरोधकांना वाटते. या घोटाळ्याची झळ नव्या सरकारला बसू नये म्हणून अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठरवले. त्याचाच एक भाग म्हणून मुख्य माहिती आयुक्त रामानंद तिवारी आणि मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य सुभाष लाला यांना पदावरुन हटवण्याची शिफारस राज्यपालांना करण्याचा विचार राज्य सरकार करतं.ऑल इंडिया सर्व्हिस रूल्सच्या तरतुदीनुसार सर्व सनदी अधिकार्‍यांना त्यांच्या मालमत्तेच्या व्यवहारासंबंधी माहिती देणं बंधनकारक आहे. यासाठी त्यांना एका आठवड्याची मुदत देण्यात आली. तपशील मिळाल्यानंतर पुढच्या कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल. पण सरकारने उचललेले हे पाऊल म्हणजे नाटक असल्याचा आरोप शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी केला.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 4, 2010 02:48 PM IST

आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी दिले कारवाईचे संकेत

आशिष जाधव, नागपूर

04 डिसेंबर

आदर्श सोसयटी घोटाळा चव्हाट्यावर आला.आणि मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची खुर्ची गेली. आता या घोटाळ्याशी संबंधित असलेल्या अधिकार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता आहे.या घोटाळ्याशी संबंधित 17 अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

आदर्श घोटाळ्याला जेवढे राजकारणी जबाबदार आहेत, तेवढेच प्रशासकीय अधिकारीसुद्धा जबाबदार आहेत. आ.ए.एस आणि आय.पी.एस अधिकार्‍यांनी फ्लॅट कशा प्रकारे घेतले आणि त्यांचा उत्पन्नचा स्त्रोत काय या संदर्भात खुलासा मागवण्याचे हे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्य सचिव जे पी डांगे यांना दिले. एक ते दोन दिवसांत या अधिकार्‍यांना खुलासा करण्या संबधीचे पत्र जारी केले जाणार आहे.

या घोटाळ्यात अनेक आजी-माजी अधिकारी गुंतेल असल्याने या खरी माहिती उघड होण फार गरजेचे झाले. माहितीच्या अधिकारातूनही अजून पूर्ण घोटाळ्याचा उलगडा झालेला नाही असे विरोधकांना वाटते. या घोटाळ्याची झळ नव्या सरकारला बसू नये म्हणून अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठरवले. त्याचाच एक भाग म्हणून मुख्य माहिती आयुक्त रामानंद तिवारी आणि मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य सुभाष लाला यांना पदावरुन हटवण्याची शिफारस राज्यपालांना करण्याचा विचार राज्य सरकार करतं.

ऑल इंडिया सर्व्हिस रूल्सच्या तरतुदीनुसार सर्व सनदी अधिकार्‍यांना त्यांच्या मालमत्तेच्या व्यवहारासंबंधी माहिती देणं बंधनकारक आहे. यासाठी त्यांना एका आठवड्याची मुदत देण्यात आली. तपशील मिळाल्यानंतर पुढच्या कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल. पण सरकारने उचललेले हे पाऊल म्हणजे नाटक असल्याचा आरोप शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी केला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 4, 2010 02:48 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close