S M L

संसदेचं कामकाज 19व्या दिवशी ही ठप्प ; जेपीसी म्हणजे काय?

08 डिसेंबरजेपीसीच्या मुद्द्यावरून आज सलग एकोणिसाव्या दिवशी संसदेचं कामकाज ठप्प होतं. यापूर्वी भारतीय संसदेच्या इतिहासात फक्त एकदाच बोफोर्स मुद्द्यावरून एवढे दिवस संसद बंद असल्याचा प्रसंग ओढावला होता. आजही आणि तेव्हाही मुद्दा होती जेपीसी चौकशीच्या मागणीचा. ही जेपीसी म्हणजे काय असतं? त्याबाबतीत विरोधक एवढे आक्रमक का आहेत? आणि सरकारला ही जेपीसी का नकोय? आजवर स्थापन झालेल्या जेपीसींचं काय झालं? अर्थात जेपीसी आहे काय.. जेपीसी म्हणजे काय?- संसदेच्या दोन्ही सभागृहातल्या सदस्यांची संयुक्त चौकशी समिती म्हणजेच जेपीसी- या समितीत सर्व प्रमुख पक्षाच्या सदस्यांचा समावेश असतो- पुरावे मिळवण्यासाठी संबंधितांना हजर राहण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार या समितीला असतो- आणि जेपीसीनं बोलावल्यावर जर कुणी आलं नाही तर तो सभागृहाचा अवमान मानला जातोविरोधक जेपीसी साठी आग्रही का?- विरोधकांच्या मते 1 लाख 76 हजार कोटी रुपयांचा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळा आजवरचा सगळ्यांत मोठा घोटाळा आहे- आणि या घोटाळ्याशी अनेक बड्या व्यक्ती आणि संस्थांचा संबंध असल्यामुळे जेपीसी सारख्या सर्वोच्च आणि शक्तिशाली समितीने चौकशी करावी- पब्लिक अकाउंट्स कमिटीचा आवाका फक्त अकाऊंटिंगपुरता असल्याने ती पुरेशी नसल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे- पण विरोधकांच्या खरा हेतू आहे तो सरकारवर दबाव आणणं आणि महत्त्वाचं म्हणजे पंतप्रधानांना घेरणं.सरकारचा जेपीसी ला विरोध का?- सरकारचं म्हणणं आहे की आधीपासूनच सीबीआय आणि संसदेची पीएसी या दोन संस्था 2जी घोटाळ्याचा तपास करत आहे- आणि हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यामुळे आणि एका नव्या समितीची गरज नाही - जर JPC बनवली तर त्यातले विरोधी पक्षाचे नेते मीडियाला सतत बातम्या पुरवतील, अशी सरकारला भीती वाटत आहे- आणि त्याहूनही मोठी भीती आहे ती म्हणेज जेपीसी पंतप्रधानांना हजर राहण्याचे आदेश देईल याची... जेपीसीचा इतिहास- पहिली जेपीसी 1987 मध्ये बोफोर्स घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आली होती. पण समितीच्या अहवालावर विरोधकांनी बहिष्कार घातला होता- दुसरी जेपीसी 1992 बनवण्यात आली. हर्षद मेहता घोटाळ्याच्या चौकशीनंतर या समितीच्या ज्या सूचना केल्या त्यावर अंमलबजावणी मात्र झाली नाही - 2001 साली शेअर मार्केट घोटाळयाची चौकशी करण्यासाठी तिसरी जेपीसी स्थापन झाली. या संयुक्त समितीने शेअर बाजारतल्या व्यवहारात मोठे बदल सुचवले, पण सूचनांकडे दुर्लक्ष झालं- 2003 मध्ये सॉफ्ट ड्रिंक्समध्ये कीटकनाशक वापरले जातात का ? यावर चौकशी करण्यासाठी शरद पवारांच्या अध्यक्षतेखाली चौथी जेपीसी स्थापन झाली. या समितीने पेय निर्मितीचे नियम कठोर करण्याच्या सूचना दिल्या.जेपीसी या शब्दाचा भारताच्या घटनेत उल्लेखही नाही. पण बोफोर्सपासून सुरू झालेल्या या प्रकरणाने भारतीय संसदेचा फायदा किती झाला आणि नुकसान किती हे तपासण्याची वेळ आता आली.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 8, 2010 05:12 PM IST

संसदेचं कामकाज 19व्या दिवशी ही ठप्प ; जेपीसी म्हणजे काय?

08 डिसेंबर

जेपीसीच्या मुद्द्यावरून आज सलग एकोणिसाव्या दिवशी संसदेचं कामकाज ठप्प होतं. यापूर्वी भारतीय संसदेच्या इतिहासात फक्त एकदाच बोफोर्स मुद्द्यावरून एवढे दिवस संसद बंद असल्याचा प्रसंग ओढावला होता. आजही आणि तेव्हाही मुद्दा होती जेपीसी चौकशीच्या मागणीचा. ही जेपीसी म्हणजे काय असतं? त्याबाबतीत विरोधक एवढे आक्रमक का आहेत? आणि सरकारला ही जेपीसी का नकोय? आजवर स्थापन झालेल्या जेपीसींचं काय झालं? अर्थात जेपीसी आहे काय..

जेपीसी म्हणजे काय?

- संसदेच्या दोन्ही सभागृहातल्या सदस्यांची संयुक्त चौकशी समिती म्हणजेच जेपीसी- या समितीत सर्व प्रमुख पक्षाच्या सदस्यांचा समावेश असतो- पुरावे मिळवण्यासाठी संबंधितांना हजर राहण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार या समितीला असतो- आणि जेपीसीनं बोलावल्यावर जर कुणी आलं नाही तर तो सभागृहाचा अवमान मानला जातो

विरोधक जेपीसी साठी आग्रही का?

- विरोधकांच्या मते 1 लाख 76 हजार कोटी रुपयांचा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळा आजवरचा सगळ्यांत मोठा घोटाळा आहे- आणि या घोटाळ्याशी अनेक बड्या व्यक्ती आणि संस्थांचा संबंध असल्यामुळे जेपीसी सारख्या सर्वोच्च आणि शक्तिशाली समितीने चौकशी करावी- पब्लिक अकाउंट्स कमिटीचा आवाका फक्त अकाऊंटिंगपुरता असल्याने ती पुरेशी नसल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे- पण विरोधकांच्या खरा हेतू आहे तो सरकारवर दबाव आणणं आणि महत्त्वाचं म्हणजे पंतप्रधानांना घेरणं.

सरकारचा जेपीसी ला विरोध का?

- सरकारचं म्हणणं आहे की आधीपासूनच सीबीआय आणि संसदेची पीएसी या दोन संस्था 2जी घोटाळ्याचा तपास करत आहे- आणि हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यामुळे आणि एका नव्या समितीची गरज नाही - जर JPC बनवली तर त्यातले विरोधी पक्षाचे नेते मीडियाला सतत बातम्या पुरवतील, अशी सरकारला भीती वाटत आहे- आणि त्याहूनही मोठी भीती आहे ती म्हणेज जेपीसी पंतप्रधानांना हजर राहण्याचे आदेश देईल याची...

जेपीसीचा इतिहास- पहिली जेपीसी 1987 मध्ये बोफोर्स घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आली होती. पण समितीच्या अहवालावर विरोधकांनी बहिष्कार घातला होता- दुसरी जेपीसी 1992 बनवण्यात आली. हर्षद मेहता घोटाळ्याच्या चौकशीनंतर या समितीच्या ज्या सूचना केल्या त्यावर अंमलबजावणी मात्र झाली नाही - 2001 साली शेअर मार्केट घोटाळयाची चौकशी करण्यासाठी तिसरी जेपीसी स्थापन झाली. या संयुक्त समितीने शेअर बाजारतल्या व्यवहारात मोठे बदल सुचवले, पण सूचनांकडे दुर्लक्ष झालं- 2003 मध्ये सॉफ्ट ड्रिंक्समध्ये कीटकनाशक वापरले जातात का ? यावर चौकशी करण्यासाठी शरद पवारांच्या अध्यक्षतेखाली चौथी जेपीसी स्थापन झाली. या समितीने पेय निर्मितीचे नियम कठोर करण्याच्या सूचना दिल्या.

जेपीसी या शब्दाचा भारताच्या घटनेत उल्लेखही नाही. पण बोफोर्सपासून सुरू झालेल्या या प्रकरणाने भारतीय संसदेचा फायदा किती झाला आणि नुकसान किती हे तपासण्याची वेळ आता आली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 8, 2010 05:12 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close