S M L

सावकारी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं विलासराव देशमुखांना फटकारलं

14 डिसेंबरबुलढाणा जिल्ह्यातील सावकारी प्रकरणात हस्तक्षेप केल्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना सुप्रीम कोर्टानं फटकारलं आहे. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतांना खामगावचे काँगे्रस आमदार दिलीप सानंदा आणि त्यांच्या नातेवाईकांना एका सावकारी प्रकरणातून वाचवण्यासाठी देशमुख यांनी हस्तक्षेप केला होता. या प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे सचिव यांनी खामगाव पोलिस स्टेशनमध्ये फोन करुन गुन्हा नोंदवू नका असं सांगीतले होते. या फोनची नोंद पोलिस डायरीमध्ये करण्यात आली होती. या आधारेच तक्रारर्ते शेतकरी सारंगसिंह चव्हाण, मुरलीधर तोंडे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टानंही या प्रकरणात राज्य सरकारला 25 हजाराचा दंड ठोठावला. आणि या निकालाविरुध्द राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात अपील केलं होतं. पण आता सुप्रीम कोर्टानंही त्यांना फटकारलं आहे. सरकारी यंत्रणा वापरुन सानंदा आणि त्यांच्या परिवाराविरुध्द गुन्हा दाखल होण्यापासून विलासरावांनी रोखलं असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे सावकारी प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची गरज नव्हती या शब्दात सुप्रीम कोर्टाने विलासराव देशमुख यांना फटकारले आहे. कोर्टाने राज्य सरकारला 10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 14, 2010 09:46 AM IST

सावकारी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं विलासराव देशमुखांना फटकारलं

14 डिसेंबर

बुलढाणा जिल्ह्यातील सावकारी प्रकरणात हस्तक्षेप केल्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना सुप्रीम कोर्टानं फटकारलं आहे. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतांना खामगावचे काँगे्रस आमदार दिलीप सानंदा आणि त्यांच्या नातेवाईकांना एका सावकारी प्रकरणातून वाचवण्यासाठी देशमुख यांनी हस्तक्षेप केला होता. या प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे सचिव यांनी खामगाव पोलिस स्टेशनमध्ये फोन करुन गुन्हा नोंदवू नका असं सांगीतले होते. या फोनची नोंद पोलिस डायरीमध्ये करण्यात आली होती. या आधारेच तक्रारर्ते शेतकरी सारंगसिंह चव्हाण, मुरलीधर तोंडे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

हायकोर्टानंही या प्रकरणात राज्य सरकारला 25 हजाराचा दंड ठोठावला. आणि या निकालाविरुध्द राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात अपील केलं होतं. पण आता सुप्रीम कोर्टानंही त्यांना फटकारलं आहे. सरकारी यंत्रणा वापरुन सानंदा आणि त्यांच्या परिवाराविरुध्द गुन्हा दाखल होण्यापासून विलासरावांनी रोखलं असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे सावकारी प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची गरज नव्हती या शब्दात सुप्रीम कोर्टाने विलासराव देशमुख यांना फटकारले आहे. कोर्टाने राज्य सरकारला 10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 14, 2010 09:46 AM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close