S M L

भूखंड घोटाळ्यांना बसणार चाप

20 डिसेंबरमुंबईतल्या मोठ्या भूखंड घोटाळ्यांची चौकशी सुरू झाली आहे. तसेच यापुढे मुंबईसह मोठ्या शहरांतल्या भूखंड वाटप आणि त्यावर उभारल्या जाणार्‍या प्रकल्पांबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरण किंवा परिषद स्थापन करण्यात येणार आहे अशी माहिती काँग्रेसच्या सूत्रांकडून मिळते.काँग्रेस अध्यक्षांनी हे विधान मुंबई शहराला गृहीत धरूनच केलं. त्यांनी एकप्रकारे मुख्यमंत्र्यांच्या जमीन वाटपाविषयीच्या विशेषाधिकाराला चाप लावला आहे. पण त्याही पेक्षा या विधानाच्या माध्यमातून मुंबईसह मोठ्या शहरांमधील राजकारणी आणि बिल्डर यांच्यातले हितसंबंध तोडण्याचा निर्धार सोनियांनी व्यक्त केला असाही अर्थ काढला जातो. खरं तर मुंबईतला प्रत्येक भूखंड आणि त्यावर निर्माण होणार्‍या प्रकल्पाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे. पण गेल्या सहा-सात वर्षांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या एकतर्फी निर्णांयामुळे मुंबईतल्या जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याची प्रकरण समोर आली. त्यामुळेच गेल्या हिवाळी अधिवेशनात मुंबईतल्या जमिनवाटपाच्या 33 प्रकल्पांच्या चौकशीचे आदेश नव्या मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच यापुढे भूखंड घोटाळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काय करता येईल याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्याची सूचना आदर्श घोटाळाप्रकरणी नेमलेल्या न्यायायलयीन आयोगाला करण्यात येणार आहे.काँग्रेसच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार न्यायालयीन आयोगाच्या अहवालानंतर मुंबईसह मोठ्या शहरांमधील भूखंड वाटप आणि त्यावरील प्रकल्पांबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरण किंवा परिषद स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच सरकारी जमिनीचे वाद देखील अशाच प्राधिकरण किंवा परिषदेमार्फत सोडवण्याचा विचार होतो.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 20, 2010 03:19 PM IST

भूखंड घोटाळ्यांना बसणार चाप

20 डिसेंबर

मुंबईतल्या मोठ्या भूखंड घोटाळ्यांची चौकशी सुरू झाली आहे. तसेच यापुढे मुंबईसह मोठ्या शहरांतल्या भूखंड वाटप आणि त्यावर उभारल्या जाणार्‍या प्रकल्पांबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरण किंवा परिषद स्थापन करण्यात येणार आहे अशी माहिती काँग्रेसच्या सूत्रांकडून मिळते.

काँग्रेस अध्यक्षांनी हे विधान मुंबई शहराला गृहीत धरूनच केलं. त्यांनी एकप्रकारे मुख्यमंत्र्यांच्या जमीन वाटपाविषयीच्या विशेषाधिकाराला चाप लावला आहे. पण त्याही पेक्षा या विधानाच्या माध्यमातून मुंबईसह मोठ्या शहरांमधील राजकारणी आणि बिल्डर यांच्यातले हितसंबंध तोडण्याचा निर्धार सोनियांनी व्यक्त केला असाही अर्थ काढला जातो.

खरं तर मुंबईतला प्रत्येक भूखंड आणि त्यावर निर्माण होणार्‍या प्रकल्पाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे. पण गेल्या सहा-सात वर्षांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या एकतर्फी निर्णांयामुळे मुंबईतल्या जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याची प्रकरण समोर आली. त्यामुळेच गेल्या हिवाळी अधिवेशनात मुंबईतल्या जमिनवाटपाच्या 33 प्रकल्पांच्या चौकशीचे आदेश नव्या मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच यापुढे भूखंड घोटाळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काय करता येईल याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्याची सूचना आदर्श घोटाळाप्रकरणी नेमलेल्या न्यायायलयीन आयोगाला करण्यात येणार आहे.

काँग्रेसच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार न्यायालयीन आयोगाच्या अहवालानंतर मुंबईसह मोठ्या शहरांमधील भूखंड वाटप आणि त्यावरील प्रकल्पांबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरण किंवा परिषद स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच सरकारी जमिनीचे वाद देखील अशाच प्राधिकरण किंवा परिषदेमार्फत सोडवण्याचा विचार होतो.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 20, 2010 03:19 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close