S M L

रामानंद तिवारींचा कारभार

आशिष जाधव, मुंबई.03 जानेवारीआदर्श घोटाळ्यात राज्याचे माहिती आयुक्त रामानंद तिवारी यांचा सहभाग असल्याचे आयबीएन लोकमतने दाखवले होते. रामानंद तिवारी नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव असताना त्यांनी आदर्श सोसायटीला कायद्याचे उल्लंघन करून सोसायटी उभारण्यास परवानगी दिली. या बातमीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी रामानंद तिवारी यांना राजीनामा देण्यास सांगितले आहे. युती सरकारच्या काळात आदर्शची फाईल बंद झाली. पण 1999 साली सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस आघाडी सरकारने आदर्शची फाईल पुन्हा उघडली. या फायलीच्या अंतिम मंजुरीच्या आड येणार्‍या सर्व अनियमितता कायद्यातल्या उपविधींचा आधार घेऊन नियमित केल्या गेल्या. तसेच काही ठिकाणी कायद्यांचे उल्लंघन करण्याबरोबरच बनावट कागदपत्रांचा आधार घेण्यात आला. या सर्व कामात प्रमोटर्सला मोलाची साथ लाभली ती नगर विकास विभागाचे तत्कालिन प्रधान सचिव रामानंद तिवारी यांची. नगर विकास विभागाकडून फाईल क्लीअर होण्यास कुठलीही आडकाठी राहणार नाही, याची पुरेपूर काळजी रामानंद तिवारी यांनी घेतली. त्यांनीच आदर्शला इमारत विकासाची परवानगी दिली. एवढंच नाही, तर ही जमीन सीआरझेड-1 च्या ऐवजी सीआरझेड-2 मध्ये दाखवून तिच्यावर बांधकाम करण्यास हरकत नसल्याची टिप्पणी रामानंद तिवारी यांनीच लिहिली. आदर्शची जमीन सीआरझेड-2 मध्ये येत असल्याचे पत्र रामानंद तिवारी यांच्या विभागाचे उपसचिव पी. व्ही. देशमुख यांच्या सहीनिशी जारी झालं. पर्यावरणाच्या परवानगीच्या रुपात नगर विकास विभागाचे पत्रच आदर्शच्या फायलीत जोडण्यात आले. त्यामुळंच आदर्शला पर्यावरणाची परवानगीच नाही, हे सिद्ध झालं. या घोटाळ्याच्या सूत्रधारांना मदत केल्याची बिदागी म्हणून रामानंद तिवारी यांचा मुलगा ओंकार तिवारी आणि पी. व्ही. देशमुख यांना स्वतःला आदर्शमध्ये फ्लॅटस् मिळाले आहेत. रामानंद तिवारी सध्या राज्य माहिती आयुक्त आहेत. पण आदर्श घोटाळ्यात त्यांचा सहभाग सिद्ध झाल्यामुळे त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी आता होत आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 3, 2011 10:32 AM IST

रामानंद तिवारींचा कारभार

आशिष जाधव, मुंबई.

03 जानेवारी

आदर्श घोटाळ्यात राज्याचे माहिती आयुक्त रामानंद तिवारी यांचा सहभाग असल्याचे आयबीएन लोकमतने दाखवले होते. रामानंद तिवारी नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव असताना त्यांनी आदर्श सोसायटीला कायद्याचे उल्लंघन करून सोसायटी उभारण्यास परवानगी दिली. या बातमीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी रामानंद तिवारी यांना राजीनामा देण्यास सांगितले आहे.

युती सरकारच्या काळात आदर्शची फाईल बंद झाली. पण 1999 साली सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस आघाडी सरकारने आदर्शची फाईल पुन्हा उघडली. या फायलीच्या अंतिम मंजुरीच्या आड येणार्‍या सर्व अनियमितता कायद्यातल्या उपविधींचा आधार घेऊन नियमित केल्या गेल्या. तसेच काही ठिकाणी कायद्यांचे उल्लंघन करण्याबरोबरच बनावट कागदपत्रांचा आधार घेण्यात आला. या सर्व कामात प्रमोटर्सला मोलाची साथ लाभली ती नगर विकास विभागाचे तत्कालिन प्रधान सचिव रामानंद तिवारी यांची. नगर विकास विभागाकडून फाईल क्लीअर होण्यास कुठलीही आडकाठी राहणार नाही, याची पुरेपूर काळजी रामानंद तिवारी यांनी घेतली. त्यांनीच आदर्शला इमारत विकासाची परवानगी दिली. एवढंच नाही, तर ही जमीन सीआरझेड-1 च्या ऐवजी सीआरझेड-2 मध्ये दाखवून तिच्यावर बांधकाम करण्यास हरकत नसल्याची टिप्पणी रामानंद तिवारी यांनीच लिहिली.

आदर्शची जमीन सीआरझेड-2 मध्ये येत असल्याचे पत्र रामानंद तिवारी यांच्या विभागाचे उपसचिव पी. व्ही. देशमुख यांच्या सहीनिशी जारी झालं. पर्यावरणाच्या परवानगीच्या रुपात नगर विकास विभागाचे पत्रच आदर्शच्या फायलीत जोडण्यात आले. त्यामुळंच आदर्शला पर्यावरणाची परवानगीच नाही, हे सिद्ध झालं. या घोटाळ्याच्या सूत्रधारांना मदत केल्याची बिदागी म्हणून रामानंद तिवारी यांचा मुलगा ओंकार तिवारी आणि पी. व्ही. देशमुख यांना स्वतःला आदर्शमध्ये फ्लॅटस् मिळाले आहेत. रामानंद तिवारी सध्या राज्य माहिती आयुक्त आहेत. पण आदर्श घोटाळ्यात त्यांचा सहभाग सिद्ध झाल्यामुळे त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी आता होत आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 3, 2011 10:32 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close