S M L

बिल्डरांना चाप बसणार ?

आशिष जाधव,मुंबई10 जानेवारीराजकारणी, नोकरशहा आणि बिल्डर्स यांनी मुंबई विकायला काढलीय असं वक्तव्य करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबईतल्या बिल्डरराजला चाप लावण्याचा निर्धार व्यक्त केला. याआधीच मुंबईतल्या जमीन व्यवहारांच्या शंभरहून अधिक प्रकरणांना स्थगिती देऊन फेरआढावा मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केला. तसेच अनेक प्रकरणांमध्ये कारवाईचे निर्देश राज्य सरकारकडून लवकरच जारी करण्यात येतील अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.लाख मोलाची मुंबई कुठे समुद्रात भराव टाकून तर कुठे खारजमिनीवर मुंबई वसली. गेल्या दहा वर्षांत तर वारेमाप एफएसआय आणि टीडीआरच्या वापरामुळे मुंबईत ठिकठिकाणी टोलेजंग टॉवर्स उभे राहिले. एवढं कमी की काय म्हणून जुन्या गिरण्यांच्या जागेवर आणि एसआरए प्रकल्पांमध्येही सेलिबल कंपोनंटचे मनोरे उभे राहतायत. हा सगळा स्थानिक राजकारणी-सरकारी अधिकारी आणि बिल्डरांच्या भ्रष्ट युतीचा परिणाम आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी या प्रवृत्तीला चाप लावण्याचा विचार व्यक्त केला.खरं तर मुख्यमंत्रीपदाची कमान हाती घेतल्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गेल्या सरकारच्या शेवटच्या सहा महिन्यांतल्या मुंबईतल्या जमीन व्यवहारांच्या प्रकल्पांना स्थगिती देऊन फेरआढावा घेण्याचा निर्णय घेतला. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबईतल्या अनेक एसआरए आणि म्हाडा प्रकल्पांमधली एफएसआयवाढीची प्रकरण, थ्री केच्या एसआरए प्रस्तावासह अनेक क्लस्टर डेव्हलपमेंटची प्रकरण, म्हाडा टीट-बीट भूखंड वाटपाची प्रकरण, टीडीआर हस्तांतरणाची प्रकरण, वारेमाप एफएसआय वाटपाची प्रकरण (यात विशेषत: फाईव्ह स्टार हॉटेल्सना पाच इतका एफएसआय वाटपाची प्रकरण ), करमणुकीची मैदान आणि खेळाच्या मैदानांवरचे आरक्षण खुली करण्याची प्रकरण तसेच बीओटी तत्त्वावर विकसित होणार्‍या इमारतींची प्रकरणं. अशा मुंबईतल्या शंभरहून अधिक प्रकल्पांचा फेरआढावा घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यानी दिले आहेत.खरंच बिल्डरराजला चाप लावणं वाटतं तितकं सोपं नाही, असं खुद्द विरोधी पक्षनेते म्हणत आहेत.मुख्यमंत्र्यांनी निर्धारच केला असेल तर मुंबईतले अनेक मोठे निवासी प्रकल्प यापुढे म्हाडा, एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून आणि 51 टक्के सरकारी समभागातून होताना दिसतील. तेव्हा कुठे राजकारणी-सरकारी अधिकारी आणि बिल्डरांच्या भ्रष्ट युतीला चाप बसेल.कोणत्या प्रकरणांचा फेरआढावा?पवईतला हिरानंदानी जमीन घोटाळादादरमधला बॉम्बे डाईंग मिलच्या जमिनीचा वादवक्फ बोर्डाच्या जमिनीचा घोटाळागोरेगावमधलं रॉयल पाम्स प्रकरणकांदिवलीचा रुचिप्रिया डेव्हलपर्सचं 3 के एसआरए प्रकरणताडदेवमधलं एम.पी. मिल्स कम्पाऊंड प्रकरणमुंबई सेंट्रलमधील बीआयटी चाळ पुनर्विकास प्रकरण13 मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना पर्यावरणाची एनओसी न घेणंभुलेश्वरमधल्या सुरेश इस्टेटला फाईव्ह स्टार हॉटेलसाठी परवानगी 5एफएसआय दिला सिडकोचं व्हिडिओकॉन जमीन वाटप सिडकोचं एल अँड टी कंपनीला 665 कोटींचं दंड माफी प्रकरण

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 10, 2011 05:40 PM IST

बिल्डरांना चाप बसणार ?

आशिष जाधव,मुंबई

10 जानेवारी

राजकारणी, नोकरशहा आणि बिल्डर्स यांनी मुंबई विकायला काढलीय असं वक्तव्य करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबईतल्या बिल्डरराजला चाप लावण्याचा निर्धार व्यक्त केला. याआधीच मुंबईतल्या जमीन व्यवहारांच्या शंभरहून अधिक प्रकरणांना स्थगिती देऊन फेरआढावा मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केला. तसेच अनेक प्रकरणांमध्ये कारवाईचे निर्देश राज्य सरकारकडून लवकरच जारी करण्यात येतील अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

लाख मोलाची मुंबई कुठे समुद्रात भराव टाकून तर कुठे खारजमिनीवर मुंबई वसली. गेल्या दहा वर्षांत तर वारेमाप एफएसआय आणि टीडीआरच्या वापरामुळे मुंबईत ठिकठिकाणी टोलेजंग टॉवर्स उभे राहिले. एवढं कमी की काय म्हणून जुन्या गिरण्यांच्या जागेवर आणि एसआरए प्रकल्पांमध्येही सेलिबल कंपोनंटचे मनोरे उभे राहतायत. हा सगळा स्थानिक राजकारणी-सरकारी अधिकारी आणि बिल्डरांच्या भ्रष्ट युतीचा परिणाम आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी या प्रवृत्तीला चाप लावण्याचा विचार व्यक्त केला.

खरं तर मुख्यमंत्रीपदाची कमान हाती घेतल्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गेल्या सरकारच्या शेवटच्या सहा महिन्यांतल्या मुंबईतल्या जमीन व्यवहारांच्या प्रकल्पांना स्थगिती देऊन फेरआढावा घेण्याचा निर्णय घेतला. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबईतल्या अनेक एसआरए आणि म्हाडा प्रकल्पांमधली एफएसआयवाढीची प्रकरण, थ्री केच्या एसआरए प्रस्तावासह अनेक क्लस्टर डेव्हलपमेंटची प्रकरण, म्हाडा टीट-बीट भूखंड वाटपाची प्रकरण, टीडीआर हस्तांतरणाची प्रकरण, वारेमाप एफएसआय वाटपाची प्रकरण (यात विशेषत: फाईव्ह स्टार हॉटेल्सना पाच इतका एफएसआय वाटपाची प्रकरण ), करमणुकीची मैदान आणि खेळाच्या मैदानांवरचे आरक्षण खुली करण्याची प्रकरण तसेच बीओटी तत्त्वावर विकसित होणार्‍या इमारतींची प्रकरणं. अशा मुंबईतल्या शंभरहून अधिक प्रकल्पांचा फेरआढावा घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यानी दिले आहेत.खरंच बिल्डरराजला चाप लावणं वाटतं तितकं सोपं नाही, असं खुद्द विरोधी पक्षनेते म्हणत आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी निर्धारच केला असेल तर मुंबईतले अनेक मोठे निवासी प्रकल्प यापुढे म्हाडा, एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून आणि 51 टक्के सरकारी समभागातून होताना दिसतील. तेव्हा कुठे राजकारणी-सरकारी अधिकारी आणि बिल्डरांच्या भ्रष्ट युतीला चाप बसेल.

कोणत्या प्रकरणांचा फेरआढावा?

पवईतला हिरानंदानी जमीन घोटाळादादरमधला बॉम्बे डाईंग मिलच्या जमिनीचा वादवक्फ बोर्डाच्या जमिनीचा घोटाळागोरेगावमधलं रॉयल पाम्स प्रकरणकांदिवलीचा रुचिप्रिया डेव्हलपर्सचं 3 के एसआरए प्रकरणताडदेवमधलं एम.पी. मिल्स कम्पाऊंड प्रकरणमुंबई सेंट्रलमधील बीआयटी चाळ पुनर्विकास प्रकरण13 मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना पर्यावरणाची एनओसी न घेणंभुलेश्वरमधल्या सुरेश इस्टेटला फाईव्ह स्टार हॉटेलसाठी परवानगी 5एफएसआय दिला सिडकोचं व्हिडिओकॉन जमीन वाटप सिडकोचं एल अँड टी कंपनीला 665 कोटींचं दंड माफी प्रकरण

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 10, 2011 05:40 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close