S M L

राज्य सरकारचे चौकशीचे आदेश

14 जानेवारीमुंबईमध्ये कांदिवली येथील लष्कराची एक एकर जमीन राज्य सरकारनं परस्पर एका खासगी बिल्डरला देऊन टाकली. या जमीन घोटाळ्याची संरक्षण खात्याने चौकशी सुरू केली. त्यामुळे आता राज्य सरकारनंही या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिलेत. तसेच सर्व व्यवहाराची छानणी सुरू केली. मुंबईतल्या कांदिवलीत जवळपास 13 एकर जमिनीवर लष्कराचा सेंट्रल ऑर्डिनन्स डेपो आहे. 1942 पासून ही जागा लष्कराच्या ताब्यात आहे. त्याचे कागदोपत्री पुरावेदेखील लष्कराकडे आहेत. त्यातलीच 135 आणि 136 या सव्हैर् क्रमांकांची 5 हजार 166 चौरस फूट जमीन राज्य सरकारनं संरक्षण खात्याची परवानगी न घेताच कल्पतरू बिल्डर्सच्या निओ फार्मा कंपनीला विकली. हा व्यवहार जून 2007 मध्ये झाला. त्यानंतर 2008 मध्ये लष्कराच्या काही बड्या अधिकार्‍यांच्या दबावावरून ऑर्डिनन्स डेपोनंसुद्धा जागेवरचा ताबा सोडला. हे प्रकरण उजेडात येताच मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत एकच खळबळ उडाली. त्यामुळे लष्कराच्या ठिकठिकाणच्या जमिनींसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या धोरणाचा फेरआढावा घेण्याचे आदेश सरंक्षण मंत्र्यांना द्यावे लागले. आदर्श घोटाळ्यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा पदभार गेला. या प्रकरणाची धग आता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारलाही बसू नये म्हणून महसूलमंत्र्यांनी तातडीनं या घोटाळ्यातल्या व्यवहाराची छाननी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 14, 2011 04:50 PM IST

राज्य सरकारचे चौकशीचे आदेश

14 जानेवारी

मुंबईमध्ये कांदिवली येथील लष्कराची एक एकर जमीन राज्य सरकारनं परस्पर एका खासगी बिल्डरला देऊन टाकली. या जमीन घोटाळ्याची संरक्षण खात्याने चौकशी सुरू केली. त्यामुळे आता राज्य सरकारनंही या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिलेत. तसेच सर्व व्यवहाराची छानणी सुरू केली.

मुंबईतल्या कांदिवलीत जवळपास 13 एकर जमिनीवर लष्कराचा सेंट्रल ऑर्डिनन्स डेपो आहे. 1942 पासून ही जागा लष्कराच्या ताब्यात आहे. त्याचे कागदोपत्री पुरावेदेखील लष्कराकडे आहेत. त्यातलीच 135 आणि 136 या सव्हैर् क्रमांकांची 5 हजार 166 चौरस फूट जमीन राज्य सरकारनं संरक्षण खात्याची परवानगी न घेताच कल्पतरू बिल्डर्सच्या निओ फार्मा कंपनीला विकली. हा व्यवहार जून 2007 मध्ये झाला. त्यानंतर 2008 मध्ये लष्कराच्या काही बड्या अधिकार्‍यांच्या दबावावरून ऑर्डिनन्स डेपोनंसुद्धा जागेवरचा ताबा सोडला.

हे प्रकरण उजेडात येताच मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत एकच खळबळ उडाली. त्यामुळे लष्कराच्या ठिकठिकाणच्या जमिनींसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या धोरणाचा फेरआढावा घेण्याचे आदेश सरंक्षण मंत्र्यांना द्यावे लागले. आदर्श घोटाळ्यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा पदभार गेला. या प्रकरणाची धग आता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारलाही बसू नये म्हणून महसूलमंत्र्यांनी तातडीनं या घोटाळ्यातल्या व्यवहाराची छाननी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 14, 2011 04:50 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close