S M L

वरळी येथील हरसिद्धी इमारतीला हायकोर्टाने दणका

15 जानेवारीआदर्श घोटाळ्यानंतर आता दररोज नवनवीन घोटाळे उघडकीस येत आहेत. अशाच एका प्रकरणात वरळीच्या हरसिद्धी या इमारतीला हायकोर्टाने दणका दिला. हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर सरकारी लालफितीच्या कारभारावर टीका करताना आता विरोधकांनी देखील या प्रकरणी चौकशीची मागणी केली.वरळी येथील हरसिद्धी इमारत ही कोस्ट गार्डच्या या तळापासून केवळ काही फुट अंतरावर आहे. या ठिकाणी पूर्वी झोपड्या होत्या.त्या ठिकाणी नंतर एसआरए योजना राबवण्यात आली.झोपड्यांच्या पुनर्वसनाच्या बदल्यात मिळालेल्या एफएसआयनुसार ही इमारत बांधण्यात आली.अगदी समुद्र किनारी ही इमारत आहे. कोस्ट गार्डच्यासमोरच ही इमारत असल्याने कोस्ट गार्डच्या अधिकार्‍यांनी सुरुवातीलाचं या इमारतली हरकत घेतली होती. तसेच या इमारतीचं बांधकाम करु नये असा आदेश 2008 सालात एसआरए ने दिला होता.यानंतर बिल्डरने बांधकाम केलं. ही इमारत उभी केलीच या प्रकरणी कोस्ट गार्डने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टानं या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. त्यावर पुढच्या सुनावणीपर्यंत संबंधितांना या इमारतीसंदर्भातली सगळी कागदपत्र कोर्टासमोर सादर कऱण्याचे आदेश दिले आहेत. हायकोर्टाच्या या आदेशाने विरोधकांनादेखील सरकारच्याविरोधात आघाडी उघडण्यासाठी एक नवा मुद्दा मिळाला आहे. आदर्श प्रकरणानंतर आता हरसिद्धी इमारतीचा मुद्दा राजकीय पटलावर येऊ पहातोय. विरोधकांनी त्यावेळचे मुख्य सचिव आणि तत्कालीन सनदी अधिकार्‍यांवरदेखील आरोप केले. या सनदी अधिकारी नेमके कोण आहेत आणि विरोधकांच्या आरोपात खरोखरच तथ्य आहे का याचा खुलासा हायकोर्टाच्या पुढच्या सुनावणीत होईल .त्यावेळी विरोधक याप्रकरणी सरकारविरोधात अधिक आक्रमक होणार हे नक्की आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 15, 2011 12:21 PM IST

वरळी येथील हरसिद्धी इमारतीला हायकोर्टाने दणका

15 जानेवारी

आदर्श घोटाळ्यानंतर आता दररोज नवनवीन घोटाळे उघडकीस येत आहेत. अशाच एका प्रकरणात वरळीच्या हरसिद्धी या इमारतीला हायकोर्टाने दणका दिला. हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर सरकारी लालफितीच्या कारभारावर टीका करताना आता विरोधकांनी देखील या प्रकरणी चौकशीची मागणी केली.

वरळी येथील हरसिद्धी इमारत ही कोस्ट गार्डच्या या तळापासून केवळ काही फुट अंतरावर आहे. या ठिकाणी पूर्वी झोपड्या होत्या.त्या ठिकाणी नंतर एसआरए योजना राबवण्यात आली.झोपड्यांच्या पुनर्वसनाच्या बदल्यात मिळालेल्या एफएसआयनुसार ही इमारत बांधण्यात आली.अगदी समुद्र किनारी ही इमारत आहे. कोस्ट गार्डच्यासमोरच ही इमारत असल्याने कोस्ट गार्डच्या अधिकार्‍यांनी सुरुवातीलाचं या इमारतली हरकत घेतली होती. तसेच या इमारतीचं बांधकाम करु नये असा आदेश 2008 सालात एसआरए ने दिला होता.यानंतर बिल्डरने बांधकाम केलं. ही इमारत उभी केलीच या प्रकरणी कोस्ट गार्डने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

हायकोर्टानं या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. त्यावर पुढच्या सुनावणीपर्यंत संबंधितांना या इमारतीसंदर्भातली सगळी कागदपत्र कोर्टासमोर सादर कऱण्याचे आदेश दिले आहेत. हायकोर्टाच्या या आदेशाने विरोधकांनादेखील सरकारच्याविरोधात आघाडी उघडण्यासाठी एक नवा मुद्दा मिळाला आहे.

आदर्श प्रकरणानंतर आता हरसिद्धी इमारतीचा मुद्दा राजकीय पटलावर येऊ पहातोय. विरोधकांनी त्यावेळचे मुख्य सचिव आणि तत्कालीन सनदी अधिकार्‍यांवरदेखील आरोप केले. या सनदी अधिकारी नेमके कोण आहेत आणि विरोधकांच्या आरोपात खरोखरच तथ्य आहे का याचा खुलासा हायकोर्टाच्या पुढच्या सुनावणीत होईल .त्यावेळी विरोधक याप्रकरणी सरकारविरोधात अधिक आक्रमक होणार हे नक्की आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 15, 2011 12:21 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close