S M L

पर्यावरण मंत्रालयाच्या अहवालावर लवासाची टीका

16 जानेवारीकेंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं लवासा प्रकल्पाबाबत जो अंतिम आदेश तयार केला आहे त्यावर लवासानं खरमरीत टीका केली आहे. या आदेशात केंद्र सरकारने लवासा प्रकल्प पर्यावरणाची हानी करत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. आणि जैसे थे परिस्थित ठेवण्याचे आदेश दिले आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या तीन सदस्यांच्या टीमनं लवासाची पाहणी केली होती. लवासाने घेतलेले महत्त्वाचे आदेश 1. हा मुद्दा पर्यावरणापेक्षाही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकारकक्षांमधल्या वादाबद्दलचा आहे.2. आम्ही राज्य सरकारकडून ज्या परवानग्या घेतल्या त्या केंद्रानं अमान्य केल्या आहेत. 3. 2006 चं इआयए नोटिफिकेशन चुकीचं असल्याचं केंद्रानंच मान्य केलं. त्यामुळे पर्यावरण विज्ञानावर संशोधन होण्याची गरज आहे. 4. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे मोजण्याजोगे निकष नाहीत. 5. 2009 मध्ये लवासाने प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे परवानगी मागितली होती. पणसर्व कागदपत्र सादर करुन ही गेल्या 18 महिन्यांपर्यंत कोणतंही उत्तर देण्यात आलं नाही.6. पर्यावरणच्या रक्षणासाठी आम्ही कोणती पावलं उचलत आहोत याविषयी आम्ही भरपूर कागदपत्र सादर केली पण त्याकडे दुर्लक्ष कऱण्यात आलं. 7. लवासाची पाहणी केल्यानंतर नरेश दयाल या केंद्र सरकारच्याच प्रतिनिधीने लवासाविषयी अनुकुल मत व्यक्त केलं होतं. पण अहवालामध्ये मात्र किरकोळ मुद्यांचं उदात्तीकरण करण्यात आलं आहे. 8. मेधा पाटकर यांना जनाधार नसतानाही या अहवालात विनाकारण जास्त महत्त्व दिलं जातं आहे. 9. बांधकाम करताना लवासानं निसर्गाचं कमीतकमी नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला या गोष्टीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. 10. पर्यावरणाची झालेली हानी भरुन काढण्यासाठी आम्ही जी पावलं उचलत आहोत त्याची सविस्तर माहिती केंद्रीय पथकाला देण्यात आली होती. पण अहवालात याचा उल्लेखच नाही.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 18, 2011 11:31 AM IST

पर्यावरण मंत्रालयाच्या अहवालावर लवासाची टीका

16 जानेवारी

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं लवासा प्रकल्पाबाबत जो अंतिम आदेश तयार केला आहे त्यावर लवासानं खरमरीत टीका केली आहे. या आदेशात केंद्र सरकारने लवासा प्रकल्प पर्यावरणाची हानी करत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. आणि जैसे थे परिस्थित ठेवण्याचे आदेश दिले आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या तीन सदस्यांच्या टीमनं लवासाची पाहणी केली होती.

लवासाने घेतलेले महत्त्वाचे आदेश

1. हा मुद्दा पर्यावरणापेक्षाही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकारकक्षांमधल्या वादाबद्दलचा आहे.2. आम्ही राज्य सरकारकडून ज्या परवानग्या घेतल्या त्या केंद्रानं अमान्य केल्या आहेत. 3. 2006 चं इआयए नोटिफिकेशन चुकीचं असल्याचं केंद्रानंच मान्य केलं. त्यामुळे पर्यावरण विज्ञानावर संशोधन होण्याची गरज आहे. 4. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे मोजण्याजोगे निकष नाहीत. 5. 2009 मध्ये लवासाने प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे परवानगी मागितली होती. पणसर्व कागदपत्र सादर करुन ही गेल्या 18 महिन्यांपर्यंत कोणतंही उत्तर देण्यात आलं नाही.6. पर्यावरणच्या रक्षणासाठी आम्ही कोणती पावलं उचलत आहोत याविषयी आम्ही भरपूर कागदपत्र सादर केली पण त्याकडे दुर्लक्ष कऱण्यात आलं. 7. लवासाची पाहणी केल्यानंतर नरेश दयाल या केंद्र सरकारच्याच प्रतिनिधीने लवासाविषयी अनुकुल मत व्यक्त केलं होतं. पण अहवालामध्ये मात्र किरकोळ मुद्यांचं उदात्तीकरण करण्यात आलं आहे. 8. मेधा पाटकर यांना जनाधार नसतानाही या अहवालात विनाकारण जास्त महत्त्व दिलं जातं आहे. 9. बांधकाम करताना लवासानं निसर्गाचं कमीतकमी नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला या गोष्टीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. 10. पर्यावरणाची झालेली हानी भरुन काढण्यासाठी आम्ही जी पावलं उचलत आहोत त्याची सविस्तर माहिती केंद्रीय पथकाला देण्यात आली होती. पण अहवालात याचा उल्लेखच नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 18, 2011 11:31 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close