S M L

कोल्हापूरमध्ये रेडिऑलॉजिस्ट कायद्यासंदर्भात रिट याचिका दाखल

19 जानेवारीकोल्हापूरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी रेडिऑलॉजिस्टवर पीसीपीएनडीटी कायद्यासंदर्भात लादलेले दोन नियम हे बेकायदेशीर आहेत असं सांगून इंडियन रेडिओलॉजिकल असोसिएशनच्या महाराष्ट्र शाखेने त्याविरोधात मुंबई हायकोर्टात रिट याचिका दाखल केली आहे. स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सोनोग्राफी करताना पेशंटची संपूर्ण माहिती असणारा फॉर्म 'एफ' हा ऑनलाईन भरावा अशी सक्ती कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी केली. तसेच सोनोग्राफी करताना त्याचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणारं 'सायलेंस रेकॉर्डर' एस.आय.ओ.बी लावणंही सक्तीचं केलं. पण या एस.आय.ओ.बीची खरेदी मॅग्नोमोपस या कंपनीकडूनच करणं बंधनकारक केलं. मॅग्नोमोपस ही कंपनी बाजारभावापेक्षा चढ्या दराने एस.आय.ओ.बीची विक्री करतं असा रेडिओलॉजिस्टचा आरोप आहे. 30 ते 32 हजार रुपयांचा एस.आय.ओ.बी बसवणं कायद्यानुसार सक्तीचं नाही. जिल्हाधिकारी ही सक्ती कोणत्या कायद्यानुसार करत आहेत? असा रेडिओलॉजिस्टचा प्रश्न आहे. याशिवाय एस.आय.ओ.बी बसवल्यामुळे पेशंटच्या गोपनीय माहितीचा भंग होतो असा मुद्दाही त्यांनी रिटमध्ये मांडला. कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख, केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारला यामध्ये प्रतिवादी करण्यात आलं. कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी देशमुख यांना याबाबत प्रतिक्रिया विचारली तेव्हा त्यांनी याबाबत बोलायला नकार दिला.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 20, 2011 11:24 AM IST

कोल्हापूरमध्ये रेडिऑलॉजिस्ट कायद्यासंदर्भात रिट याचिका दाखल

19 जानेवारी

कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी रेडिऑलॉजिस्टवर पीसीपीएनडीटी कायद्यासंदर्भात लादलेले दोन नियम हे बेकायदेशीर आहेत असं सांगून इंडियन रेडिओलॉजिकल असोसिएशनच्या महाराष्ट्र शाखेने त्याविरोधात मुंबई हायकोर्टात रिट याचिका दाखल केली आहे. स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सोनोग्राफी करताना पेशंटची संपूर्ण माहिती असणारा फॉर्म 'एफ' हा ऑनलाईन भरावा अशी सक्ती कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी केली. तसेच सोनोग्राफी करताना त्याचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणारं 'सायलेंस रेकॉर्डर' एस.आय.ओ.बी लावणंही सक्तीचं केलं. पण या एस.आय.ओ.बीची खरेदी मॅग्नोमोपस या कंपनीकडूनच करणं बंधनकारक केलं. मॅग्नोमोपस ही कंपनी बाजारभावापेक्षा चढ्या दराने एस.आय.ओ.बीची विक्री करतं असा रेडिओलॉजिस्टचा आरोप आहे. 30 ते 32 हजार रुपयांचा एस.आय.ओ.बी बसवणं कायद्यानुसार सक्तीचं नाही. जिल्हाधिकारी ही सक्ती कोणत्या कायद्यानुसार करत आहेत? असा रेडिओलॉजिस्टचा प्रश्न आहे. याशिवाय एस.आय.ओ.बी बसवल्यामुळे पेशंटच्या गोपनीय माहितीचा भंग होतो असा मुद्दाही त्यांनी रिटमध्ये मांडला. कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख, केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारला यामध्ये प्रतिवादी करण्यात आलं. कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी देशमुख यांना याबाबत प्रतिक्रिया विचारली तेव्हा त्यांनी याबाबत बोलायला नकार दिला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 20, 2011 11:24 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close