S M L

सुकना भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी लष्करी अधिकारी दोषी

21 जानेवारीहिमाचल प्रदेशातल्या दार्जिलिंग जिल्ह्यातल्या सुकना भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी लेफ्टनंट जनरल पी के रथ हे दोषी आढळले आहेत. लष्कराच्या तळाजवळच्या जमिनीसाठी खासगी बिल्डरला ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याबद्दल त्यांना दोषी धरण्यात आलं आहे. ना हरकत प्रमाणपत्र दिलं ईस्टर्न कमांडला माहिती दिली नाही तसेच परस्पर सामंजस्य कराराला परवानगी दिल्याबद्दल त्यांच्यावर दोष ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्यावर कोर्ट ऑफ इन्कॉयरीची कारवाई करण्यात आली. आता त्यांच्यावर कोर्ट मार्शलची कारवाई होऊ शकते.पश्चिम बंगालमधल्या दार्जिलिंग जिल्ह्यातल्या सुकनातली 70 एकर जमीन घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी आहे. लष्कराच्या तळाजवळच ही जमीन आहे. त्यामुळे कुणालाही ती जमीन देताना लष्कराचं ना हरकत प्रमाणपत्र गरजेचं आहे. लेफ्टनंट जनरल पी. के. रथ यांनी यांनी एका खासगी बिल्डरला ना हरकत प्रमाणपत्र दिलं. पण यासाठी त्यांनी ईस्टर्न कमांडच्या हेडक्वार्टरची परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे त्यांना कोर्ट मार्शल जनरलनी दोषी धरलं आहे. कोर्ट मार्शल जनरलनी आपला पूर्ण निर्णय अजून दिलेला नाही. तो शनिवार किंवा रविवारी येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर लष्करप्रमुख आणि संरक्षणमंत्री निकालावर शिक्कामोर्तब करतील. हा भूखंड घोटाळा लष्करानं गंभीरपणे घेतला होता. त्यामुळेच एक वर्षाच्या आत लष्करानं रथ यांच्याविरोधातली कारवाई पूर्ण केली. लष्कराचे माजी सचिव लेफ्टनंट जनरल अवधेश प्रकाशही या घोटाळ्यात आरोपी आहेत. त्यांच्याविरोधातही कोर्ट मार्शलची प्रक्रिया सुरू आहे. मेजर जनरल रमेश हलगली यांनी हा घोटाळा उघडकीला आणला. रथ यांच्यावर कोणती कारवाई?- कोर्ट मार्शलनंतर सेवेतून बडतर्फ होऊ शकतात- निवृत्तीनंतर मिळणारे लाभ आणि रँक गमावणार - पेन्शन मिळणार नाही किंवा पगार आणि पेन्शन कमी मिळणार रथ यांच्यापुढचे पर्याय- शिक्षेविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपील करू शकतात - किंवा सशस्त्र दलाच्या लवादाकडे दाद मागू शकतात

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 21, 2011 01:40 PM IST

सुकना भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी लष्करी अधिकारी दोषी

21 जानेवारी

हिमाचल प्रदेशातल्या दार्जिलिंग जिल्ह्यातल्या सुकना भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी लेफ्टनंट जनरल पी के रथ हे दोषी आढळले आहेत. लष्कराच्या तळाजवळच्या जमिनीसाठी खासगी बिल्डरला ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याबद्दल त्यांना दोषी धरण्यात आलं आहे. ना हरकत प्रमाणपत्र दिलं ईस्टर्न कमांडला माहिती दिली नाही तसेच परस्पर सामंजस्य कराराला परवानगी दिल्याबद्दल त्यांच्यावर दोष ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्यावर कोर्ट ऑफ इन्कॉयरीची कारवाई करण्यात आली. आता त्यांच्यावर कोर्ट मार्शलची कारवाई होऊ शकते.

पश्चिम बंगालमधल्या दार्जिलिंग जिल्ह्यातल्या सुकनातली 70 एकर जमीन घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी आहे. लष्कराच्या तळाजवळच ही जमीन आहे. त्यामुळे कुणालाही ती जमीन देताना लष्कराचं ना हरकत प्रमाणपत्र गरजेचं आहे. लेफ्टनंट जनरल पी. के. रथ यांनी यांनी एका खासगी बिल्डरला ना हरकत प्रमाणपत्र दिलं. पण यासाठी त्यांनी ईस्टर्न कमांडच्या हेडक्वार्टरची परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे त्यांना कोर्ट मार्शल जनरलनी दोषी धरलं आहे. कोर्ट मार्शल जनरलनी आपला पूर्ण निर्णय अजून दिलेला नाही. तो शनिवार किंवा रविवारी येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर लष्करप्रमुख आणि संरक्षणमंत्री निकालावर शिक्कामोर्तब करतील. हा भूखंड घोटाळा लष्करानं गंभीरपणे घेतला होता. त्यामुळेच एक वर्षाच्या आत लष्करानं रथ यांच्याविरोधातली कारवाई पूर्ण केली. लष्कराचे माजी सचिव लेफ्टनंट जनरल अवधेश प्रकाशही या घोटाळ्यात आरोपी आहेत. त्यांच्याविरोधातही कोर्ट मार्शलची प्रक्रिया सुरू आहे. मेजर जनरल रमेश हलगली यांनी हा घोटाळा उघडकीला आणला.

रथ यांच्यावर कोणती कारवाई?

- कोर्ट मार्शलनंतर सेवेतून बडतर्फ होऊ शकतात- निवृत्तीनंतर मिळणारे लाभ आणि रँक गमावणार - पेन्शन मिळणार नाही किंवा पगार आणि पेन्शन कमी मिळणार रथ यांच्यापुढचे पर्याय- शिक्षेविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपील करू शकतात - किंवा सशस्त्र दलाच्या लवादाकडे दाद मागू शकतात

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 21, 2011 01:40 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close