S M L

एमएमआरडीएचा आदर्शला क्लिनचिट देण्याचा प्रयत्न

रविंद्र आंबेकरसह आशिष जाधव, मुंबई01 फेब्रुवारीएकीकडं केंद्र सरकार आदर्श सोसायटीला अनधिकृत घोषित करून ती पाडण्याच्या तयारीत आहे तर दुसरीकडं एमएमआरडीएनं मात्र मुंबई हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करून एकप्रकारे आदर्शला क्लिनचिट दिली आहे. त्यात आदर्श सोसायटीला ऑक्युपन्सी सर्टीफिकेट म्हणजेच ओसी देताना कुठल्याही नियमांचं उल्लंघन झालं नसल्याचं म्हटलं आहे. गेल्या तेरा जानेवारीला एमएमआरडीएनं हायकोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची प्रत आयबीएन-लोकमतच्या हाती लागली. आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयनं गुन्हा दाखल करून राजकीय नेते, माजी लष्करी अधिकारी आणि आजी-माजी सनदी अधिकार्‍यांसह 13 जणांवर गुन्हे दाखल केले. यातल्या काहींच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर सीबीआयच्या धाडीही सुरू आहेत. दुसरीकडं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं आदर्शला अनधिकृत घोषित करून जमिनदोस्त करण्याचे आदेशसुद्धा दिले आहेत. पण अशाही परिस्थितीत एमएमआरडीएनं मात्र मुंबई हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करून एकप्रकारे आदर्शला क्लिनचिट दिली.-संपूर्ण बॅक बे रिक्लेमेशन सीआरझेड -2 मध्ये येत असल्यानं 1991 च्या सीआरझेड नोटीफिकेशन नुसार आदर्श सोसायटीच्या वाढीव उंचीला प्रतिबंध घालण्यात आला नाही.- डीसी रूल प्रमाणं आदर्शला 3.5 एफएसआय दिला जाऊ शकत होता. पण सीआरझेड कायद्याचा गांभीर्यानं विचार करून एमएमआरडीएने 1.33 इतका एफएसआय मंजूर केला. -आदर्शनं बेस्टचा 2669.68 चौरस मीटरचा एफएसआय वापरला. हा बेस्टचा एफएसआय नगरविकास खात्याच्या आदेशानुसार देण्यात आला. त्यातच जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा म्हणजेच प्रॉपर्टी कार्ड सोसायटीनं सादर केल्यानं त्यांना वाढीव एफएसआय वापरण्यास परवानगी देण्यात आली. -मुंबई महापालिकेकडून तपासून आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारेच आदर्शला कॉमेन्समेंट सर्टिफिकेट देण्यात आले. -एमएमआरडीएच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार आदर्शला नियमानुसार ओसी जारी करण्यात आले होते. आदर्श घोटाळ्याचा गदारोळ झाल्यानंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सोसायटीची ओसी तडकाफडकी रद्द केली होती. मात्र एमएमआरडीएने एकप्रकारे अशोक चव्हाणांच्या ओसी रद्द करण्याच्या निर्णयावर सवाल उपस्थित केला. ओसी रद्द करण्याचा निर्णय हा एमएमआरडीएचा नसून, राज्य सरकारनं विशेष अधिकाराचा वापर करून घेतला होता आणि एमएमआरडीए त्याला बांधिल आहे असं म्हणत या प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यामातून एमएमआरडीने राज्य सरकारला घरचाच आहेर दिला. एवढंच नव्हे तर आदर्श सोसायटीला विरोध करून देशाच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करणार्‍या नौदलाला एमएमआरडीएने समज दिली. नौदलाने सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करत सोसायटीच्या सर्व सदस्यांची माहिती राज्य सरकारकडे मागितली होती. पण नौदलाची ही कृती राज्य सरकारच्या विशेषाधिकारात ढवळाढवळ आहे, अशा शब्दांत एमएमआरडीएने नौदलाला शहाणपणा शिकवला आहे. पण आदर्शची जागा नेमकी कोणाच्या मालकीची याचं सरळ उत्तर देण्याचं एमएमआरडीएने या प्रतिज्ञापत्रात टाळलं आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकार आदर्शमध्ये घोटाळा झाल्याचं जाहीर मान्य करत न्यायालयीन चौकशी सुरू करतात तर दुसरीकडे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील एमएमआरडीएच्या या प्रतिज्ञापत्रामुळे न्यायालयीन चौकशी ही फार्स तर नाही ना ? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 1, 2011 01:37 PM IST

एमएमआरडीएचा आदर्शला क्लिनचिट देण्याचा प्रयत्न

रविंद्र आंबेकरसह आशिष जाधव, मुंबई

01 फेब्रुवारी

एकीकडं केंद्र सरकार आदर्श सोसायटीला अनधिकृत घोषित करून ती पाडण्याच्या तयारीत आहे तर दुसरीकडं एमएमआरडीएनं मात्र मुंबई हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करून एकप्रकारे आदर्शला क्लिनचिट दिली आहे. त्यात आदर्श सोसायटीला ऑक्युपन्सी सर्टीफिकेट म्हणजेच ओसी देताना कुठल्याही नियमांचं उल्लंघन झालं नसल्याचं म्हटलं आहे. गेल्या तेरा जानेवारीला एमएमआरडीएनं हायकोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची प्रत आयबीएन-लोकमतच्या हाती लागली.

आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयनं गुन्हा दाखल करून राजकीय नेते, माजी लष्करी अधिकारी आणि आजी-माजी सनदी अधिकार्‍यांसह 13 जणांवर गुन्हे दाखल केले. यातल्या काहींच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर सीबीआयच्या धाडीही सुरू आहेत. दुसरीकडं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं आदर्शला अनधिकृत घोषित करून जमिनदोस्त करण्याचे आदेशसुद्धा दिले आहेत. पण अशाही परिस्थितीत एमएमआरडीएनं मात्र मुंबई हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करून एकप्रकारे आदर्शला क्लिनचिट दिली.

-संपूर्ण बॅक बे रिक्लेमेशन सीआरझेड -2 मध्ये येत असल्यानं 1991 च्या सीआरझेड नोटीफिकेशन नुसार आदर्श सोसायटीच्या वाढीव उंचीला प्रतिबंध घालण्यात आला नाही.- डीसी रूल प्रमाणं आदर्शला 3.5 एफएसआय दिला जाऊ शकत होता. पण सीआरझेड कायद्याचा गांभीर्यानं विचार करून एमएमआरडीएने 1.33 इतका एफएसआय मंजूर केला. -आदर्शनं बेस्टचा 2669.68 चौरस मीटरचा एफएसआय वापरला. हा बेस्टचा एफएसआय नगरविकास खात्याच्या आदेशानुसार देण्यात आला. त्यातच जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा म्हणजेच प्रॉपर्टी कार्ड सोसायटीनं सादर केल्यानं त्यांना वाढीव एफएसआय वापरण्यास परवानगी देण्यात आली. -मुंबई महापालिकेकडून तपासून आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारेच आदर्शला कॉमेन्समेंट सर्टिफिकेट देण्यात आले. -एमएमआरडीएच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार आदर्शला नियमानुसार ओसी जारी करण्यात आले होते.

आदर्श घोटाळ्याचा गदारोळ झाल्यानंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सोसायटीची ओसी तडकाफडकी रद्द केली होती. मात्र एमएमआरडीएने एकप्रकारे अशोक चव्हाणांच्या ओसी रद्द करण्याच्या निर्णयावर सवाल उपस्थित केला. ओसी रद्द करण्याचा निर्णय हा एमएमआरडीएचा नसून, राज्य सरकारनं विशेष अधिकाराचा वापर करून घेतला होता आणि एमएमआरडीए त्याला बांधिल आहे असं म्हणत या प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यामातून एमएमआरडीने राज्य सरकारला घरचाच आहेर दिला.

एवढंच नव्हे तर आदर्श सोसायटीला विरोध करून देशाच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करणार्‍या नौदलाला एमएमआरडीएने समज दिली. नौदलाने सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करत सोसायटीच्या सर्व सदस्यांची माहिती राज्य सरकारकडे मागितली होती. पण नौदलाची ही कृती राज्य सरकारच्या विशेषाधिकारात ढवळाढवळ आहे, अशा शब्दांत एमएमआरडीएने नौदलाला शहाणपणा शिकवला आहे. पण आदर्शची जागा नेमकी कोणाच्या मालकीची याचं सरळ उत्तर देण्याचं एमएमआरडीएने या प्रतिज्ञापत्रात टाळलं आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकार आदर्शमध्ये घोटाळा झाल्याचं जाहीर मान्य करत न्यायालयीन चौकशी सुरू करतात तर दुसरीकडे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील एमएमआरडीएच्या या प्रतिज्ञापत्रामुळे न्यायालयीन चौकशी ही फार्स तर नाही ना ? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 1, 2011 01:37 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close