S M L

गुजरात दंगलीप्रकरणी अहवालात नरेंद्र मोदींवर ठपका

04 फेब्रुवारी2002 मधल्या गुजरात दंगलीबाबतचा एसआयटीचा अहवाल आयबीएन-नेटवर्क आणि तहलकाला मिळाला. या अहवालात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देण्यात आलेली नाही. पण मोदींविरोधात खटला चालवण्यासाठी कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.गुजरात दंगलीचं भूत मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या खांद्यावर पुन्हा एकदा बसण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाचा अहवाल आयबीएन-नेटवर्क आणि तहलकाच्या हाती लागला आहे. हा अहवाल सुप्रीम कोर्टात यापूर्वीच सादर करण्यात आला. त्यात मोदी यांना अडचणीत आणणारे अनेक प्रश्न विचारण्यात आलेत. पण, पुरेसा पुरावा नसल्याने त्यांच्याविरोधात खटला चालवता येणार नसल्याचं म्हटलं आहे. गुजरात दंगलीत मोदी प्रशासनावर झालेल्या आरोपांचा तपास करणारा हा 600 पानांचा अहवाल आहे.अहमदाबादमधल्या गुलबर्ग सोसायटी आणि नरोदा पाटियामध्ये मुस्लिमांवर हिंसक हल्ले झाले, पण त्यावर सरकारची प्रतिक्रिया निराशाजनक होती. गुलबर्ग सोसायटी आणि नरोदा पाटियामधल्या परिस्थितीचं गांभीर्य कमी करण्याचा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रयत्न केला. तर दंगलींच्या खटल्यांत विश्व हिंदू परिषद समर्थक वकिलांची मोदी यांनी नेमणूक केली. 27 फेब्रुवारी 2002 रोजी मोदी यांनी गोध्राला भेट दिली. पण त्यानंतर उसळलेल्या दंगलींच्या ठिकाणी मोदी गेले नाहीत. तर 27 फेब्रुवारी 2002 रोजीचे पोलिसांच्या संभाषणाचे वायरलेस रेकॉर्ड्स सरकारनं नष्ट केले. या अहवालात मोदी यांच्या सहकारी मंत्र्यांच्या आणि अधिकार्‍यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आला आहे. दंगलीच्या वेळी गुजरातचे मंत्री अशोक भट्ट आणि आय. के. जडेजा अहमदाबाद आणि गांधीनगरमधल्या पोलीस कंट्रोल रुम्समध्ये उपस्थित होते. आणि ते भाजप आणि विहिंप नेत्यांच्या संपर्कात होते. तर निवृत्त सरकारी अधिकार्‍यांना निवृत्तीनंतरचे फायदे मिळत असल्याने त्यांनी या प्रकरणात साक्ष देण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. पण शेवटी अहवालात म्हटलंय. जरी ठाम आरोप असले तरी ठोस पुरावे नसल्यानं कायद्यानुसार पुढची कारवाई करण्यात अडचणी आहेत. त्यामुळे एसआयटीनं जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केलाय की मोदी यांच्याबद्दलचे पुरावे जनतेसमोर आणण्याचा प्रयत्न केलाय हा प्रश्न आहे. भाजपने मात्र हा अहवाल मीडियासमोर कसा काय आला याची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी केली. येत्या 3 मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टात या विषयावर सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी नरेंद्र मोदी यांच्याकडेच सर्वांचं लक्ष असेल, हे निश्चित.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 4, 2011 05:28 PM IST

गुजरात दंगलीप्रकरणी अहवालात नरेंद्र मोदींवर ठपका

04 फेब्रुवारी

2002 मधल्या गुजरात दंगलीबाबतचा एसआयटीचा अहवाल आयबीएन-नेटवर्क आणि तहलकाला मिळाला. या अहवालात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देण्यात आलेली नाही. पण मोदींविरोधात खटला चालवण्यासाठी कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

गुजरात दंगलीचं भूत मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या खांद्यावर पुन्हा एकदा बसण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाचा अहवाल आयबीएन-नेटवर्क आणि तहलकाच्या हाती लागला आहे. हा अहवाल सुप्रीम कोर्टात यापूर्वीच सादर करण्यात आला. त्यात मोदी यांना अडचणीत आणणारे अनेक प्रश्न विचारण्यात आलेत. पण, पुरेसा पुरावा नसल्याने त्यांच्याविरोधात खटला चालवता येणार नसल्याचं म्हटलं आहे. गुजरात दंगलीत मोदी प्रशासनावर झालेल्या आरोपांचा तपास करणारा हा 600 पानांचा अहवाल आहे.

अहमदाबादमधल्या गुलबर्ग सोसायटी आणि नरोदा पाटियामध्ये मुस्लिमांवर हिंसक हल्ले झाले, पण त्यावर सरकारची प्रतिक्रिया निराशाजनक होती. गुलबर्ग सोसायटी आणि नरोदा पाटियामधल्या परिस्थितीचं गांभीर्य कमी करण्याचा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रयत्न केला. तर दंगलींच्या खटल्यांत विश्व हिंदू परिषद समर्थक वकिलांची मोदी यांनी नेमणूक केली. 27 फेब्रुवारी 2002 रोजी मोदी यांनी गोध्राला भेट दिली. पण त्यानंतर उसळलेल्या दंगलींच्या ठिकाणी मोदी गेले नाहीत. तर 27 फेब्रुवारी 2002 रोजीचे पोलिसांच्या संभाषणाचे वायरलेस रेकॉर्ड्स सरकारनं नष्ट केले.

या अहवालात मोदी यांच्या सहकारी मंत्र्यांच्या आणि अधिकार्‍यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आला आहे. दंगलीच्या वेळी गुजरातचे मंत्री अशोक भट्ट आणि आय. के. जडेजा अहमदाबाद आणि गांधीनगरमधल्या पोलीस कंट्रोल रुम्समध्ये उपस्थित होते. आणि ते भाजप आणि विहिंप नेत्यांच्या संपर्कात होते. तर निवृत्त सरकारी अधिकार्‍यांना निवृत्तीनंतरचे फायदे मिळत असल्याने त्यांनी या प्रकरणात साक्ष देण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही.

पण शेवटी अहवालात म्हटलंय. जरी ठाम आरोप असले तरी ठोस पुरावे नसल्यानं कायद्यानुसार पुढची कारवाई करण्यात अडचणी आहेत. त्यामुळे एसआयटीनं जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केलाय की मोदी यांच्याबद्दलचे पुरावे जनतेसमोर आणण्याचा प्रयत्न केलाय हा प्रश्न आहे. भाजपने मात्र हा अहवाल मीडियासमोर कसा काय आला याची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी केली. येत्या 3 मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टात या विषयावर सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी नरेंद्र मोदी यांच्याकडेच सर्वांचं लक्ष असेल, हे निश्चित.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 4, 2011 05:28 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close