S M L

सरकारने 38 धरणाचे पाणी वळवले उद्योग क्षेत्राला !

10 फेब्रुवारीउद्योग क्षेत्र, शेती किंवा पिण्याचे पाणी या सगळ्या क्षेत्रासाठीचा पाण्याचा कोटा देण्याचा अधिकार कोणाचा हा प्रश्न पुन्हा वादग्रस्त बनला आहे. पूर्वी हे अधिकार जलसंपदा प्राधिकरणाकडे होते. पण सरकारने एका अध्यादेशानुसार हे हक्क मंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीला दिले आहे. त्याहून धक्कादायक म्हणजे सिंचनासाठीचे बरचंसं पाणी हे या उच्चाधिकार समितीने उद्योगक्षेत्राकडे वळवल्याचं स्पष्ट झालं आहे. राज्यातल्या 38 धरणातलं 1500 दशललक्ष घनमीटर पाणी खाजगी उद्योगांकडे वळवण्यात आलं आहे. 2005 ते 2010 च्या काळात हे काम केलंय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने जेव्हा या निर्णयाला पाण्याच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या संस्थांनी जलसंपत्ती प्राधिकरण कायद्याच्या आधारे आव्हान दिलं तेव्हा मात्र समिती अडचणीत आली. मग राजकीय खेळी करत कायद्यातच मूलभूत बदल करणारा अध्यादेश 11 जानेवारीच्या कॅबिनेटमध्ये मंजूर करण्यात आला. अधिवेशनात मंजुरी मिळाली नसताना आणि लोकांचा विरोध असताना हा अध्यादेश मंजूर करुन घेण्याची एवढी घाई का असा प्रश्न यामुळे विचारला जात आहे. गेली दहा वर्ष जलसंपदा खात्याचे मंत्री होते सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार. आता ते सुनील तटकरे यांच्याकडे या खात्याचा कार्यभार आहे. त्यामुळे पाणी वळवण्याच्या या अध्यादेशामागचा करविता धनी कोण आहे हे तर स्पष्टच आहे. पण आता हिवाळी अधिवेशनापूर्वी 15 मार्चच्या आत हा अध्यादेश रद्द झाला नाही तर तर राज्यभरात आंदोलन पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 10, 2011 04:34 PM IST

सरकारने 38 धरणाचे पाणी वळवले उद्योग क्षेत्राला !

10 फेब्रुवारी

उद्योग क्षेत्र, शेती किंवा पिण्याचे पाणी या सगळ्या क्षेत्रासाठीचा पाण्याचा कोटा देण्याचा अधिकार कोणाचा हा प्रश्न पुन्हा वादग्रस्त बनला आहे. पूर्वी हे अधिकार जलसंपदा प्राधिकरणाकडे होते. पण सरकारने एका अध्यादेशानुसार हे हक्क मंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीला दिले आहे. त्याहून धक्कादायक म्हणजे सिंचनासाठीचे बरचंसं पाणी हे या उच्चाधिकार समितीने उद्योगक्षेत्राकडे वळवल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

राज्यातल्या 38 धरणातलं 1500 दशललक्ष घनमीटर पाणी खाजगी उद्योगांकडे वळवण्यात आलं आहे. 2005 ते 2010 च्या काळात हे काम केलंय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने जेव्हा या निर्णयाला पाण्याच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या संस्थांनी जलसंपत्ती प्राधिकरण कायद्याच्या आधारे आव्हान दिलं तेव्हा मात्र समिती अडचणीत आली. मग राजकीय खेळी करत कायद्यातच मूलभूत बदल करणारा अध्यादेश 11 जानेवारीच्या कॅबिनेटमध्ये मंजूर करण्यात आला. अधिवेशनात मंजुरी मिळाली नसताना आणि लोकांचा विरोध असताना हा अध्यादेश मंजूर करुन घेण्याची एवढी घाई का असा प्रश्न यामुळे विचारला जात आहे. गेली दहा वर्ष जलसंपदा खात्याचे मंत्री होते सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार. आता ते सुनील तटकरे यांच्याकडे या खात्याचा कार्यभार आहे. त्यामुळे पाणी वळवण्याच्या या अध्यादेशामागचा करविता धनी कोण आहे हे तर स्पष्टच आहे. पण आता हिवाळी अधिवेशनापूर्वी 15 मार्चच्या आत हा अध्यादेश रद्द झाला नाही तर तर राज्यभरात आंदोलन पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 10, 2011 04:34 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close