S M L

आघाडीच्या मंत्र्यांमध्ये धुसफूस !

आशिष जाधव, मुंबई24 फेब्रुवारीपृथ्वीराज चव्हाण सरकार मधल्या मंत्र्यांमध्ये धुसफूसीला सुरवात झाली आहे. बुधवारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांमध्ये खटके उडाले. त्यातच मुख्यमंत्र्यांना मेगा प्रकल्पाच्या मंजुरीचा प्रस्ताव बाजूला ठेवावा लागला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण एकटेच आले. त्यांच्याबरोबर उपमुख्यमंत्री अजित पवार नव्हते. तेव्हा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही तरी बिनसल्याची चाहूल लागली. खरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांमध्ये धुसफूस झाली होती. त्याला कारण होतं गेल्या आठवड्यात राज्यसरकारने मागे घेतलेल्या रिलायन्स सेझच्या जमीनसंपादनाच्या नोटीफिकेशनचं. राष्ट्रवादीचे जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी महसूल विभागाकडून नोटीफिकेशन मागे घेण्याच्या आदेशावर सरकारला जाब विचारला. सरकारी धोरणाप्रमाणे जेव्हा सेझसाठी जमीनसंपादनाची प्रक्रिया सुरु होती. तेव्हा रायगडचे पालकमंत्री म्हणून आपण स्थानिक शेतकर्‍यांचा रोष ओढवून घेतला. तरी जमीनसंपादनासाठी लोकांमध्ये गेलो. पण जमीन संपादनाचे नोटिफिकेशन मागे घेताना महसूल विभागाने मंत्रिमंडळाला साधी कल्पनासुद्धा दिली नाही. असा आक्षेप सुनील तटकरे यांनी नोंदवला. केंद्रसरकारच्या सेझ धोरणानूसार ठराविक काळात प्रकल्पासाठी आवश्यक ती जमीन संपादन करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही तर आपोआपच संबंधित सेझ प्रकल्प रद्द होतो. त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांना जमीन संपादनाचे नोटीफिकेशन मागे घेण्याचा अधिकार आहे असं महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सुनील तटकरे यांना सुनावलं. या खडाजंगीचं पडसाद मुख्यमंत्र्यांच्या बोलण्यातूनही पत्रकार परिषदेत जाणवले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी एक नाट्य रंगलं. 25 कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सेवा समितीची मंजुरी लागते. पण यापुढे उद्योग क्षेत्राशी संबंधित मेगा प्रकल्पांना मुख्यमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीची परवानगी आवश्यक असेल असा प्रस्ताव मांडण्यात आला पण या प्रस्तावाला गृहमंत्री आर आर पाटील यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या काही मंत्र्यांनी आक्षेप घेतला. अखेर राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचा वाढता रोष पाहून मुख्यमंत्र्यांना हा प्रस्ताव तूर्तास बाजूला ठेवावा लागला.याबाबतही मुख्यमंत्री नकळत पत्रकारपरिषदेत बोलून गेले.गेल्या तीन महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकी हसतखेळत पार पडल्या. पण आता आघाडीतली बिघाडी जाणवायला लागली आहे. त्याचे पडसादही मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये उमटायला लागले आहेत. त्यामुळे ही मोठ्या वादाची सुरवात असल्याची चर्चा रायकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 24, 2011 09:41 AM IST

आघाडीच्या मंत्र्यांमध्ये धुसफूस !

आशिष जाधव, मुंबई

24 फेब्रुवारी

पृथ्वीराज चव्हाण सरकार मधल्या मंत्र्यांमध्ये धुसफूसीला सुरवात झाली आहे. बुधवारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांमध्ये खटके उडाले. त्यातच मुख्यमंत्र्यांना मेगा प्रकल्पाच्या मंजुरीचा प्रस्ताव बाजूला ठेवावा लागला.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण एकटेच आले. त्यांच्याबरोबर उपमुख्यमंत्री अजित पवार नव्हते. तेव्हा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही तरी बिनसल्याची चाहूल लागली. खरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांमध्ये धुसफूस झाली होती. त्याला कारण होतं गेल्या आठवड्यात राज्यसरकारने मागे घेतलेल्या रिलायन्स सेझच्या जमीनसंपादनाच्या नोटीफिकेशनचं. राष्ट्रवादीचे जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी महसूल विभागाकडून नोटीफिकेशन मागे घेण्याच्या आदेशावर सरकारला जाब विचारला.

सरकारी धोरणाप्रमाणे जेव्हा सेझसाठी जमीनसंपादनाची प्रक्रिया सुरु होती. तेव्हा रायगडचे पालकमंत्री म्हणून आपण स्थानिक शेतकर्‍यांचा रोष ओढवून घेतला. तरी जमीनसंपादनासाठी लोकांमध्ये गेलो. पण जमीन संपादनाचे नोटिफिकेशन मागे घेताना महसूल विभागाने मंत्रिमंडळाला साधी कल्पनासुद्धा दिली नाही. असा आक्षेप सुनील तटकरे यांनी नोंदवला. केंद्रसरकारच्या सेझ धोरणानूसार ठराविक काळात प्रकल्पासाठी आवश्यक ती जमीन संपादन करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही तर आपोआपच संबंधित सेझ प्रकल्प रद्द होतो. त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांना जमीन संपादनाचे नोटीफिकेशन मागे घेण्याचा अधिकार आहे असं महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सुनील तटकरे यांना सुनावलं. या खडाजंगीचं पडसाद मुख्यमंत्र्यांच्या बोलण्यातूनही पत्रकार परिषदेत जाणवले.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी एक नाट्य रंगलं. 25 कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सेवा समितीची मंजुरी लागते. पण यापुढे उद्योग क्षेत्राशी संबंधित मेगा प्रकल्पांना मुख्यमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीची परवानगी आवश्यक असेल असा प्रस्ताव मांडण्यात आला पण या प्रस्तावाला गृहमंत्री आर आर पाटील यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या काही मंत्र्यांनी आक्षेप घेतला. अखेर राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचा वाढता रोष पाहून मुख्यमंत्र्यांना हा प्रस्ताव तूर्तास बाजूला ठेवावा लागला.याबाबतही मुख्यमंत्री नकळत पत्रकारपरिषदेत बोलून गेले.

गेल्या तीन महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकी हसतखेळत पार पडल्या. पण आता आघाडीतली बिघाडी जाणवायला लागली आहे. त्याचे पडसादही मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये उमटायला लागले आहेत. त्यामुळे ही मोठ्या वादाची सुरवात असल्याची चर्चा रायकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 24, 2011 09:41 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close