S M L

जेपीसीचा प्रस्ताव सादर ; 30 खासदारांचा समावेश

24 फेब्रुवारीटू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी केंद्र सरकारनं आज जेपीसीच्या स्थापनेचा प्रस्ताव संसदेत मांडला. लोकसभेचे सभागृह नेते आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी जेपीसीचा प्रस्ताव सभागृहासमोर मांडला.1998 ते 2009 या काळात टू जी स्पेक्ट्रम वाटप झालंय. त्या सगळ्यांची चौकशी जेपीसी करेल असं त्यांनी प्रस्तावाच्या भाषणात बोलताना सांगितलं. दरम्यान जेपीसीच्या मागणीसाठी संपूर्ण हिवाळी अधिवेशन विरोधकांनी कसं वाया घालवलं यावरूनही प्रणव मुखर्जी विरोधकांना लक्ष्य केलं. त्यानंतर विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी जेपीसीच्या स्थापनेला सरकारकडून उशीर झाल्याबद्दल सरकारवर टीका केली. स्वराज यांच्या भाषणानंतर दूरसंचारमंत्री कपिल सिब्बल यांनी विरोधकांची छेड काढण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर सभागृहात जोरदार गोंधळ माजला. त्यातच यशवंत सिन्हा यांनी सरकार प्रस्ताव मांडताना अशाप्रकारचं वक्तव्य करुन विरोधकांना भीक घालण्याचा प्रयत्न करतय असं म्हणत हल्लाबोल केला. सरकारनं मांडलेला प्रस्ताव परत घ्यावा असा हल्लाबोल केला. त्यामुळे सभागृहात आणखींच गोंधळ झाला. त्यानंतर अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी त्यात हस्तक्षेप करुन सरकारची त्यामागची भूमिका स्पष्ट केली.1998 ते 2009 पर्यंतच्या टेलिकॉम पॉलिसीची चौकशी याअंतर्गत केली जाणार आहे. या समितीचा अहवाल पावसाळी अधिवेशनापर्यंत म्हणजेच सप्टेंबरमध्ये मांडला जाईल. 30 खासदारांची ही जेपीसी असेल. यापैकी 15 खासदार युपीएचे असतील. तर 15 विरोधी पक्षांतील असतील. तसेच लोकसभेतून 20 खासदार यामध्ये असतील आणि राज्यसभेतून 10 खासदार असतील. याआधी 21 सदस्य जेपीसीमध्ये असतील, असं सरकारने जाहीर केलं होतं. पण अनेक छोट्या प्रादेशिक पक्षांनी आपलं प्रतिनिधीत्व जेपीसीमध्ये असावं यासाठी लोकसभेत काल मागणी केली होती. विशेषत: एआयडीएमके आणि एनसीपीने ही मागणी केली होती. त्यानंतर आता यामध्ये 30 सदस्य असतील असं पंतप्रधांनांनी कालच जाहीर केलं आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 24, 2011 10:46 AM IST

जेपीसीचा प्रस्ताव सादर ; 30 खासदारांचा समावेश

24 फेब्रुवारी

टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी केंद्र सरकारनं आज जेपीसीच्या स्थापनेचा प्रस्ताव संसदेत मांडला. लोकसभेचे सभागृह नेते आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी जेपीसीचा प्रस्ताव सभागृहासमोर मांडला.1998 ते 2009 या काळात टू जी स्पेक्ट्रम वाटप झालंय. त्या सगळ्यांची चौकशी जेपीसी करेल असं त्यांनी प्रस्तावाच्या भाषणात बोलताना सांगितलं. दरम्यान जेपीसीच्या मागणीसाठी संपूर्ण हिवाळी अधिवेशन विरोधकांनी कसं वाया घालवलं यावरूनही प्रणव मुखर्जी विरोधकांना लक्ष्य केलं. त्यानंतर विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी जेपीसीच्या स्थापनेला सरकारकडून उशीर झाल्याबद्दल सरकारवर टीका केली. स्वराज यांच्या भाषणानंतर दूरसंचारमंत्री कपिल सिब्बल यांनी विरोधकांची छेड काढण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर सभागृहात जोरदार गोंधळ माजला. त्यातच यशवंत सिन्हा यांनी सरकार प्रस्ताव मांडताना अशाप्रकारचं वक्तव्य करुन विरोधकांना भीक घालण्याचा प्रयत्न करतय असं म्हणत हल्लाबोल केला. सरकारनं मांडलेला प्रस्ताव परत घ्यावा असा हल्लाबोल केला. त्यामुळे सभागृहात आणखींच गोंधळ झाला. त्यानंतर अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी त्यात हस्तक्षेप करुन सरकारची त्यामागची भूमिका स्पष्ट केली.

1998 ते 2009 पर्यंतच्या टेलिकॉम पॉलिसीची चौकशी याअंतर्गत केली जाणार आहे. या समितीचा अहवाल पावसाळी अधिवेशनापर्यंत म्हणजेच सप्टेंबरमध्ये मांडला जाईल. 30 खासदारांची ही जेपीसी असेल. यापैकी 15 खासदार युपीएचे असतील. तर 15 विरोधी पक्षांतील असतील. तसेच लोकसभेतून 20 खासदार यामध्ये असतील आणि राज्यसभेतून 10 खासदार असतील. याआधी 21 सदस्य जेपीसीमध्ये असतील, असं सरकारने जाहीर केलं होतं. पण अनेक छोट्या प्रादेशिक पक्षांनी आपलं प्रतिनिधीत्व जेपीसीमध्ये असावं यासाठी लोकसभेत काल मागणी केली होती. विशेषत: एआयडीएमके आणि एनसीपीने ही मागणी केली होती. त्यानंतर आता यामध्ये 30 सदस्य असतील असं पंतप्रधांनांनी कालच जाहीर केलं आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 24, 2011 10:46 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close