S M L

थॉमस यांनी राजीनामा न दिल्याचा वकिलांचा दावा !

03 मार्चकेंद्रीय दक्षता आयुक्त पी. जे. थॉमस यांची नियुक्ती सरकारनं रद्द करावी अशी शिफारस सुप्रीम कोर्टानं केली. कोर्टाच्या या निकालानंतर थॉमस यांनी राजीनामा दिल्याचं बोललं जात होतं. पण त्यांच्या वकिलांनी ही शक्यता फेटाळून लावत थॉमस यांनी अजून राजीनामा दिलेला नसल्याचं स्पष्ट केलं. कोर्टाच्या निकालाची प्रत अजून आम्हाला मिळालेली नाही ती प्रत मिळाल्यानंतर आम्ही पुढची दिशा ठरवू असं थॉमस यांचे वकील विल्स मॅथ्यू यांनी म्हटलं आहे. पामतेलाच्या घोटाळ्याशी थॉमस यांचा संबंध असल्याने अशी व्यक्ती दक्षता आयोगाच्या प्रमुखपदी कशी काय नियुक्त होऊ शकते असा सवालही सुप्रीम कोर्टानं सरकारला विचारला. अशा पदांवर केवळ आयएएस अधिकार्‍यांची नियुक्ती न करता त्यावर इतर क्षेत्रातले अधिकारीही काम करु शकतात का याचाही विचार सरकारनं करावा असंही आपल्या आदेशात कोर्टानं म्हटलं आहे.थॉमस हे केरळचे अन्न सचिव असताना त्यांनी पामोलीन तेल आयात प्रकरणात 8 कोटींचा घोटाळा केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. याप्रकरणीचं आरोपपत्र त्यांनी सीव्हीसीचं आयुक्तपद मिळवताना लपवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्याचमुळे थॉमस यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती. थॉमस यांची नेमणूक करणार्‍या समितीमध्ये खुद्द पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग आणि विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांचा समावेश होता. सुषमा स्वराज यांचा विरोध डावलून थॉमस यांची नेमणूक केंद्र सरकारने केली होती. त्यामुळे थॉमस यांना पदावरुन हटवल्यानं केंद्र सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहेत. दरम्यान, थॉमस यांची नियुक्ती कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात सांगितलं आहे. आता सुप्रीम कोर्टाची शिफारस राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येईल. नव्या केंद्रीय दक्षता आयुक्तपदसाठी पंतप्रधान राष्ट्रपतींना नव्या नावाची शिफारस करतील.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 3, 2011 10:03 AM IST

थॉमस यांनी राजीनामा न दिल्याचा वकिलांचा दावा !

03 मार्च

केंद्रीय दक्षता आयुक्त पी. जे. थॉमस यांची नियुक्ती सरकारनं रद्द करावी अशी शिफारस सुप्रीम कोर्टानं केली. कोर्टाच्या या निकालानंतर थॉमस यांनी राजीनामा दिल्याचं बोललं जात होतं. पण त्यांच्या वकिलांनी ही शक्यता फेटाळून लावत थॉमस यांनी अजून राजीनामा दिलेला नसल्याचं स्पष्ट केलं. कोर्टाच्या निकालाची प्रत अजून आम्हाला मिळालेली नाही ती प्रत मिळाल्यानंतर आम्ही पुढची दिशा ठरवू असं थॉमस यांचे वकील विल्स मॅथ्यू यांनी म्हटलं आहे.

पामतेलाच्या घोटाळ्याशी थॉमस यांचा संबंध असल्याने अशी व्यक्ती दक्षता आयोगाच्या प्रमुखपदी कशी काय नियुक्त होऊ शकते असा सवालही सुप्रीम कोर्टानं सरकारला विचारला. अशा पदांवर केवळ आयएएस अधिकार्‍यांची नियुक्ती न करता त्यावर इतर क्षेत्रातले अधिकारीही काम करु शकतात का याचाही विचार सरकारनं करावा असंही आपल्या आदेशात कोर्टानं म्हटलं आहे.

थॉमस हे केरळचे अन्न सचिव असताना त्यांनी पामोलीन तेल आयात प्रकरणात 8 कोटींचा घोटाळा केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. याप्रकरणीचं आरोपपत्र त्यांनी सीव्हीसीचं आयुक्तपद मिळवताना लपवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्याचमुळे थॉमस यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली होती.

थॉमस यांची नेमणूक करणार्‍या समितीमध्ये खुद्द पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग आणि विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांचा समावेश होता. सुषमा स्वराज यांचा विरोध डावलून थॉमस यांची नेमणूक केंद्र सरकारने केली होती. त्यामुळे थॉमस यांना पदावरुन हटवल्यानं केंद्र सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहेत. दरम्यान, थॉमस यांची नियुक्ती कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात सांगितलं आहे. आता सुप्रीम कोर्टाची शिफारस राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येईल. नव्या केंद्रीय दक्षता आयुक्तपदसाठी पंतप्रधान राष्ट्रपतींना नव्या नावाची शिफारस करतील.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 3, 2011 10:03 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close