S M L

जैतापूर : तडीपारीच्या प्रस्तावावर आंदोलकांना 21 मार्चपर्यंत मुदत

07 मार्चजैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या सात जणांच्या तडीपारीच्या प्रस्तावावर आज रत्नागिरी प्रांताधिकार्‍यांकडे सुनावणी होती. पण आता ही सुनावणी 21 मार्चला होणार आहे. आंदोलकांना आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी 21 मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. पण सरकारी मालमत्तेचं नुकसान प्रकरणी आंदोलकांच्या गाड्या ताब्यात घेण्यात येतील नाही तर त्यांनी दीड लाख रुपये भरावे असे आदेश रत्नागिरी प्रांत अधिकार्‍यांनी दिले आहे. जैतापूर प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या सात जणांवर तडीपारीचा प्रस्ताव आहे. जैतापूर प्रकल्पाच्या विरोधात वेगवेगळ्या आंदोलनात सहभागी असलेल्या माडबनचे सरपंच आणि जनहित सेवा समितीचे अध्यक्ष प्रवीण गवाणकर यांच्यासह सात जणांवर रत्नागिरी पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून त्यांना तीन जिल्ह्यातून तडीपार करण्याचा प्रस्ताव प्रांताधिकार्‍यांकडे सादर केला होता. त्यावर ही आज सुनावणी होती.दरम्यान जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पग्रस्तांवर सुरू असलेली सरकारची दडपशाही ताबडतोब थांबावी यासाठी भारत पाटणकरांच्या श्रमिक मुक्ती दलाच्या कार्यकर्त्यांनी आज चिपळूण प्रांताधिकर्‍यांना निवेदन दिलं. प्रकल्पग्रस्तांवर घालण्यात आलेल्या केसेस खोट्या असल्याचं या निवेदनात म्हटलं असून अणुउर्जेबाबत प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असलेली भीती दूर करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत अशी विनंती करण्यात आली. रत्नागिरी प्रमाणेच सात जिल्ह्यातही अशा प्रकारची निवेदन श्रमिक मुक्ती दलामार्फ़त देण्यात आल्याच समजते.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 7, 2011 02:15 PM IST

जैतापूर : तडीपारीच्या प्रस्तावावर  आंदोलकांना 21 मार्चपर्यंत मुदत

07 मार्च

जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या सात जणांच्या तडीपारीच्या प्रस्तावावर आज रत्नागिरी प्रांताधिकार्‍यांकडे सुनावणी होती. पण आता ही सुनावणी 21 मार्चला होणार आहे. आंदोलकांना आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी 21 मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. पण सरकारी मालमत्तेचं नुकसान प्रकरणी आंदोलकांच्या गाड्या ताब्यात घेण्यात येतील नाही तर त्यांनी दीड लाख रुपये भरावे असे आदेश रत्नागिरी प्रांत अधिकार्‍यांनी दिले आहे.

जैतापूर प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या सात जणांवर तडीपारीचा प्रस्ताव आहे. जैतापूर प्रकल्पाच्या विरोधात वेगवेगळ्या आंदोलनात सहभागी असलेल्या माडबनचे सरपंच आणि जनहित सेवा समितीचे अध्यक्ष प्रवीण गवाणकर यांच्यासह सात जणांवर रत्नागिरी पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून त्यांना तीन जिल्ह्यातून तडीपार करण्याचा प्रस्ताव प्रांताधिकार्‍यांकडे सादर केला होता. त्यावर ही आज सुनावणी होती.

दरम्यान जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पग्रस्तांवर सुरू असलेली सरकारची दडपशाही ताबडतोब थांबावी यासाठी भारत पाटणकरांच्या श्रमिक मुक्ती दलाच्या कार्यकर्त्यांनी आज चिपळूण प्रांताधिकर्‍यांना निवेदन दिलं. प्रकल्पग्रस्तांवर घालण्यात आलेल्या केसेस खोट्या असल्याचं या निवेदनात म्हटलं असून अणुउर्जेबाबत प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असलेली भीती दूर करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत अशी विनंती करण्यात आली. रत्नागिरी प्रमाणेच सात जिल्ह्यातही अशा प्रकारची निवेदन श्रमिक मुक्ती दलामार्फ़त देण्यात आल्याच समजते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 7, 2011 02:15 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close