S M L

थॉमस प्रकरणी मुख्यमंत्री पुन्हा अडचणीत

10 मार्चकेंद्रीय दक्षता आयोगाच्या आयुक्तपदी पी. जे. थॉमस यांची नियुक्ती करू नका, असं पत्र केरळ सरकारनं केंद्राला 2008 साली लिहिलं होतं, असा दावा केरळ सरकारनं केला. केरळ सरकारचे हे पत्र आयबीएन नेटवर्कच्या हाती लागले आहे. पण या नियुक्तीची शिफारस केरळ सरकारनेच केली होती असं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचं म्हणणं आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियुक्तीवरून सुरु असलेल्या वादाला आज वेगळंच वळण लागलं ते केरळ सरकारच्या पत्रामुळे. थॉमस यांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्याने त्यांची केंद्रात नियुक्ती करु नये असं पत्र केरळ सरकार 2008 सालीच केंद्राला लिहिलं होतं. अशा आशयाचे पत्र आयबीएन नेटवर्कच्या हाती लागलंय. त्यामुळे आता नेमकं कोण खोटं बोलतंय हेच कळत नाही. केरळ सरकारच्या पलटवारावर पृथ्वीराज चव्हाणांनीही आपलं म्हणणं मांडलं.या सगळ्या नियुक्तीप्रकरणावरून सुप्रीम कोर्टानं सरकारला चांगलंच फटकारले. त्यानंतर वातावरण तापलं होतं. तशात पंतप्रधानांनी संसदेत याची जबाबदारी स्वाकीरली, पण डीओपीटीनं आपल्याला अंधारात ठेवल्याचे सांगत चव्हाणांकडे बोट दाखवले.या सगळ्या गोष्टींचं स्पष्टीकरण देण्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाणांनी आज दिल्लीत सोनिया गांधींची भेट घेतलीय. पण इकडे राज्यात याप्रकरणावरून भाजपने मात्र चव्हाणांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. सोमवारपासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होत आहे. त्यात मुख्यमंत्र्यांना याच मुद्यावरून विरोधकांच्या टीकेच्या भडीमाराचा सामना करावा लागणार आहे हेही तितकंच खरं.मुख्यमंत्र्यांची राजीनामा देण्याची भाजपची मागणीमुख्यमंत्र्यांसमोरच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत. अधिवेशनही जवळ येऊन ठेपले आहे. राज्यातले इतर मुद्दे आहेतच पण आता विरोधक मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे. 14 तारखेपासून सुरु होणार्‍या अधिवेशनातही राजीनाम्याची मागणी लावून धरणार असल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 10, 2011 04:38 PM IST

थॉमस प्रकरणी मुख्यमंत्री पुन्हा अडचणीत

10 मार्च

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या आयुक्तपदी पी. जे. थॉमस यांची नियुक्ती करू नका, असं पत्र केरळ सरकारनं केंद्राला 2008 साली लिहिलं होतं, असा दावा केरळ सरकारनं केला. केरळ सरकारचे हे पत्र आयबीएन नेटवर्कच्या हाती लागले आहे. पण या नियुक्तीची शिफारस केरळ सरकारनेच केली होती असं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचं म्हणणं आहे.

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियुक्तीवरून सुरु असलेल्या वादाला आज वेगळंच वळण लागलं ते केरळ सरकारच्या पत्रामुळे. थॉमस यांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्याने त्यांची केंद्रात नियुक्ती करु नये असं पत्र केरळ सरकार 2008 सालीच केंद्राला लिहिलं होतं. अशा आशयाचे पत्र आयबीएन नेटवर्कच्या हाती लागलंय. त्यामुळे आता नेमकं कोण खोटं बोलतंय हेच कळत नाही. केरळ सरकारच्या पलटवारावर पृथ्वीराज चव्हाणांनीही आपलं म्हणणं मांडलं.

या सगळ्या नियुक्तीप्रकरणावरून सुप्रीम कोर्टानं सरकारला चांगलंच फटकारले. त्यानंतर वातावरण तापलं होतं. तशात पंतप्रधानांनी संसदेत याची जबाबदारी स्वाकीरली, पण डीओपीटीनं आपल्याला अंधारात ठेवल्याचे सांगत चव्हाणांकडे बोट दाखवले.

या सगळ्या गोष्टींचं स्पष्टीकरण देण्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाणांनी आज दिल्लीत सोनिया गांधींची भेट घेतलीय. पण इकडे राज्यात याप्रकरणावरून भाजपने मात्र चव्हाणांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. सोमवारपासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होत आहे. त्यात मुख्यमंत्र्यांना याच मुद्यावरून विरोधकांच्या टीकेच्या भडीमाराचा सामना करावा लागणार आहे हेही तितकंच खरं.मुख्यमंत्र्यांची राजीनामा देण्याची भाजपची मागणी

मुख्यमंत्र्यांसमोरच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत. अधिवेशनही जवळ येऊन ठेपले आहे. राज्यातले इतर मुद्दे आहेतच पण आता विरोधक मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे. 14 तारखेपासून सुरु होणार्‍या अधिवेशनातही राजीनाम्याची मागणी लावून धरणार असल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 10, 2011 04:38 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close