S M L

ओबामांच्या विजयामुळे पर्यावरणतज्ज्ञ आशावादी

7 नोव्हेंबर, वॉशिंग्टननव्यानं राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या ओबामांसमोर आथिर्क मंदी, इराक युद्ध, अमेरिकन नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न अशा समस्या आहेत. त्या सोडवण्यासाठी वेगवेगळी धोरणं आखावी लागणार आहेत. पण यातही ओबामांना अमेरिकेसाठी एक धोरण आखणं महत्त्वाचं वाटतंय. ते म्हणजे क्लायमेट चेंजचं. ओबामांसाठी ग्लोबल वॉमिर्ग आणि त्यामुळे निर्माण होणारे प्रश्न हे राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीइतकेच आव्हानात्मक आहेत. पण तरीही ओबामांची भूमिका याबाबतीत अनुकूल आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवरच्या संस्था, मोठी राष्ट्रं आणि पर्यावरणतज्ज्ञ ओबामांचा विजय साजरा करत आहेत. भारताला अमेरिकेशी क्लायमेट चेंजच्या वाटाघाटी करण्यातही अडचणी येत आहेत. पण आता ओबामांच्या धोरणांमुळे ही चर्चा होऊ शकते, अशी भारताला आशा आहे. ' ओबामा आल्यामुळे संवाद सुकर होईल. अमेरिकेच्या धोरणात अगदी ब्लॅक अँड व्हाइट म्हणजे मोठे बदल होतील, असं मी म्हणणार नाही. पण काही प्रमाणात फरक नक्की पडेल ', असं ऊर्जा विभाग नियोजन मंडळाचे मुख्य सल्लागार सूर्या सेठी यांनी सांगितलं.ग्लोबल वर्मिंगच्या प्रश्नाची जाणीव असणारे आयपीपीसीसीचे चेअरमन आर. के. पचौरी म्हणतात, ओबामांच्या सल्लागारांना मी ओळखतो. ते सगळेच रॅशनल आहेत. माझं नेहमीच त्यांच्याशी बोलणं होत असतं. क्लायमेट चेंजबद्दल अमेरिकेसारख्या विकसित देशांनी पुढाकार घ्यायला हवा. याची ओबामांना जाणीव आहे. विकसित देशांनी जे करण्याची गरज आहे आणि त्यांनी जे केलं पाहिजे, ते विकसनशील देश करू शकत नाहीत.याआधी जोपर्यंत भारत आणि चीन ग्रीन हाऊस गॅसेस म्हणजेच तापमान वाढवणार्‍या वायूंचं उत्सर्जन कमी करायला तयार नाहीत, तोपर्यंत आपणही ते करणार नाही, असं अमेरिकेनं म्हटलंय. त्यामुळे या दोन देशात समोरासमोर चर्चा होणं शक्य नाही. क्लायमेट चेंजच्या चर्चेतला सगळ्यात हा मोठा अडसर आहे पण आता हे बदलू शकतं. कारण 2025 पर्यंत अमेरिका ग्रीन हाऊस गॅसेस सोडण्याचं प्रमाण 80 टक्क्यांनी कमी करेल, असं ओबामांनी याआधीच म्हटलंय. इको फ्रेंडली प्रकल्पांसाठी वेगळा निधी ठेवणं, या गोष्टींचा समावेश आहे. पण अमेरिकेतली आथिर्क मंदी पाहता ग्रीन हाऊस गॅसेसबद्दलचे कायदे कडक करण्यासाठी ओबामा फारसा राजकीय दबाव टाकू शकणार नाहीत, असं दिसतं, असं असलं तरी पर्यायी ऊर्जानिमिर्ती, सौर आणि पवनऊर्जा प्रकल्पामध्ये जास्त गुंतवणूक हे धोरण राबवण्याचा ते प्रयत्न करतील. यातून लाखो रोजगार निर्माण होऊ शकतील, अशी त्यांना आशा आहे. त्यामुळे अमेरिकेतल्या बेकारीचा प्रश्नही सुटू शकेल. अमेरिकन जनतेनं ओबामांना बदलासाठी कौल दिला आहे. आता हा बदल पर्यावरणातही काय बदल घडवेल, अशी आशा पर्यावरण तज्ज्ञांना वाटतेय.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 7, 2008 12:58 PM IST

ओबामांच्या विजयामुळे पर्यावरणतज्ज्ञ आशावादी

7 नोव्हेंबर, वॉशिंग्टननव्यानं राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या ओबामांसमोर आथिर्क मंदी, इराक युद्ध, अमेरिकन नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न अशा समस्या आहेत. त्या सोडवण्यासाठी वेगवेगळी धोरणं आखावी लागणार आहेत. पण यातही ओबामांना अमेरिकेसाठी एक धोरण आखणं महत्त्वाचं वाटतंय. ते म्हणजे क्लायमेट चेंजचं. ओबामांसाठी ग्लोबल वॉमिर्ग आणि त्यामुळे निर्माण होणारे प्रश्न हे राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीइतकेच आव्हानात्मक आहेत. पण तरीही ओबामांची भूमिका याबाबतीत अनुकूल आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवरच्या संस्था, मोठी राष्ट्रं आणि पर्यावरणतज्ज्ञ ओबामांचा विजय साजरा करत आहेत. भारताला अमेरिकेशी क्लायमेट चेंजच्या वाटाघाटी करण्यातही अडचणी येत आहेत. पण आता ओबामांच्या धोरणांमुळे ही चर्चा होऊ शकते, अशी भारताला आशा आहे. ' ओबामा आल्यामुळे संवाद सुकर होईल. अमेरिकेच्या धोरणात अगदी ब्लॅक अँड व्हाइट म्हणजे मोठे बदल होतील, असं मी म्हणणार नाही. पण काही प्रमाणात फरक नक्की पडेल ', असं ऊर्जा विभाग नियोजन मंडळाचे मुख्य सल्लागार सूर्या सेठी यांनी सांगितलं.ग्लोबल वर्मिंगच्या प्रश्नाची जाणीव असणारे आयपीपीसीसीचे चेअरमन आर. के. पचौरी म्हणतात, ओबामांच्या सल्लागारांना मी ओळखतो. ते सगळेच रॅशनल आहेत. माझं नेहमीच त्यांच्याशी बोलणं होत असतं. क्लायमेट चेंजबद्दल अमेरिकेसारख्या विकसित देशांनी पुढाकार घ्यायला हवा. याची ओबामांना जाणीव आहे. विकसित देशांनी जे करण्याची गरज आहे आणि त्यांनी जे केलं पाहिजे, ते विकसनशील देश करू शकत नाहीत.याआधी जोपर्यंत भारत आणि चीन ग्रीन हाऊस गॅसेस म्हणजेच तापमान वाढवणार्‍या वायूंचं उत्सर्जन कमी करायला तयार नाहीत, तोपर्यंत आपणही ते करणार नाही, असं अमेरिकेनं म्हटलंय. त्यामुळे या दोन देशात समोरासमोर चर्चा होणं शक्य नाही. क्लायमेट चेंजच्या चर्चेतला सगळ्यात हा मोठा अडसर आहे पण आता हे बदलू शकतं. कारण 2025 पर्यंत अमेरिका ग्रीन हाऊस गॅसेस सोडण्याचं प्रमाण 80 टक्क्यांनी कमी करेल, असं ओबामांनी याआधीच म्हटलंय. इको फ्रेंडली प्रकल्पांसाठी वेगळा निधी ठेवणं, या गोष्टींचा समावेश आहे. पण अमेरिकेतली आथिर्क मंदी पाहता ग्रीन हाऊस गॅसेसबद्दलचे कायदे कडक करण्यासाठी ओबामा फारसा राजकीय दबाव टाकू शकणार नाहीत, असं दिसतं, असं असलं तरी पर्यायी ऊर्जानिमिर्ती, सौर आणि पवनऊर्जा प्रकल्पामध्ये जास्त गुंतवणूक हे धोरण राबवण्याचा ते प्रयत्न करतील. यातून लाखो रोजगार निर्माण होऊ शकतील, अशी त्यांना आशा आहे. त्यामुळे अमेरिकेतल्या बेकारीचा प्रश्नही सुटू शकेल. अमेरिकन जनतेनं ओबामांना बदलासाठी कौल दिला आहे. आता हा बदल पर्यावरणातही काय बदल घडवेल, अशी आशा पर्यावरण तज्ज्ञांना वाटतेय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 7, 2008 12:58 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close