S M L

लाचखोरीचा पंतप्रधानांनी केला इन्कार

18 मार्चविकिलिक्स या वेबसाईटनं प्रसिद्ध केलेल्या 2008 मधल्या कॅश फॉर वोटच्या आरोपांवर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आज संसदेत निवेदन दिलं. द हिंदूनं प्रसिद्ध केलेली विकिलिक्सवरची माहिती निराधार असल्याचे सांगत पंतप्रधानांनी आरोप ठामपणे फेटाळून लावले. विकिलिक्सच्या रिपोर्टमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय. 14 व्या लोकसभेनं यासाठी एक चौकशी समिती नेमली होती. काहीच पुरावे नसल्यामुळे या समितीनंही हे आरोप फेटाळले होते असं पंतप्रधांनी स्पष्ट केलं. पण पंतप्रधानांच्या स्पष्टीकरणावर विरोधकांचं समाधान झालं नाही. विरोधकांनी गोंधळ सुरूच ठेवला. त्यामुळे लोकसभेचं कामकाज पुन्हा तहकूब करावे लागले. तर राज्यसभेचं कामकाज मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आलंय.पंतप्रधानांनी आरोप फेटाळले अमेरिकेच्या दुतावासाने त्यांच्या सरकारला पाठवलेल्या माहितीचे केबल्स एका दैनिकानं प्रसिद्ध केल्याचा दाखला देत विरोधकांनी अनेक आरोप केले. भारत सरकार अशा दाव्यांवर विश्वास ठेवू शकत नाही. या रिपोर्टमध्ये उल्लेख असलेल्या अनेक व्यक्तींनी आरोपांचा इन्कार केलाय. लाचखोरी झाल्याच्या आरोपांचा सरकार ठामपणे इन्कार करतंय. 14 व्या लोकसभेत सभागृहात झालेल्या खुल्या मतदानात सरकराने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला होता. 275 विरुद्ध 256 अशा मतांनी सरकारनं हा ठराव जिंकला होता. संसदेनं नियुक्त केलेल्या समितीनं लाचखोरी प्रकरणाची चौकशी केली. त्यात काहीच तथ्य आढळलं नाही. त्यानंतर काय घडलं हे विरोधक विसरले याचं मला दुःख होतं. त्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही विरोधकांनी आरोप कायम ठेवले. त्याला लोकांनी कसं उत्तर दिलं हे सर्वांना माहीत आहे. भाजपच्या जागा 138 वरून 116 वर आल्या. डाव्यांच्या जागा 59 वरून 24 झाल्या. काँग्रेसच्या जागा मात्र 154 वरून 206 वर गेल्या. 61 जागांचा त्यांना फायदा झाला. लोकांनी नाकारलेले जुनेच आरोप विरोधक वारंवार करताय हे दुदैर्वी आहे. निराधार दाव्यांना विरोधक विनाकारण महत्त्व देऊन आरोप करत आहे. 2008 मधील विश्वासदर्शक ठरावावेळी काँग्रेस पक्ष किंवा सरकारमधल्या कुणीही बेकायदेशीर कृत्य केलं नाही, असं मी स्पष्ट करतो. यूपीए-1 सरकारला लोकांचा पाठिंबा होता. यूपीए-2 सरकारलाही तो कायम आहे. विकिलिक्सवरून काल गदारोळ झाल्यानंतर हिंदू वृत्तपत्रात विकिलीक्सच्या अजून एका केबलचा बॉम्बगोळा टाकण्यात आला. विकिलिक्सचा बॉम्बगोळा - भारताबरोबर अणुकरार करण्यासाठी अमेरिका अतिशय उतावीळ होती - अमेरिकेच्या राजदुतांनी यासाठी लालकृष्ण अडवाणी यांचीही मदत मागितली - पण अडवाणींनी अमेरिकेला मदत करायला नकार दिला- यूपीएतून डाव्या पक्षांना बाजूला काढण्याचा अमेरिकेनं प्रयत्न केला - अर्थमंत्री म्हणून प्रणव मुखर्जी यांच्या नियुक्तीवर अमेरिकेनं नाराजी व्यक्त केली - चिदंबरम किंवा मॉन्टेकसिंग यांच्याऐवजी प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री का असं हिलरी क्लिंटननी विचारले - प्रणव मुखर्जीचे कोणत्या उद्योगसमुहांशी चांगले संबंध आहेत, हे हिलरींनी विचारलेखासदारांनी आम्हाला पैसे दाखवले - राजदुतअमेरिकेने विकिलिक्सवर प्रतिक्रिया न देण्याचं धोरण स्वीकारलं आहे. पण अमेरिकेचे त्यावेळचे भारतातील राजदूत डेव्हीड मलफोर्ड यांनी या प्रकरणावर आयबीएन नेटवर्कला प्रतिक्रिया दिली. भारतातील खासदारांनी आम्हाला पैसे दाखवले होते आणि अमेरिकेच्या राजदुतांनी पाठवलेले केबल्स साधारणतः बरोबर असतात, असा दावे त्यांनी केलेत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 18, 2011 10:46 AM IST

लाचखोरीचा पंतप्रधानांनी केला इन्कार

18 मार्च

विकिलिक्स या वेबसाईटनं प्रसिद्ध केलेल्या 2008 मधल्या कॅश फॉर वोटच्या आरोपांवर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आज संसदेत निवेदन दिलं. द हिंदूनं प्रसिद्ध केलेली विकिलिक्सवरची माहिती निराधार असल्याचे सांगत पंतप्रधानांनी आरोप ठामपणे फेटाळून लावले.

विकिलिक्सच्या रिपोर्टमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय. 14 व्या लोकसभेनं यासाठी एक चौकशी समिती नेमली होती. काहीच पुरावे नसल्यामुळे या समितीनंही हे आरोप फेटाळले होते असं पंतप्रधांनी स्पष्ट केलं. पण पंतप्रधानांच्या स्पष्टीकरणावर विरोधकांचं समाधान झालं नाही. विरोधकांनी गोंधळ सुरूच ठेवला. त्यामुळे लोकसभेचं कामकाज पुन्हा तहकूब करावे लागले. तर राज्यसभेचं कामकाज मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आलंय.

पंतप्रधानांनी आरोप फेटाळले

अमेरिकेच्या दुतावासाने त्यांच्या सरकारला पाठवलेल्या माहितीचे केबल्स एका दैनिकानं प्रसिद्ध केल्याचा दाखला देत विरोधकांनी अनेक आरोप केले. भारत सरकार अशा दाव्यांवर विश्वास ठेवू शकत नाही. या रिपोर्टमध्ये उल्लेख असलेल्या अनेक व्यक्तींनी आरोपांचा इन्कार केलाय. लाचखोरी झाल्याच्या आरोपांचा सरकार ठामपणे इन्कार करतंय. 14 व्या लोकसभेत सभागृहात झालेल्या खुल्या मतदानात सरकराने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला होता. 275 विरुद्ध 256 अशा मतांनी सरकारनं हा ठराव जिंकला होता.

संसदेनं नियुक्त केलेल्या समितीनं लाचखोरी प्रकरणाची चौकशी केली. त्यात काहीच तथ्य आढळलं नाही. त्यानंतर काय घडलं हे विरोधक विसरले याचं मला दुःख होतं. त्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही विरोधकांनी आरोप कायम ठेवले. त्याला लोकांनी कसं उत्तर दिलं हे सर्वांना माहीत आहे. भाजपच्या जागा 138 वरून 116 वर आल्या. डाव्यांच्या जागा 59 वरून 24 झाल्या.

काँग्रेसच्या जागा मात्र 154 वरून 206 वर गेल्या. 61 जागांचा त्यांना फायदा झाला. लोकांनी नाकारलेले जुनेच आरोप विरोधक वारंवार करताय हे दुदैर्वी आहे. निराधार दाव्यांना विरोधक विनाकारण महत्त्व देऊन आरोप करत आहे. 2008 मधील विश्वासदर्शक ठरावावेळी काँग्रेस पक्ष किंवा सरकारमधल्या कुणीही बेकायदेशीर कृत्य केलं नाही, असं मी स्पष्ट करतो. यूपीए-1 सरकारला लोकांचा पाठिंबा होता. यूपीए-2 सरकारलाही तो कायम आहे.

विकिलिक्सवरून काल गदारोळ झाल्यानंतर हिंदू वृत्तपत्रात विकिलीक्सच्या अजून एका केबलचा बॉम्बगोळा टाकण्यात आला.

विकिलिक्सचा बॉम्बगोळा

- भारताबरोबर अणुकरार करण्यासाठी अमेरिका अतिशय उतावीळ होती - अमेरिकेच्या राजदुतांनी यासाठी लालकृष्ण अडवाणी यांचीही मदत मागितली - पण अडवाणींनी अमेरिकेला मदत करायला नकार दिला- यूपीएतून डाव्या पक्षांना बाजूला काढण्याचा अमेरिकेनं प्रयत्न केला - अर्थमंत्री म्हणून प्रणव मुखर्जी यांच्या नियुक्तीवर अमेरिकेनं नाराजी व्यक्त केली - चिदंबरम किंवा मॉन्टेकसिंग यांच्याऐवजी प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री का असं हिलरी क्लिंटननी विचारले - प्रणव मुखर्जीचे कोणत्या उद्योगसमुहांशी चांगले संबंध आहेत, हे हिलरींनी विचारले

खासदारांनी आम्हाला पैसे दाखवले - राजदुत

अमेरिकेने विकिलिक्सवर प्रतिक्रिया न देण्याचं धोरण स्वीकारलं आहे. पण अमेरिकेचे त्यावेळचे भारतातील राजदूत डेव्हीड मलफोर्ड यांनी या प्रकरणावर आयबीएन नेटवर्कला प्रतिक्रिया दिली. भारतातील खासदारांनी आम्हाला पैसे दाखवले होते आणि अमेरिकेच्या राजदुतांनी पाठवलेले केबल्स साधारणतः बरोबर असतात, असा दावे त्यांनी केलेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 18, 2011 10:46 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close