S M L

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवे गरजेपेक्षा जास्त टोलवसुली

अद्वैत मेहता, पुणे 05 एप्रिलपुणे-मुंबई एक्सप्रेस हायवेवरची टोलची दरवाढ अनावश्यक आहे आणि आयआरबी या कंत्राटदार कंपनीला अपेक्षेपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळत असल्याचे उघड झाले आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब उघड झाली. विशेष म्हणजे राज्य सरकार आयआरबीच्या अंदाधुंद कारभाराकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असल्याचे यामुळे स्पष्ट झालंय. या टोल-धाडी विरोधात पुणे आणि मुंबईतील स्वयंसेवी संस्था लवकरच कोर्टात जनहित याचिका दाखल करणार आहेत.आरटीआय फोरम फॉर इन्स्टंट इन्फर्मेशन या संघटनेच्या निमंत्रक विनीता देशमुख यांनी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून मिळवलेल्या माहितीत आयआरबी या एक्सप्रेस हायवेवरील टोलवसुलीचे कंत्राट मिळालेल्या कंपनीला सप्टेबर 2010 अखेर 949 कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळाले. 2004 साली कंपनीने 918 कोटी रपये भरून 15 वर्षांकरता म्हणजे 2019 सालापर्यंत करार केला आहे.याचा अर्थ एक्सप्रेस हायवेवर वाहनांची संख्या वाढत असताना तसेच वसुलीही अपेक्षेपेक्षा जास्त असताना दर 3 वर्षांनी 18 टक्के टोलवाढ केली जातेय ती अनावश्यक आहे असं देशमुख यांचं म्हणणं आहे.विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या एमएसआरडीसी विभाग ज्यांनी या टोलवसुलीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. पण याउलट एमएसआरडीसीकडे एक्सप्रेस हायवेवर किती गाड्या ये जा करतात, आयआरबी ला टोलवसुलीतून किती उत्पन्न मिळतं याची माहितीच नाही. एकूणच राज्यात टोलच्या नावाखाली जनतेची लूटमार सुरूच आहे. अण्णा हजारे यांनी देखील या विरोधात आवाज उठवून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पण तरीही राज्यसरकारला अजून जाग आलेली नाही हेच खरं.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 5, 2011 04:55 PM IST

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवे गरजेपेक्षा जास्त टोलवसुली

अद्वैत मेहता, पुणे

05 एप्रिल

पुणे-मुंबई एक्सप्रेस हायवेवरची टोलची दरवाढ अनावश्यक आहे आणि आयआरबी या कंत्राटदार कंपनीला अपेक्षेपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळत असल्याचे उघड झाले आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब उघड झाली. विशेष म्हणजे राज्य सरकार आयआरबीच्या अंदाधुंद कारभाराकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असल्याचे यामुळे स्पष्ट झालंय. या टोल-धाडी विरोधात पुणे आणि मुंबईतील स्वयंसेवी संस्था लवकरच कोर्टात जनहित याचिका दाखल करणार आहेत.आरटीआय फोरम फॉर इन्स्टंट इन्फर्मेशन या संघटनेच्या निमंत्रक विनीता देशमुख यांनी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून मिळवलेल्या माहितीत आयआरबी या एक्सप्रेस हायवेवरील टोलवसुलीचे कंत्राट मिळालेल्या कंपनीला सप्टेबर 2010 अखेर 949 कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळाले.

2004 साली कंपनीने 918 कोटी रपये भरून 15 वर्षांकरता म्हणजे 2019 सालापर्यंत करार केला आहे.याचा अर्थ एक्सप्रेस हायवेवर वाहनांची संख्या वाढत असताना तसेच वसुलीही अपेक्षेपेक्षा जास्त असताना दर 3 वर्षांनी 18 टक्के टोलवाढ केली जातेय ती अनावश्यक आहे असं देशमुख यांचं म्हणणं आहे.

विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या एमएसआरडीसी विभाग ज्यांनी या टोलवसुलीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. पण याउलट एमएसआरडीसीकडे एक्सप्रेस हायवेवर किती गाड्या ये जा करतात, आयआरबी ला टोलवसुलीतून किती उत्पन्न मिळतं याची माहितीच नाही. एकूणच राज्यात टोलच्या नावाखाली जनतेची लूटमार सुरूच आहे. अण्णा हजारे यांनी देखील या विरोधात आवाज उठवून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पण तरीही राज्यसरकारला अजून जाग आलेली नाही हेच खरं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 5, 2011 04:55 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close