S M L

अण्णांचा दणका..मुख्य मागणी मान्य !

07 एप्रिलआंदोलनाला तीन दिवस उलटल्यानंतर सरकारने अखेर अण्णा हजारे यांच्यासोबत चर्चेला सुरुवात केली. सरकारने चर्चेची जबाबदारी दूरसंचार मंत्री कपील सिब्बल यांच्यावर सोपवली. सिब्बल यांनी आज दोन वेळा अण्णांचे सहकारी स्वामी अग्निवेश आणि अरविंद केजरीवाल यांच्याशी चर्चा केली. पण आंदोलकांच्या दोन मागण्या सरकारने धुडकावून लावल्या. संयुक्त समितीच्या स्थापनेबाबत अधिसूचना जारी करण्याचे आणि समितीचे अध्यक्ष अण्णा हजारे असावेत ही मागणी सरकारने अमान्य केली. त्यामुळे लोकपाल विधेयकाचा तिढा कायम आहे.दिल्लीपासून जम्मूपर्यंत आणि कोलकात्यापासून मुंबईपर्यंत देशभरात अण्णांच्या आंदोलनाची लाट पसरली आहेत. भ्रष्टाचारविरोधी अण्णांनी छेडलेल्या आंदोलनाला लोकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. म्हणूनच सरकारला त्याकडे दुर्लक्ष करणं आता कठीण बनलंय. त्यामुळेच दूरसंचार मंत्री कपील सिब्बल यांनी स्वामी अग्निवेश आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी चर्चेची दारं खुली केली. दोन्ही बाजू चर्चेला तयार झाल्या. संयुक्त समितीत 50-50 टक्के प्रतिनिधित्व द्यायला सरकार तयार झालं. पण अनौपचारिकपणे संयुक्त समितीच्या स्थापनेची अधिसूचना जारी करा अशी आंदोलकांची मागणी आहे. पण सरकारनं ही मागणी फेटाळली. या समितीचं नेतृत्व कुणी करावे यावरूनही वाद रंगला.अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी किंवा एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशांनी समितीचे नेतृत्व करावे अशी सरकारची भूमिका आहे. तर नेतृत्व अण्णांकडे असावे असा आंदोलकांचा आग्रह आहे. स्वतः अण्णांनी मात्र समितीचे अध्यक्ष व्हायला नकार दिला आहे.अधिसूचनेची मागणी मान्य केल्यास वाईट पायंडा पडेल, यापुढेही कार्यकर्त्यांच्या दबावाखाली सरकार वेठीस धरलं जाईल अशी भीती सरकारला वाटत असल्याचं सूत्रांनी सांगितले आहे. तसेच अण्णा हजारे संयुक्त समितीचे अध्यक्ष झाल्यास काही मंत्र्यांना अण्णांकडे रिपोर्ट करायला अडचणीचं होऊ शकतं.चर्चेची आणखी एक फेरी होणार आहे. आणि भडकलेली आग विझेल असा विश्वास सरकारला वाटतोय. पण आंदोलनात तरुणांच्या वाढत्या सहभागामुळे सरकारला अण्णांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागतील अशी शक्यता आहे. अण्णांना उपोषण मागे घ्यायला लावणं, हीच सरकारपुढे सध्याची महत्त्वाची गोष्ट आहे. तर सरकार बरखास्त व्हावं अशी आपली इच्छा नाही असं अण्णांनी म्हटलंय. पण त्यांच्या घणाघाती हल्ल्याने नेते मात्र घायाळ झाले आहेत. अण्णांच्या पाठिंब्यासाठी आता वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या व्यक्ती धावून आल्यात. त्यामुळे सरकारवरचा दबाव मात्र वाढतोय. या आवाजाकडे दुर्लक्ष करणं सरकारसाठी सोपं नाही. अनेक वयोवृद्ध कार्यकर्त्यांना डी - हायड्रेशनचा त्रास अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला समर्थन देणारे अनेकजण त्यांच्यासोबत उपोषणाला बसले आहेत. यापैकी काहीजणांची तब्येत बिघडत आहे. या आंदोलकांवर तिथेच उपचार सुरू आहेत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 7, 2011 09:12 AM IST

अण्णांचा दणका..मुख्य मागणी मान्य !

07 एप्रिल

आंदोलनाला तीन दिवस उलटल्यानंतर सरकारने अखेर अण्णा हजारे यांच्यासोबत चर्चेला सुरुवात केली. सरकारने चर्चेची जबाबदारी दूरसंचार मंत्री कपील सिब्बल यांच्यावर सोपवली. सिब्बल यांनी आज दोन वेळा अण्णांचे सहकारी स्वामी अग्निवेश आणि अरविंद केजरीवाल यांच्याशी चर्चा केली. पण आंदोलकांच्या दोन मागण्या सरकारने धुडकावून लावल्या. संयुक्त समितीच्या स्थापनेबाबत अधिसूचना जारी करण्याचे आणि समितीचे अध्यक्ष अण्णा हजारे असावेत ही मागणी सरकारने अमान्य केली. त्यामुळे लोकपाल विधेयकाचा तिढा कायम आहे.दिल्लीपासून जम्मूपर्यंत आणि कोलकात्यापासून मुंबईपर्यंत देशभरात अण्णांच्या आंदोलनाची लाट पसरली आहेत. भ्रष्टाचारविरोधी अण्णांनी छेडलेल्या आंदोलनाला लोकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. म्हणूनच सरकारला त्याकडे दुर्लक्ष करणं आता कठीण बनलंय. त्यामुळेच दूरसंचार मंत्री कपील सिब्बल यांनी स्वामी अग्निवेश आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी चर्चेची दारं खुली केली.

दोन्ही बाजू चर्चेला तयार झाल्या. संयुक्त समितीत 50-50 टक्के प्रतिनिधित्व द्यायला सरकार तयार झालं. पण अनौपचारिकपणे संयुक्त समितीच्या स्थापनेची अधिसूचना जारी करा अशी आंदोलकांची मागणी आहे. पण सरकारनं ही मागणी फेटाळली. या समितीचं नेतृत्व कुणी करावे यावरूनही वाद रंगला.अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी किंवा एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशांनी समितीचे नेतृत्व करावे अशी सरकारची भूमिका आहे. तर नेतृत्व अण्णांकडे असावे असा आंदोलकांचा आग्रह आहे. स्वतः अण्णांनी मात्र समितीचे अध्यक्ष व्हायला नकार दिला आहे.

अधिसूचनेची मागणी मान्य केल्यास वाईट पायंडा पडेल, यापुढेही कार्यकर्त्यांच्या दबावाखाली सरकार वेठीस धरलं जाईल अशी भीती सरकारला वाटत असल्याचं सूत्रांनी सांगितले आहे. तसेच अण्णा हजारे संयुक्त समितीचे अध्यक्ष झाल्यास काही मंत्र्यांना अण्णांकडे रिपोर्ट करायला अडचणीचं होऊ शकतं.

चर्चेची आणखी एक फेरी होणार आहे. आणि भडकलेली आग विझेल असा विश्वास सरकारला वाटतोय. पण आंदोलनात तरुणांच्या वाढत्या सहभागामुळे सरकारला अण्णांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागतील अशी शक्यता आहे. अण्णांना उपोषण मागे घ्यायला लावणं, हीच सरकारपुढे सध्याची महत्त्वाची गोष्ट आहे. तर सरकार बरखास्त व्हावं अशी आपली इच्छा नाही असं अण्णांनी म्हटलंय. पण त्यांच्या घणाघाती हल्ल्याने नेते मात्र घायाळ झाले आहेत.

अण्णांच्या पाठिंब्यासाठी आता वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या व्यक्ती धावून आल्यात. त्यामुळे सरकारवरचा दबाव मात्र वाढतोय. या आवाजाकडे दुर्लक्ष करणं सरकारसाठी सोपं नाही.

अनेक वयोवृद्ध कार्यकर्त्यांना डी - हायड्रेशनचा त्रास

अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला समर्थन देणारे अनेकजण त्यांच्यासोबत उपोषणाला बसले आहेत. यापैकी काहीजणांची तब्येत बिघडत आहे. या आंदोलकांवर तिथेच उपचार सुरू आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 7, 2011 09:12 AM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close