S M L

'आवाज' लोकपाल विधेयक बैठकीचा!

16 एप्रिललोकपाल विधेयकाच्या नव्या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी आज पहिली संयुक्त बैठक पार पडली. ही बैठक समाधानकारक झाली, असं सुरवातीला दोन्ही बाजूंनी सांगितलं. पण नंतर काही वेळातच सरकार आणि आंदोलकांमध्ये नव्याने तणाव निर्माण झाला.ज्या संयुक्त समितीसाठी अण्णांना आमरण उपोषणाला बसावं लागलं. त्या समितीची पहिली बैठक सलोख्याच्या वातावरणात पार पडली. नॉर्थ ब्लॉकमध्ये 2 तास चर्चा झाल्यानंतर सरकार आणि आंदोलक या दोन्ही गटांनी समाधान व्यक्त केलं. अण्णांच्या मागणीनुसार समितीच्या सर्व बैठकांचं ऑडिओ रेकॉर्डिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच लोकपाल विधेयकाचा मसुदा 30 जूनपर्यंत निश्चित करण्यात येईल, असंही ठरवण्यात आलं.पण ही चांगली सुरुवात फार काळ टिकली नाही. सरकराच्या वतीने काही पत्रकारांना नंतर सांगण्यात आलं की अण्णांनी आपला मसुदा आता थोडा बदलला आहे आणि आपली भूमिका नरम केली आहे. अण्णांनी आपल्या मसुद्यातले अनेक कठोर मुद्दे आता काढून टाकलेत, असंही सांगण्यात आलं. यावर अरविंद केजरीवाल यांनी कडक शब्दात नाराजी व्यक्त केली. कपिल सिब्बल देशाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यापूर्वी या विधेयकाच्या प्रती सर्व राजकीय पक्षांकडे पाठवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयकाप्रमाणेच लोकपाल विधेयकाचा मार्गही अजूनही दीर्घ आणि खडतर आहे असं दिसतंय. दरम्यान, संयुक्त समिती स्थापन झाल्यानंतर सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखालच्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीने निर्णय घेतलाय की ते यापुढे लोकपाल विधेयकावर चर्चा करणार नाही.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 16, 2011 04:53 PM IST

'आवाज' लोकपाल विधेयक बैठकीचा!

16 एप्रिल

लोकपाल विधेयकाच्या नव्या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी आज पहिली संयुक्त बैठक पार पडली. ही बैठक समाधानकारक झाली, असं सुरवातीला दोन्ही बाजूंनी सांगितलं. पण नंतर काही वेळातच सरकार आणि आंदोलकांमध्ये नव्याने तणाव निर्माण झाला.

ज्या संयुक्त समितीसाठी अण्णांना आमरण उपोषणाला बसावं लागलं. त्या समितीची पहिली बैठक सलोख्याच्या वातावरणात पार पडली. नॉर्थ ब्लॉकमध्ये 2 तास चर्चा झाल्यानंतर सरकार आणि आंदोलक या दोन्ही गटांनी समाधान व्यक्त केलं. अण्णांच्या मागणीनुसार समितीच्या सर्व बैठकांचं ऑडिओ रेकॉर्डिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच लोकपाल विधेयकाचा मसुदा 30 जूनपर्यंत निश्चित करण्यात येईल, असंही ठरवण्यात आलं.

पण ही चांगली सुरुवात फार काळ टिकली नाही. सरकराच्या वतीने काही पत्रकारांना नंतर सांगण्यात आलं की अण्णांनी आपला मसुदा आता थोडा बदलला आहे आणि आपली भूमिका नरम केली आहे. अण्णांनी आपल्या मसुद्यातले अनेक कठोर मुद्दे आता काढून टाकलेत, असंही सांगण्यात आलं. यावर अरविंद केजरीवाल यांनी कडक शब्दात नाराजी व्यक्त केली. कपिल सिब्बल देशाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यापूर्वी या विधेयकाच्या प्रती सर्व राजकीय पक्षांकडे पाठवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयकाप्रमाणेच लोकपाल विधेयकाचा मार्गही अजूनही दीर्घ आणि खडतर आहे असं दिसतंय. दरम्यान, संयुक्त समिती स्थापन झाल्यानंतर सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखालच्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीने निर्णय घेतलाय की ते यापुढे लोकपाल विधेयकावर चर्चा करणार नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 16, 2011 04:53 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close