S M L

हेच आहेत शेतकर्‍यांचे मारेकरी

20 एप्रिलमुंबई : 21 मार्च 2011 रोजी राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांनी ग्रस्त असलेल्या सहा जिल्ह्यांसाठी सरकारने पॅकेजच्या अंमलबजावणीत भ्रष्टाचार करणार्‍या 405 अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच यावेळी 50 अधिकार्‍यांचे निलंबनाचे आदेश ही देण्यात आले होते मात्र कारवाई अजून ही करण्यात आली नाही. या पॅकेजसाठी बी. व्ही. गोपाळरेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने पॅकेज अहवालचं पोस्टमार्टेम केलं होतं.. पॅकेजमध्ये झालेल्या अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचारावर त्यांनी अहवाल दिला होता. दरम्यान, याच भ्रष्टाचारासाठी कृषी विभागाने केलेल्या चौकशीमध्ये 405 अधिकार्‍यांना दोषी ठरवून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र ही यादी सरकार जाहीर करत नाही. आयबीएन लोकमतच्या हाती ही यादी लागली आहे. पश्चिम विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील कृषी अधीक्षकांची पहिली यादीतत्कालीन जिल्हा कृषी अधिकारी- टी. एम. चव्हाण, बुलढाणा-पी. सी. सांगळे, बुलढाणा- शुद्धोधन सदार, अकोला- प्रल्हाद रंगराव पवार, वाशिम- डॉ. दिगंबर गणपत बकवाड, वाशिम- एस. जी. पडवळ, अमरावती- के. एस. मुळे, अमरावती-व्ही. व्ही. चव्हाळे, यवतमाळ- ए. एम. कुरील, यवतमाळ- बी. एम. ओरके, यवतमाळ- जी. अे. देवळीकर, यवतमाळ- व्ही. डी. लोखंडे, यवतमाळ- झिन्नुजी गणपतराव पळसुदकर, वर्धा- अशोक लोखंडे, वर्धा- अर्जुन तांदळे, वर्धाजिल्हा अधीक्षक आणि उपविभागीय अधिकार्‍यांची ही यादी आहे. आणि आता कोणकोणत्या वर्गातले किती अधिकारी या यादीमध्ये आहेत ? म्हणजे लक्षात येईल, सर्वच स्तरात भ्रष्टाचाराची आणि गैरव्यवहाराची कीड कुठेपर्यंत पोहचली. सरकारने अजूनही अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही. सरकार या अधिकार्‍यांना आणि त्यांच्यावर असणार्‍या मंत्रालयातील सूत्रधारांना पाठीशी घालतंय. हेच आहेत शेतकर्‍यांचे मारेकरीजिल्हा कृषी अधिकारी - 15उपविभागीय कृषी अधिकारी - 26तालुका कृषी अधिकारी - 57मंडळ कृषी अधिकारी - 90कृषी पर्यवेक्षक - 88कृषी सहाय्यक - 128अनुरेखक - 1एकूण 405 अधिकारी दरम्यान पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री पॅकेजमध्ये भ्रष्टाचार करणार्‍या अधिकार्‍यांची नावं सरकारने जाहीर करावीत त्यांना जनतेच्या दरबारात योग्य ते शासन दिलं जाईल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. डॉ. रेड्डी समितीच्या अहवालानंतर कृषी विभागाचे 405 अधिकारी दोषी असल्याची घोषणा कृषीमंत्र्यांनी केली. पण त्यांच्यावर कारवाईची सुरवात कधी होणार? हा प्रश्न शेतकर्‍यांपासून नेत्यांपर्यंत प्रत्येकजण विचारतंय.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 20, 2011 04:57 PM IST

हेच आहेत शेतकर्‍यांचे मारेकरी

20 एप्रिल

मुंबई : 21 मार्च 2011 रोजी राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांनी ग्रस्त असलेल्या सहा जिल्ह्यांसाठी सरकारने पॅकेजच्या अंमलबजावणीत भ्रष्टाचार करणार्‍या 405 अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच यावेळी 50 अधिकार्‍यांचे निलंबनाचे आदेश ही देण्यात आले होते मात्र कारवाई अजून ही करण्यात आली नाही.

या पॅकेजसाठी बी. व्ही. गोपाळरेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने पॅकेज अहवालचं पोस्टमार्टेम केलं होतं.. पॅकेजमध्ये झालेल्या अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचारावर त्यांनी अहवाल दिला होता. दरम्यान, याच भ्रष्टाचारासाठी कृषी विभागाने केलेल्या चौकशीमध्ये 405 अधिकार्‍यांना दोषी ठरवून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र ही यादी सरकार जाहीर करत नाही. आयबीएन लोकमतच्या हाती ही यादी लागली आहे.

पश्चिम विदर्भातील सहा जिल्ह्यातील कृषी अधीक्षकांची पहिली यादी

तत्कालीन जिल्हा कृषी अधिकारी

- टी. एम. चव्हाण, बुलढाणा-पी. सी. सांगळे, बुलढाणा- शुद्धोधन सदार, अकोला- प्रल्हाद रंगराव पवार, वाशिम- डॉ. दिगंबर गणपत बकवाड, वाशिम- एस. जी. पडवळ, अमरावती- के. एस. मुळे, अमरावती-व्ही. व्ही. चव्हाळे, यवतमाळ- ए. एम. कुरील, यवतमाळ- बी. एम. ओरके, यवतमाळ- जी. अे. देवळीकर, यवतमाळ- व्ही. डी. लोखंडे, यवतमाळ- झिन्नुजी गणपतराव पळसुदकर, वर्धा- अशोक लोखंडे, वर्धा- अर्जुन तांदळे, वर्धा

जिल्हा अधीक्षक आणि उपविभागीय अधिकार्‍यांची ही यादी आहे. आणि आता कोणकोणत्या वर्गातले किती अधिकारी या यादीमध्ये आहेत ? म्हणजे लक्षात येईल, सर्वच स्तरात भ्रष्टाचाराची आणि गैरव्यवहाराची कीड कुठेपर्यंत पोहचली. सरकारने अजूनही अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही. सरकार या अधिकार्‍यांना आणि त्यांच्यावर असणार्‍या मंत्रालयातील सूत्रधारांना पाठीशी घालतंय.

हेच आहेत शेतकर्‍यांचे मारेकरी

जिल्हा कृषी अधिकारी - 15उपविभागीय कृषी अधिकारी - 26तालुका कृषी अधिकारी - 57मंडळ कृषी अधिकारी - 90कृषी पर्यवेक्षक - 88कृषी सहाय्यक - 128अनुरेखक - 1

एकूण 405 अधिकारी

दरम्यान पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री पॅकेजमध्ये भ्रष्टाचार करणार्‍या अधिकार्‍यांची नावं सरकारने जाहीर करावीत त्यांना जनतेच्या दरबारात योग्य ते शासन दिलं जाईल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. डॉ. रेड्डी समितीच्या अहवालानंतर कृषी विभागाचे 405 अधिकारी दोषी असल्याची घोषणा कृषीमंत्र्यांनी केली. पण त्यांच्यावर कारवाईची सुरवात कधी होणार? हा प्रश्न शेतकर्‍यांपासून नेत्यांपर्यंत प्रत्येकजण विचारतंय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 20, 2011 04:57 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close