S M L

शेतकर्‍यांच्या पॅकेजवर डल्ला; अवजारांच्या खरेदीत घोटाळा

21 एप्रिलशेतकर्‍यांच्या सतत होणार्‍या आत्महत्या कमी व्हाव्यात म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने भरघोस पॅकेज दिलं. यात झालेल्या भ्रष्टाचाराचे खापर गोपाळ रेड्डी समितीने शेकडो अधिकार्‍यांवर फोडलं. पण हा भ्रष्टाचार फोफावला तो कृषी विभागाच्या उच्च पदस्थ अधिकार्‍यांच्या आशिर्वादाने.आमच्या असलेली सरकारी कागदपत्रं कृषी विभागाच्या घोटाळेबाज अधिकार्‍यांचं पितळ उघडं करण्यासाठी पुरेशी आहेत. पंतप्रधान पॅकेजनंतर विदर्भातील सहा जिल्ह्यात कृषी अवजारांच्या खरेदीसाठी 150 कोटींची अवजारे खरेदी करण्यात आली होती. या अवजारांची खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारच्याच तीन नोडल एजन्सी नेमण्यात आल्या. यापैकी महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळ म्हणजे एमएआयडीसीने 80 टक्के अवजारांचा पुरवठा केला. त्यावेळी महामंडळाचे अध्यक्ष होते तत्कालीन कृषी मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि एम.डी. होते प्रदीप व्यास. ज्यांना सीबीआयने आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी आरोपी केलंय. थोरात आणि व्यास यांच्या आदेशाबरहुकूमच अवजारांची खरेदी झाली. चीनमधून नँस्पेअर पंप आयात करण्यात आले प्रत्येकी 1500 रूपये दराने. वास्तविक हेच पंप भारतीय बाजारपेठेत 308 रूपये किंमतीला उपलब्ध आहेत. माहितीच्या अधिकाराखाली हा सगळा भ्रष्टाचार आता उघड झाला आहे.या अवजारांच्या गुणवत्तेचे निकष ठरवण्याची जबाबदारी एका उच्चस्तरीय समितीवर होती. पण त्या समितीचे निर्णय डावलून ही खरेदी करण्यात आली. टेंडर प्रक्रियेत सहभागी नसलेल्या कंपन्यांना अवजार खरेदीचे कंत्राट देण्यात आलं. खरेदी झालेली ही अवजारं निकृष्ट दर्जाची असल्याचे कृषी विभागाच्या अमरावती विभागाने सरकारला कळवलं होतं. संबंधित कपन्यंाच्या बिलाचे पैसे थांबवण्याची सूचनाही करण्यात आली होती पण बाळासाहेब थोरातांच्या अध्यक्षतेखालील महामंडळाने त्याआधीच कोट्यावधींची बिलं चुकती केली होती.भ्रष्टाचाराचे प्रकारही अनेक होते. पुण्याच्या ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनीला अवजारं पुरवठा करण्याचं टेंडर मिळालं. पण प्रत्यक्षात महामंडळाच्या अधिकार्‍यांनी अवजारांच्या पुरवठ्यासाठी ग्लोबल कॉर्पोरेशन नावाची एक स्वतंत्र कंपनीच तयार केली आणि त्यांना काम देण्यात आलं. पॅकेजच्या अंमलबजावणीत झालेल्या भ्रष्टाचारासाठी अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटीस मिळाली. पण अधिकार्‍यांनी ज्या मंत्र्यांचे आदेश पाळले त्या तत्कालीन कृषीमंत्र्यांची चौकशी कोण करणार? हा प्रश्न आहे.शेतकर्‍यांसाठीच्या योजनेच्या अंमलबजावणीतील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीचा चौकशी अहवाल एक सप्टेंबर 2008 साली देण्यात आला. काय ठपके ठेवले आहेत पॅकेजच्या अंमलबजावणीवर पॅकेजवर डल्ला; निकृष्ट दर्जाचं साहित्य- कृषी संचालकांचे दुर्लक्ष- साहित्याची गुणवत्ता तपासली नाही- गुणवत्ता तपासणीसाठी निकषही नाहीत-अवजारांसाठीच्या कच्च्या मालाची गुणवत्ता अनिश्चित- महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग विकास महामंडळावर ठपका-राज्य सहकारी पणन महासंघांवरही ठपका-महासंघ आणि महामंडळ होते पुरवठादार- सातबारावर विहिरीची किंवा सिंचनाची नोंद नसताना- शेतकर्‍यांना विद्युत पंप आणि पाईपचं वितरण- अधिकारी झाले अवजारांचे साठेबाज- बैल नसताना बैलगाडीचं वाटप- बैलगाडीमध्ये अनेक तांत्रिक दोष- बैलजोडी खरेदीच्या पावतीमधील बैलाचं वर्णनआणि प्रत्यक्ष बैल यामध्ये तफावत- बैलांच्या बिल्ले नंबरामध्ये मोठी तफावत-अनेक बैलांना एकाच क्रमांकाचे बिल्ले - विद्युत पंपांमध्ये अनेक तांत्रिक दोष- विद्युत पंप जळून गेले- गांडूळ खताच्या युनिटचा दर्जा निकृष्ट- बलराम नांगर स्थानिक शेतकर्‍यांसाठी निरुपयोगीरेड्डी समितीच्या समितीने पॅकेज अंमलबजावणीतला एवढा गैरव्यवहार दाखवूनही सरकार संबंधित मंत्री आणि अधिकार्‍यांना पाठीशीच घालतंय.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 21, 2011 04:45 PM IST

शेतकर्‍यांच्या पॅकेजवर डल्ला; अवजारांच्या खरेदीत घोटाळा

21 एप्रिल

शेतकर्‍यांच्या सतत होणार्‍या आत्महत्या कमी व्हाव्यात म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने भरघोस पॅकेज दिलं. यात झालेल्या भ्रष्टाचाराचे खापर गोपाळ रेड्डी समितीने शेकडो अधिकार्‍यांवर फोडलं. पण हा भ्रष्टाचार फोफावला तो कृषी विभागाच्या उच्च पदस्थ अधिकार्‍यांच्या आशिर्वादाने.

आमच्या असलेली सरकारी कागदपत्रं कृषी विभागाच्या घोटाळेबाज अधिकार्‍यांचं पितळ उघडं करण्यासाठी पुरेशी आहेत. पंतप्रधान पॅकेजनंतर विदर्भातील सहा जिल्ह्यात कृषी अवजारांच्या खरेदीसाठी 150 कोटींची अवजारे खरेदी करण्यात आली होती. या अवजारांची खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारच्याच तीन नोडल एजन्सी नेमण्यात आल्या. यापैकी महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळ म्हणजे एमएआयडीसीने 80 टक्के अवजारांचा पुरवठा केला.

त्यावेळी महामंडळाचे अध्यक्ष होते तत्कालीन कृषी मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि एम.डी. होते प्रदीप व्यास. ज्यांना सीबीआयने आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी आरोपी केलंय. थोरात आणि व्यास यांच्या आदेशाबरहुकूमच अवजारांची खरेदी झाली. चीनमधून नँस्पेअर पंप आयात करण्यात आले प्रत्येकी 1500 रूपये दराने. वास्तविक हेच पंप भारतीय बाजारपेठेत 308 रूपये किंमतीला उपलब्ध आहेत. माहितीच्या अधिकाराखाली हा सगळा भ्रष्टाचार आता उघड झाला आहे.

या अवजारांच्या गुणवत्तेचे निकष ठरवण्याची जबाबदारी एका उच्चस्तरीय समितीवर होती. पण त्या समितीचे निर्णय डावलून ही खरेदी करण्यात आली. टेंडर प्रक्रियेत सहभागी नसलेल्या कंपन्यांना अवजार खरेदीचे कंत्राट देण्यात आलं. खरेदी झालेली ही अवजारं निकृष्ट दर्जाची असल्याचे कृषी विभागाच्या अमरावती विभागाने सरकारला कळवलं होतं. संबंधित कपन्यंाच्या बिलाचे पैसे थांबवण्याची सूचनाही करण्यात आली होती पण बाळासाहेब थोरातांच्या अध्यक्षतेखालील महामंडळाने त्याआधीच कोट्यावधींची बिलं चुकती केली होती.भ्रष्टाचाराचे प्रकारही अनेक होते. पुण्याच्या ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनीला अवजारं पुरवठा करण्याचं टेंडर मिळालं. पण प्रत्यक्षात महामंडळाच्या अधिकार्‍यांनी अवजारांच्या पुरवठ्यासाठी ग्लोबल कॉर्पोरेशन नावाची एक स्वतंत्र कंपनीच तयार केली आणि त्यांना काम देण्यात आलं. पॅकेजच्या अंमलबजावणीत झालेल्या भ्रष्टाचारासाठी अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटीस मिळाली. पण अधिकार्‍यांनी ज्या मंत्र्यांचे आदेश पाळले त्या तत्कालीन कृषीमंत्र्यांची चौकशी कोण करणार? हा प्रश्न आहे.शेतकर्‍यांसाठीच्या योजनेच्या अंमलबजावणीतील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीचा चौकशी अहवाल एक सप्टेंबर 2008 साली देण्यात आला. काय ठपके ठेवले आहेत पॅकेजच्या अंमलबजावणीवर

पॅकेजवर डल्ला; निकृष्ट दर्जाचं साहित्य

- कृषी संचालकांचे दुर्लक्ष- साहित्याची गुणवत्ता तपासली नाही- गुणवत्ता तपासणीसाठी निकषही नाहीत-अवजारांसाठीच्या कच्च्या मालाची गुणवत्ता अनिश्चित- महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग विकास महामंडळावर ठपका-राज्य सहकारी पणन महासंघांवरही ठपका-महासंघ आणि महामंडळ होते पुरवठादार- सातबारावर विहिरीची किंवा सिंचनाची नोंद नसताना- शेतकर्‍यांना विद्युत पंप आणि पाईपचं वितरण- अधिकारी झाले अवजारांचे साठेबाज- बैल नसताना बैलगाडीचं वाटप- बैलगाडीमध्ये अनेक तांत्रिक दोष- बैलजोडी खरेदीच्या पावतीमधील बैलाचं वर्णनआणि प्रत्यक्ष बैल यामध्ये तफावत- बैलांच्या बिल्ले नंबरामध्ये मोठी तफावत-अनेक बैलांना एकाच क्रमांकाचे बिल्ले - विद्युत पंपांमध्ये अनेक तांत्रिक दोष- विद्युत पंप जळून गेले- गांडूळ खताच्या युनिटचा दर्जा निकृष्ट- बलराम नांगर स्थानिक शेतकर्‍यांसाठी निरुपयोगी

रेड्डी समितीच्या समितीने पॅकेज अंमलबजावणीतला एवढा गैरव्यवहार दाखवूनही सरकार संबंधित मंत्री आणि अधिकार्‍यांना पाठीशीच घालतंय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 21, 2011 04:45 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close