S M L

'आदर्श'चा फैसला सोमवारी ?

28 एप्रिलआदर्श सोसायटीच्या वादासाठी सरकारच जबाबदार आहे असा आरोप सोसायटीच्या वकिलांनी आज हायकोर्टात केला. राज्य सरकारच्या दोन खात्यांमधील वादांमुळे आदर्श सोसायटीला त्रास सहन करावा लागतोय असा दावा वकिलांनी केला. आदर्शला नगरविकास खात्याने परवानगी दिल्यानंतर तब्बल सहा वर्षांनी महाराष्ट्र कोस्टल ऑथॉरिटीने सीआरझेड कायद्याचा भंग केल्याची नोटीस पाठवली. या सहा वर्षांत एमसीझेडएमए नेमक काय करत होतं असा सवाल यावेळी आदर्शच्या वकीलांनी विचारला. सीआरझेड कायद्याचा भंग करून बांधण्यात आलेल्या जवळपास 5 हजार इमारती कुलाबा परिसरात आहेत. मग एकट्या आदर्शलाच का नोटीस बजावली जाते असा प्रश्नही सोसायटीच्या वकिलांनी विचारला. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटीसीलाही त्यांनी आक्षेप घेतला. दरम्यान आदर्शची सुनावणी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. आदर्शच्या वकीलांनी चार महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर यावेळी युक्तीवाद केला. त्यात 1) राज्याच्या युडी आणि एमसीझेडएमए त्यातला हा वाद आहे. 2) आदर्श पाडून टाकावी म्हणून केंद्रीय पर्यावरण खात्याने घेतलेल्या सुनावणीचा अहवाल आणि पर्यावरण खात्याची पाडून टाकण्याची नोटीस आदर्शला एकाच दिवशी मिळाली. यातून अहवालावर उत्तर देण्याचा आदर्श सोसायटीचा अधिकार नाकारला गेला. 3) शिवाय, एकाच दिवशी अहवाल आणि निकाल आदर्शला मिळतो याचा अर्थ हा निकाल अगोदर ठरवूनच दिला गेलेला आहे. शो कॉज नोटीस ही फक्त फॉर्मलिटी होती. निकाल काय द्यायचा हे अगोदरच ठरवले गेले हे स्पष्ट दिसते.4) एमसीझेडएमएने फक्त आदर्शलाच पर्यावरण नियमांचा भंग होतोय ही नोटीस का दिली. कुलाबा परिसरात अशा जवळपास पाच हजार इमारती आहेत मग एकट्या आदर्शलाच का ?आदर्श सोसायटीच्या वकिलांनी आज सगळी जबाबदारी राज्य सरकारवर ढकलली. हा सरकारच्या नगरविकास आणि पर्यावरण या दोन खात्यातला वाद आहे. आमच्याकडे नगरविकास खात्यानं दिलेली 2003 ची परवानगी आहे. 2009 ला एमसीझेडए ने आम्हाला एक परवानगी नाकारली. मग मधील 5 ते 6 वर्षात हे एमसीझेडए काय करीत होते. आदर्श सोसायटी प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली. आता ही सुनावणी सोमवारी होईल. वेळ संपल्यामुळे कोर्टाचे कामकाज तहकूब करण्यात आलं. या प्रकरणी अंतिम निर्णय होईपर्यंत पर्यावरण मंत्रालयाने इमारत पाडण्यासंदर्भातली कारवाई पुढे ढकलली आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने जानेवारीमध्ये ही सोसायटी पाडण्यासंदर्भात एक ठराव मंजूर केला होता. ही इमारत बांधताना पर्यावरणासंदर्भात अनेक नियम धाब्यावर बसवण्यात आले होते असं पर्यावरण विभागचं म्हणणं आहे. आदर्श सोसायटीबद्दल जर कोर्टाने आदेश दिला तर आम्ही ही इमारत पाडू असं मुख्यमंत्र्यांनी काही महिन्यांपूर्वी म्हटलं होतं. आजच्या हायकोर्टाच्या सुनावणीत आदर्श का पाडू नयेत यासंदर्भात आदर्शचे वकील अमित नाईक हे बाजु मांडणार आहेत. आदर्शकडे पर्यावरण खात्याच्या आवश्यक त्या सर्व परवानग्या आहे असा दावा नाईक यांनी या आधीच केला आहे. आदर्श सोसायटीचा युक्तिवाद- नगरविकास आणि महाराष्ट्र कोस्टल झोन ऑथॉरिटीमधला हा वाद - आदर्शला 2003 साली नगरविकास खात्याकडून बांधकामाचं परवानगी पत्र - ऑथॉरिटीने 2009 मध्ये सीआरझेड कायद्याचा भंग झाल्याबद्दल नोटीस पाठवली- 2003 ते 2009 या सहा वर्षांत एमसीझेडए नेमकं काय करत होतं?- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या सुनावणीचा अहवाल आणि आदर्श पाडण्याची नोटीस एकाच दिवशी मिळाली- याचा अर्थ अहवालावर उत्तर देण्याचा सोसायटीचा अधिकार नाकारला गेला- नोटीस ही फक्त औपचारिकता होती- निकाल काय द्यायचा हे पूर्वनियोजित होतं सुशिल कुमार शिंदे आणि विलासराव यांची चौकशी आदर्शच्या प्रकरणात सुशील कुमार शिंदे आणि विलासराव देशमुख यांची चौकशी करावी असे आदेश हायकोर्टाने सीबीआयला दिले आहे. दिड महिन्यापूर्वी या दोघांच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती. त्यामध्ये या दोघांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करुन आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केलाचा म्हटलं होते. या प्रकरणी सीबीआयने माहिती दिली नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने यासंदर्भात माहिती देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या प्रकरणात अशोक चव्हाण, अजित पवार यांच्यानंतर आता विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदेसुद्धा अडचणीत आले आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 28, 2011 01:35 PM IST

'आदर्श'चा फैसला सोमवारी ?

28 एप्रिल

आदर्श सोसायटीच्या वादासाठी सरकारच जबाबदार आहे असा आरोप सोसायटीच्या वकिलांनी आज हायकोर्टात केला. राज्य सरकारच्या दोन खात्यांमधील वादांमुळे आदर्श सोसायटीला त्रास सहन करावा लागतोय असा दावा वकिलांनी केला. आदर्शला नगरविकास खात्याने परवानगी दिल्यानंतर तब्बल सहा वर्षांनी महाराष्ट्र कोस्टल ऑथॉरिटीने सीआरझेड कायद्याचा भंग केल्याची नोटीस पाठवली.

या सहा वर्षांत एमसीझेडएमए नेमक काय करत होतं असा सवाल यावेळी आदर्शच्या वकीलांनी विचारला. सीआरझेड कायद्याचा भंग करून बांधण्यात आलेल्या जवळपास 5 हजार इमारती कुलाबा परिसरात आहेत. मग एकट्या आदर्शलाच का नोटीस बजावली जाते असा प्रश्नही सोसायटीच्या वकिलांनी विचारला. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटीसीलाही त्यांनी आक्षेप घेतला. दरम्यान आदर्शची सुनावणी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

आदर्शच्या वकीलांनी चार महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर यावेळी युक्तीवाद केला. त्यात

1) राज्याच्या युडी आणि एमसीझेडएमए त्यातला हा वाद आहे.

2) आदर्श पाडून टाकावी म्हणून केंद्रीय पर्यावरण खात्याने घेतलेल्या सुनावणीचा अहवाल आणि पर्यावरण खात्याची पाडून टाकण्याची नोटीस आदर्शला एकाच दिवशी मिळाली. यातून अहवालावर उत्तर देण्याचा आदर्श सोसायटीचा अधिकार नाकारला गेला.

3) शिवाय, एकाच दिवशी अहवाल आणि निकाल आदर्शला मिळतो याचा अर्थ हा निकाल अगोदर ठरवूनच दिला गेलेला आहे. शो कॉज नोटीस ही फक्त फॉर्मलिटी होती. निकाल काय द्यायचा हे अगोदरच ठरवले गेले हे स्पष्ट दिसते.

4) एमसीझेडएमएने फक्त आदर्शलाच पर्यावरण नियमांचा भंग होतोय ही नोटीस का दिली. कुलाबा परिसरात अशा जवळपास पाच हजार इमारती आहेत मग एकट्या आदर्शलाच का ?

आदर्श सोसायटीच्या वकिलांनी आज सगळी जबाबदारी राज्य सरकारवर ढकलली. हा सरकारच्या नगरविकास आणि पर्यावरण या दोन खात्यातला वाद आहे. आमच्याकडे नगरविकास खात्यानं दिलेली 2003 ची परवानगी आहे. 2009 ला एमसीझेडए ने आम्हाला एक परवानगी नाकारली.

मग मधील 5 ते 6 वर्षात हे एमसीझेडए काय करीत होते. आदर्श सोसायटी प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली. आता ही सुनावणी सोमवारी होईल. वेळ संपल्यामुळे कोर्टाचे कामकाज तहकूब करण्यात आलं. या प्रकरणी अंतिम निर्णय होईपर्यंत पर्यावरण मंत्रालयाने इमारत पाडण्यासंदर्भातली कारवाई पुढे ढकलली आहे.

पर्यावरण मंत्रालयाने जानेवारीमध्ये ही सोसायटी पाडण्यासंदर्भात एक ठराव मंजूर केला होता. ही इमारत बांधताना पर्यावरणासंदर्भात अनेक नियम धाब्यावर बसवण्यात आले होते असं पर्यावरण विभागचं म्हणणं आहे. आदर्श सोसायटीबद्दल जर कोर्टाने आदेश दिला तर आम्ही ही इमारत पाडू असं मुख्यमंत्र्यांनी काही महिन्यांपूर्वी म्हटलं होतं.

आजच्या हायकोर्टाच्या सुनावणीत आदर्श का पाडू नयेत यासंदर्भात आदर्शचे वकील अमित नाईक हे बाजु मांडणार आहेत. आदर्शकडे पर्यावरण खात्याच्या आवश्यक त्या सर्व परवानग्या आहे असा दावा नाईक यांनी या आधीच केला आहे.

आदर्श सोसायटीचा युक्तिवाद

- नगरविकास आणि महाराष्ट्र कोस्टल झोन ऑथॉरिटीमधला हा वाद - आदर्शला 2003 साली नगरविकास खात्याकडून बांधकामाचं परवानगी पत्र - ऑथॉरिटीने 2009 मध्ये सीआरझेड कायद्याचा भंग झाल्याबद्दल नोटीस पाठवली- 2003 ते 2009 या सहा वर्षांत एमसीझेडए नेमकं काय करत होतं?- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या सुनावणीचा अहवाल आणि आदर्श पाडण्याची नोटीस एकाच दिवशी मिळाली- याचा अर्थ अहवालावर उत्तर देण्याचा सोसायटीचा अधिकार नाकारला गेला- नोटीस ही फक्त औपचारिकता होती- निकाल काय द्यायचा हे पूर्वनियोजित होतं

सुशिल कुमार शिंदे आणि विलासराव यांची चौकशी

आदर्शच्या प्रकरणात सुशील कुमार शिंदे आणि विलासराव देशमुख यांची चौकशी करावी असे आदेश हायकोर्टाने सीबीआयला दिले आहे. दिड महिन्यापूर्वी या दोघांच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती.

त्यामध्ये या दोघांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करुन आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केलाचा म्हटलं होते. या प्रकरणी सीबीआयने माहिती दिली नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने यासंदर्भात माहिती देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या प्रकरणात अशोक चव्हाण, अजित पवार यांच्यानंतर आता विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदेसुद्धा अडचणीत आले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 28, 2011 01:35 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close