S M L

मुंबईतल्या 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांच्या विक्रीला राज्य सरकारची परवानगी

10 नोव्हेंबर, मुंबईआशिष जाधव2000 सालापर्यंतच्या मुंबईतल्या सर्व झोपड्यांना पूर्ण संरक्षण देण्याच्या तयारीत राज्य सरकार आहे. या प्रयत्नाचाच एक भाग म्हणून 2000 पर्यंतच्या हजारो झोपड्यांच्या हस्तांतरण आणि विक्रीला मान्यता देण्यात आलीय. पण सरकारनं हा निर्णय निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतलाय, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.मुंबईतली जवळपास साठ टक्के जनता झोपडपट्टीत राहते. जिथे कुठे मोकळी जागा होती, तिथे झोपडपट्टी वसली. हायकोर्टाच्या एक जानेवारी 95 च्या कटऑफ डेटमुळं हजारो झोपड्या अनधिकृत ठरल्या आहेत. पण 1 जानेवारी 2000 पर्यंतच्या सर्व झोपड्यांना संरक्षण देण्याचं सत्ताधारी आघाडी सरकारनं आधीच ठरवलं आहे. ही मागणी मान्य व्हावी, यासाठीची केस कोर्टात चालू असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री अ‍ॅडव्होकेट प्रितमकुमार शेगावकर यांनी दिली.हायकोर्टाच्या आदेशामुळं 2000 पर्यंतच्या सर्व झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेता येत नाही. त्यामुळं राज्य सरकारनं विविध सरकारी प्रकल्पांतर्गत येणार्‍या झोपड्यांच्या हस्तांतरण आणि विक्रीला परवानगी दिली आहे. पण या जीआरमुळं हजारो अनधिकृत झोपड्यांना कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी कडाडून टीका केली आहे. मुंबईत मागल्या दारानं नव्या झोपडपट्‌ट्या वसवण्याला प्रोत्साहन देण्याचं केंद्र सरकारचं धोरण असल्याची प्रतिक्रिया भाजप प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी दिली. तर ' मुंबईतून मराठी माणसाला हद्दपार करण्याचा हा डाव आहे ' असा आरोप शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला.झोपडपट्टयांबाबत असा जीआर काढून एक प्रकारे राज्य सरकारनं हाय कोर्टाचा निर्णय धुडकावून लावला आहे. येत्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आपली वोटबॅक तयार करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न यानिमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 10, 2008 05:08 AM IST

मुंबईतल्या 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांच्या विक्रीला राज्य सरकारची परवानगी

10 नोव्हेंबर, मुंबईआशिष जाधव2000 सालापर्यंतच्या मुंबईतल्या सर्व झोपड्यांना पूर्ण संरक्षण देण्याच्या तयारीत राज्य सरकार आहे. या प्रयत्नाचाच एक भाग म्हणून 2000 पर्यंतच्या हजारो झोपड्यांच्या हस्तांतरण आणि विक्रीला मान्यता देण्यात आलीय. पण सरकारनं हा निर्णय निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतलाय, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.मुंबईतली जवळपास साठ टक्के जनता झोपडपट्टीत राहते. जिथे कुठे मोकळी जागा होती, तिथे झोपडपट्टी वसली. हायकोर्टाच्या एक जानेवारी 95 च्या कटऑफ डेटमुळं हजारो झोपड्या अनधिकृत ठरल्या आहेत. पण 1 जानेवारी 2000 पर्यंतच्या सर्व झोपड्यांना संरक्षण देण्याचं सत्ताधारी आघाडी सरकारनं आधीच ठरवलं आहे. ही मागणी मान्य व्हावी, यासाठीची केस कोर्टात चालू असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री अ‍ॅडव्होकेट प्रितमकुमार शेगावकर यांनी दिली.हायकोर्टाच्या आदेशामुळं 2000 पर्यंतच्या सर्व झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेता येत नाही. त्यामुळं राज्य सरकारनं विविध सरकारी प्रकल्पांतर्गत येणार्‍या झोपड्यांच्या हस्तांतरण आणि विक्रीला परवानगी दिली आहे. पण या जीआरमुळं हजारो अनधिकृत झोपड्यांना कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी कडाडून टीका केली आहे. मुंबईत मागल्या दारानं नव्या झोपडपट्‌ट्या वसवण्याला प्रोत्साहन देण्याचं केंद्र सरकारचं धोरण असल्याची प्रतिक्रिया भाजप प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी दिली. तर ' मुंबईतून मराठी माणसाला हद्दपार करण्याचा हा डाव आहे ' असा आरोप शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला.झोपडपट्टयांबाबत असा जीआर काढून एक प्रकारे राज्य सरकारनं हाय कोर्टाचा निर्णय धुडकावून लावला आहे. येत्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आपली वोटबॅक तयार करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न यानिमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 10, 2008 05:08 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close