S M L

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनं बजावल्या 20 वर्षांनंतर नोटीसा

11 मेपिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत सत्ताधारी विरुद्ध प्रशासन असा कलगीतुरा रंगला आहे. महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकाम करणार्‍या शहरातील तब्बल एक लाख दहा हजार नागरिकांना महापालिकेकडून तब्बल 20 वर्षांनंतर नोटीस बजावण्याची कारवाई सुरु झाली. तर या नोटीसीविरोधात महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. संत तुकाराम नगरमधील रहिवासी सध्या संतापले आहे. कारण त्यांचं घर अनधिकृत आहे. त्यामुळे आता त्यावर कारवाईची नोटीस महापालिकेन बजावली आहे.या शहरात गेल्या वीस वर्षांपासून राहत असलेल्या नागरिकांनाही नोटीसा बजावण्यात आल्यात. मग आता वीस वर्षांनंतर महापालिकेने कारवाईचा बडगा का उगारला असा संतप्त सवाल नागरिक करत आहे.दुसरीकडे महापालिकेतले सत्ताधारी आणि नगरसेवकही या निर्णयावर चांगलेच नाराज आहेत. अनधिकृत बांधकामांबाबत एका नागरिकाने दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने सर्व अनधिकृत, अनियमित, वाढीव आणि आरक्षित जागेवर उभारण्यात आलेली बांधकामंावर सहा महिन्यांच्या आत कारवाईचे आदेश दिले.अनधिकृत बांधकामांबाबत नेहमीच विरोधी भूमिका असलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार या पालिकेचे सर्वेसर्वा मानले जातात आणि त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असलेल्या महापालिकेत सुरु असलेला हा प्रकार म्हणजे दिव्याखाली अंधार अशी चर्चा सध्या शहरात रंगतेय.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 11, 2011 04:26 PM IST

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनं बजावल्या 20 वर्षांनंतर नोटीसा

11 मे

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत सत्ताधारी विरुद्ध प्रशासन असा कलगीतुरा रंगला आहे. महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकाम करणार्‍या शहरातील तब्बल एक लाख दहा हजार नागरिकांना महापालिकेकडून तब्बल 20 वर्षांनंतर नोटीस बजावण्याची कारवाई सुरु झाली. तर या नोटीसीविरोधात महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

संत तुकाराम नगरमधील रहिवासी सध्या संतापले आहे. कारण त्यांचं घर अनधिकृत आहे. त्यामुळे आता त्यावर कारवाईची नोटीस महापालिकेन बजावली आहे.या शहरात गेल्या वीस वर्षांपासून राहत असलेल्या नागरिकांनाही नोटीसा बजावण्यात आल्यात. मग आता वीस वर्षांनंतर महापालिकेने कारवाईचा बडगा का उगारला असा संतप्त सवाल नागरिक करत आहे.

दुसरीकडे महापालिकेतले सत्ताधारी आणि नगरसेवकही या निर्णयावर चांगलेच नाराज आहेत. अनधिकृत बांधकामांबाबत एका नागरिकाने दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने सर्व अनधिकृत, अनियमित, वाढीव आणि आरक्षित जागेवर उभारण्यात आलेली बांधकामंावर सहा महिन्यांच्या आत कारवाईचे आदेश दिले.

अनधिकृत बांधकामांबाबत नेहमीच विरोधी भूमिका असलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार या पालिकेचे सर्वेसर्वा मानले जातात आणि त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असलेल्या महापालिकेत सुरु असलेला हा प्रकार म्हणजे दिव्याखाली अंधार अशी चर्चा सध्या शहरात रंगतेय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 11, 2011 04:26 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close